काठमाण्डौ । सहकारी संघसंस्थाको लागि एक पछि अर्को निकायबाट निर्देशनको ओइरो नै लागेको छ । सरकारी निकायहरुले सहकारी संघसंस्थाहरुको लागि एक पछि अर्को निर्देशन जारी गर्दै आएका छन् । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सहकारी संस्थाहरु तीनै तहमा बाँडिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहत सहकारी संस्थाहरुलाई लगेसँगै तीनै तहका सरकारले सहकारी संस्थाहरुको लागि निर्देशन जारी गर्दै आएका छन् । 

त्यसका साथै सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको लागि भन्दै पछिल्लो समय सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरण समेत गठन गरेको छ । प्राधिकरणले समेत सहकारी संघसंस्थाका लागि यस अघि नै दुई पटक निर्देशन जारी गरिसकेको छ भने हिजो मात्रै सहकारी संघसंस्थाको लागि भन्दै सहकारी विभागले १०२ बुुँदे अर्को निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि कतिपय स्थानीय र प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयहरुले पनि सहकारी संघ संस्थाको लागि आआफ्नै तरिकाले निर्देशन जारी गरेका थिए। एकातिर सहकारी संघ संस्थाको लागि एकपछि अर्को निर्देशन जारी हुने र अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाहरुले कुन निकायको निर्देशनलाई आधिकारिक मानी लागु गर्ने भन्ने अन्यौलता संस्थाहरुमा छाएको छ । 

सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी संस्था गठन तथा दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति, उपसमिति तथा साधारण सभा,सदस्य केन्द्रीयता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी रहेको छ । त्यसैगरी बचत तथ ऋण परिचालन, ऋण असुली, तरलता व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणाली, लेखा परिक्षण, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण, कर्जा पुर्नतालिकीकरण तथा खाताबन्दी, कर्जा सुचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारी महासंघ र संघ सम्बन्धी निर्देशन रहेको छ । 

सहकारी संस्थाहरुको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने र त्यसलाई लागु गर्ने निकायको रुपमा प्राधिकरण गठन भएको भए पनि विभागले पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले मात्र सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्न नसक्ने बुझाई विभागको छ । बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको प्राधिकरणले र उत्पादन तथा सेवामुलक सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धनको काम विभागमार्फत् गरिने सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले एक कार्यक्रममा बताएका थिए । तर विभागले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई समेत लक्षित गरि निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । यसले दुई निकायबीच अस्तित्वको लडाईं रहेको पुष्टि गर्छ । 

सहकारी तीनवटै तह मातहत रहेको र देखाउनकै लागि भए पनि निर्देशन जारी गर्ने प्रवृत्ति बढेको एक सहकारीकर्मीले बताए । मुलुकभर रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाको नियमन प्राधिकरण मार्फत् गर्ने भएपछि अन्य निकायहरुले निर्देशन जारी गरिरहनुनपर्ने ती सहकारीकर्मीको तर्क छ । 

सहकारीकर्मीहरुले पनि छरिएर रहेको नियमन प्रभावकारी नहुने भन्दै एकद्वारमार्फत् सहकारी संस्थाहरुको नियमन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले एक औपचारिक कार्यक्रममा सहकारी संघ संस्थाहरुको एउटै निकायबाट निर्देशन जारी तथा नियमनअनुगमन हुनुपर्ने बताइनन् ।  सहकारी संस्थाको १० वटा निकायबाट नभई एउटा निकायबाट निर्देशन, नियमन र अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।