नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहकारी क्षेत्रले विगतका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै आगामी दिशा तय गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष ढकालले सहकारी क्षेत्रले विगतको समीक्षा गर्दै बर्तमानमा राम्रो बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतको कमिकमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि जानु नै अभियानको दायित्व भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले विगतमा सहकारी क्षेत्रबाट सुशासन पालनामा कहिँकतै कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

आफुलाई सहकारी अभियान्ता भन्न मन पराउने तर नेतृत्वमा पुगेपछि नेतृत्वदायी भूमिका निवार्ह नगर्दा समेत यो अवस्था आएको उनको दावी छ । अभियान्ताहरुले पनि हामी कहाँ चुक्यौ भनेर आत्मा आलोचना गर्दै यो क्षेत्रको सुधारसँगै दिगोपनाको लागि अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । त्यसैगरी सहकारी एने २०७४ कार्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्यान्वयन नभएकाले समेत यो क्षेत्रमा समस्या आएको उनको बुझाई छ । ऐन कार्यान्यनमा जानेभन्दा पनि संशोधनका लागि लाग्न्  समस्या आउनुको मुख्य कारण भएको उनको दावी छ । यसले सहकारी अभियान्ता ऐन नियम कार्यान्व्यनमा प्रतिवद्ध नभएको समेत प्रष्ट हुने उनले उल्लेख गरे । अहिले सहकारी संघ संस्थाले ठुलो मात्रामा प्रोभिजन  गरेर जानुपरेको छ, हिजोको दिनमा प्रोभिजन गर्नु नपर्ने गरी काम भएको भए आज सबैलाई सञ्चालन हुन सहज हुने उनको धारणा छ ।

सहकारी बैंकले पनि ६ अर्बको प्रोभिजन गर्नु परेको अवस्था छ, त्यो गर्नु नपरेको भएको भए बजारमा बैकको शाख कहाँ पुग्थ्यो भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने, सहकारी विभाग, प्राधिरकण,राष्ट्र बैंक र सरकारका निकायहरुसँग छलफल गरेर सुधारको लागि समय दिनुपर्यो । यो परिस्थिति निर्माण गर्न सकिएन भने बैंकले त लाभांश दिन सकिन भन्ला , प्रारम्भिक संस्थाहरुले पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई छैन  भन्नुपर्ने हुन्छ । आफुले गाँस काटेर गरेको लगानीबाट प्रतिफल आउँदैन भने हामी किन सहकारीको सदस्य बन्ने भनेर प्रश्न गर्छन्, हामीले  प्रश्न गर्दा के जवाफ दिने ? यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिन आवश्यक छ ।’  ग्रे लिष्टबाट मुुलुकलाई बाहिर ल्याउन सरकारले बनाएका कानुन अहिलेको लागि प्रतिपादक देखिएको उनको जिकिर छ । अध्यक्ष ढकालले भने,‘अहिले सहकारीको कारण मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको कुरा आएको छ,तर सहकारी संस्थाहरुको वर्गिकरण नहुँदा सुशासनमा सञ्चालन भएका संस्थाहरुले पनि यस्ता कुरााको दोष भोग्नु परेको छ । यस अघि सरकारको प्राथमिकतामा सहकारीको नियमन परेन । जसले गर्दा सहकारीमा बेथिति बढेर गयो । अझै पनि वास्तविक सहकारी र सहकारीका नाममा भइराखेको अनियमिततालाई साँचो अर्थमा छुट्याउनेतर्फ नगई ग्रे लिष्टको दोषारोपण गर्दा सुशासनमा सञ्चालित संस्थालाई दुखित बनाउने विषय मात्र हुनेछ ।’

सहकारी ऐनलाई टेकेर केही समय सहकारीलाई सुद्धिकरणमा लैजादै प्रवद्र्धनको काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । संस्थाहरुले कमाएको नाफालाई वितरण गर्दै गैर बैकिङ्ग सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । गैर सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने केही समयभित्र सहकारी अभियान पुरानै शाखमा फर्किने उनको दावी छ ।