राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले  सहकारी संस्थाहरु सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुँदा धेरै शुल्क लिन नहुने बताएकी छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आयोजना गरेको २३ औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी संस्थाहरुको कारोबारको आधारमा २ हजारदेखि ४० हजारसम्म शुल्क लिने कुरा गलत हुने बताइन् । सहकारी संघ संस्थाकै पैसाले प्राधिकरण सञ्चालन गर्न लागको हो भन्दै उनले सो अवसरमा प्रश्न समेत गरिन् । अभियानसँग छलफल गरेर मात्र शुल्क निर्धारण गर्न  उनको आग्रह छ । संघहरुले  बचत ऋणको काराबार गर्न नपाउने भनेर एकै पटक राष्ट्र बैंकले  हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको समेत उनले बताइन् । 

 सहकारी संस्थाको नियमनको लागि धेरै वटा निकाय गठन गरिएकाले अहिले अन्यौलको अवस्था रहेको उनले बताइन् । सहकारीलाई अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको भए पनि एकद्वार प्रणालीबाट मात्र गर्नुपनेमा उनले जोड दिइन् । सहकारीमा गरिने अनुगमन र नियमन तर्साउनको लागि नभई सुधारको लागि हुनुपर्ने उनको भनाई छ । संस्थाहरुले कारोबार गर्दा के कस्ता कमजोरी गरेका छन्,त्यसलाई सुधार गर्न मौका  दिनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । उनले थपिन,‘ कुन सहकारी के कारणले समस्यामा पर्यो, त्यसको कारण पता लगाउनुपर्यो। त्यसपछि त्यस्ता संस्थालाई फरक किसिमले अुनगमन गर्नुपर्छ । केही सहकारले जोनर वा नजानेर गल्ती गरेका छन् भने सुधार गर्ने मौका पनि दिनुपर्छ ।’ अहिले सरकारले सहकारीकर्मीले बर्षौदेखि उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गरेकोमा उनले खुशी व्यक्त गरिन् ।

सहकारीमा सञ्चालकले बदमासी गरेका छन्, उनीहरुलाई कडा कारवाही गर्दा हुन्छ,तर संस्थाहरुले गरेको ऋण लगानी समयमा असुली नहुँदा  बचत फिर्तामा समस्या भएको उनले उल्लेख गरिन्। संस्थाहरुले गरेको ऋण असुलीका लागि प्राधिकरणले पनि सूचना जारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सरकार यो कुरामा मौन बस्न नहुने उनले जनाइन् । केही  स्थानीय तहले ऋण असुलीमा सहयोग गरेकोप्रति उनले खुशी व्यक्त गरिन् ।