सहकारी क्षेत्रको लागि गठन गरिएको कर्जा असुली न्यायाधिकरण आजबाट सञ्चालनमा आएको छ । एक कार्यक्रमका बिच न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सपथ ग्रहणसँगै कार्यालय समेत उद्घाटन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन् । सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, बानेश्वरमा न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय र सहकारी विभाग लगायत सबै निकायले न्यायाधिकरणलाई सहयोग गरी छिटो छरितो काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

उनले न्यायाधिकरण गठन भइसकेकाले छिट्टै कामको थालनी गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री अधिकारीले अहिले गठन भएको न्यायाधिकरणले  सहकारी क्षेत्रको ऋण असुलीमा सहजीकरण गरी सदस्यको बचत फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने समेत बताए । त्यसैगरी सोही मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सहकारीहरुले भोगी रहेको ऋण असुलीको समस्यालाई मध्यनजर गरी न्यायाधिकरण गठन गरेको बताए । उनले न्यायाधिकरणसँग राािष्ट्रय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, बागमती प्रोस्कून, जिल्ला तथा विषयगत संघहरुले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले न्यायाधिकरणको गठनसँगै सहकारी क्षेत्रले भोग्दै  आएको ऋण असुलीको  समस्या समाधन हुने बताइन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने तर सहकारी संस्थाको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने मानासिकता बढेर गएको अवस्था यसको गठनले  संघ संस्थाहरुलाई ठुलो राहत पुग्ने बताइन् । सदस्यले बचत फिर्ता माग्ने तर ऋणी सदस्यबाट समयमा  ऋण असुली नहुँदा राम्रोसँग सञ्चालन भइराखेका संस्थाहरुलाई समेत समस्या भइराखेको अवस्थामा सरकारले न्यायाधिकरण गठन गर्नु सकरात्मक भएको बताइन् । अध्यक्ष मल्लले आफुले विगत १६ बर्षदेखि महासंघमा रहेर सहकारीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्राधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको गठनका लागि निरन्तर लविङ्ग गर्दै आएको  र अहिले आएर सरकारले त्यसको कार्यान्यन गरेकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । उनले अभियानको तर्फबाट सरकारलाई ऐन नियम कार्यान्यनमा सहयोग गर्ने सो अवसरमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

त्यसैगरी नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अभियानले मागेका एकपछि अर्को संरचना गठन गर्नु राम्रो पक्ष भएको बताए । उनले न्याायाधिकरणको गठनले सहकारी क्षेत्रमा ऋण असुलीको विधमान समस्या समाधान गर्न टेवा  पुग्ने जनाए । सरकार र अभियान मिलेर यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै सदस्यको बचतको सुरक्षाको लागि काम गर्ने उनको भनाई छ । वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक उन्नतिको लागि सहकारीले काम गर्नु पर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । उनले न्यायाधिकरण मार्फत ऋण असुली गरी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल सरकारले असार १३ गते कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको थियो । न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा कीर्तिबहादुर बस्नेत, सदस्यहरुमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरैलाई नियुक्त गरेको थियो । न्यायाधिकरणले सहकारी संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने लगाउने छ । सहकारी संस्थाले आफुले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई  पाउन न्याायाधिकरण समक्ष उजुरी दिनुपर्ने छ । सहकारी क्षेत्रको लागि यो पहिलो न्याायाधिकरण रहेको छ ।