तपाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष बन्दै गर्दा सहकारी क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो, अहिलेको अवस्था के छ ?
म अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि अभियान र सदस्य बचाउन धेरै काम गरेका छौं जस्तो लाग्छ । वर्तमान सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले सडकमा आन्दोलनरत सहकारी पीडितसँग वार्ता गरेर समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुभयो । सरकारले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नको लागि सहकारी अध्यादेश नै ल्यायो । विगतमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थालाई छुट्टाछ्ट्टै हेर्ने व्यवस्था थिएन । अहिले जति वटा संस्था समस्यामा परेका छन्, त्यति नै विज्ञ टोली बनाएर समस्या समाधान गर्दै जाने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् आएको छ । यसले गर्दा बचतकर्ताले समयमा बचत फिर्ता पाउने वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले पनि धेरै सहकारी संस्थाका अध्यक्षहरु जेलमा हुनुहुन्छ, जेलमा राखेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । अहिलेको अध्यादेशमार्फत् आएको प्रतिस्थापन ऐनमा सहकारी पीडित र सञ्चालकहरुबीच समझदारीमा काम गर्न सकिने व्यवस्था छ । म अध्यक्ष भएर आएसँगै सरकारसँग पोलिसी डाइलग गर्यौं । गत वर्षको बजेटमा पनि सहकारी पीडितलाई ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने कुरा आएको थियो तर त्यो हुन सकेन । यस बर्षको बजेटमा पनि सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिने कुरा आएको छ र त्यसका लागि सरकारले चक्रिय कोष खडा गर्ने भनेको छ । महासंघको पहलमा सदस्यहरुको हितको लागि सरकारको तर्फबाट केहि प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् ।
मुलुक संघियतामा गएसँगै सहकारीलाई तीनै तहको सरकार मातहत लगियो र सहकारीको नियमन तथा अनुगमनको कार्य धेरै वटा निकायबाट हुन थाल्यो । अहिले ७६१ तहबाट सहकारीको नियमन तथा अनुगमन हुने गरेको छ । स्थानीय तहबाट सहकारी दर्ता भएपनि हामीले सहकारीलाई संघिय तहबाट मात्रै नियमन तथा अनुगमन गर्न भनिराखेका छौं । त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भयो र सोही अनुरुप राष्ट्र बैंकले तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुँदै निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्यो । यसले सहकारी क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग नै ल्यायो । संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्न नपाउने र संघहरुमा राखेको पैसालाई तरलतामा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था मापदण्डले गर्यो ।
सहकारी क्षेत्रका लागि मापदण्डमा थुप्रै विषयवस्तु आएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ र राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डलाई जस्ताको तस्तै प्राधिकरणले जारी गर्यो । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा तरतला व्यवस्थापन सम्बन्धमा २ बर्षको समयसिमा दिएको छ भने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डमा समय दिइएको थिइएन । मापदण्डले संघहरुमा राखेको पैसालाई तरलतामा गणना गर्न नपाइने भनेपछि बचत ऋणको केन्द्रीय संघ–नेफ्स्कून, प्रदेश बचत संघ र जिल्ला बचत संघहरुलाई अप्ठ्यारो परेकाले हामीले विभागिय मन्त्री, सचिव, गभर्नर र प्रधानमन्त्री समेतलाई भेट्यौं र अभियानलाई परेको समस्या समाधानको लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्यौं । मापदण्डमा आएका मध्ये ६ वटा बुँदालाई संशोधन गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरायौं । मापदण्डले पारेको अप्ठ्याराहरु फुकाउन अहिलेको दौडधुप हो ।
प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड संशोधन हुनेमा तपाईहरु कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
म अध्यक्ष भइसकेपछि धेरै पटक राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुसँग छलफलमा बसेँ । उहाँहरुले बचत ऋणको कारोबार कुनै पनि संघहरुले गर्नुहुँदैन भनेर हरेक बैठकमा प्रस्तुत भएको देखिन्थ्यो । अहिले त्यो कुरा निर्देशन तथा मापदण्डमा आयो । अहिले सहकारी संस्थाहरु आफैं समस्यामा परेका छन् । सदस्यहरुको बचत फिर्तामा समस्या भएको छ, बजारमा गरेको ऋण लगानी उठ्न सकेको छैन । अभियान आफै थाङ्थिलो भइराखेको अवस्थामा संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने कुराले झन अप्ठ्यारो पार्छ । संघहरुले मात्रै ९० अर्बको कारोबार गरिराखेको तथ्याङ्क छ । संघहरुले पनि संस्था मार्फत् सदस्यहरुमा लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरुले गरेको लगानी आजको भोलि नै उठ्ने सम्भावना हुँदैन ।
तत्काललाई २ बर्षको समय दिइएको छ । २ बर्षमा पनि बजारमा गरेको लगानी फिर्ता आइनसक्ने भएकाले समय तोक्नु उचित नभएको संघहरुको भनाई छ । २ बर्षमा ऋण असुली नहुने भएकाले संस्थाहरुले तरलताको रुपमा राखेको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने र यसले झन् समस्या थप्ने संघहरुले बताएका छन् । गरेको ऋण लगानी असुलीमा समय लाग्ने भएकाले यो समय पर्याप्त नभएको संघहरुको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले संघहरुसँग छलफल नै नगरी मापदण्ड जारी गर्यो । सरकारले ल्याएको ऐनकानुनलाई सहकारी अभियानले सदैव लागु गर्दै आएको छ । बचत ऋण सहकारीलाई एकैपटक घाँटी न्याँक्ने भन्दा पनि पर्याप्त समय दिएर व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ । संघहरुले ७ बर्षसम्मको लागि संस्थाहरुमा लगानी गरेका छन् । विश्वमा आएको आर्थिक मन्दी र कोभिड १९ महामारीपछि अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुन सकेको छैन । जसले गर्दा संघ संस्थामा गैर बैकिङ सम्पत्ति बढेर गएको छ । संघहरुले गर्दै आएको अन्तर लगानी कारोबारलाई एक्कासी रोक्नु अन्याय हुन्छ । वित्तीय कारोबार गर्न नदिने हो भने पनि पर्याप्त समय दिएर वातावरण सहज बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानको धारणा हो ।
संघहरुसँग छलफल नै नगरि यो मापदण्ड ल्याइएको हो ?
राष्ट्र बैंकले एकैपटक मापदण्ड जारी गर्यो । बचत ऋणको कारोबार गर्ने संघहरुसँग छलफल गरेर मापदण्ड ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मन्त्रालयका सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष भएकाले मन्त्रीज्यूले कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्दा समय सीमा बढाउँ भन्नु भयो । तर अहिले त्यसले पनि सहज अवस्था सृजना भएको छैन । आर्थिक मन्दीका कारण ऋण असुलीमा समस्या भइराखेको छ । ऋण नउठ्ने तर बचत भने तत्काल फिर्ता चाहिने अवस्था भएका कारण समस्या उस्तै छ । नेफ्स्कूनबाट नै अहिले करोडौं बचत फिर्ता भइसकेको छ । बागमती प्रोस्कून र अन्य संघहरुको पनि त्यस्तै अवस्था छ । लगानी गरेको पैसा नउठ्ने तर बचत फिर्ता भने गइराख्दा संघहरु नै बन्द हुने अवस्था आउँछ । नेफ्स्कून र बागमती प्रोस्कून बन्द भयो रे भनेपछि यसले गलत सन्देश बजारमा जान्छ । जुनसुकै संघसंस्था बन्द भए पनि ती सबै अभियानकै अंग हुन् । यसले सहकारी अभियानलाई झन ठुलो क्षति पु¥याउँछ ।
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई संघहरुले कारोबार गर्न नपाउने भन्ने दफालाई नै हटाउन माग गरेका छौं । तर संघहरुले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले जस्तै सहकारी ऐन र विनियमकै भरमा अर्बौंको कारोबार भने गर्नु हुँदैन । संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर उसको नीति नियमका साथै मापदण्डहरु पालना गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ । संघसंस्थाले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा रहेर कारोबार गर्नुपर्छ । संघहरुको लागि छुट्टै ऐन बनाएर भएपनि वित्तीय कारोबार गर्नदिनु उचित हुन्छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाकै ऐनमा टेकेर संघहरुले अर्बौ कारोबार गर्नुहुँदैन ।
नेफ्स्कूनले ३२–३३ बर्षदेखि नै सदस्य संस्थासँग अन्तर लगानी कारोबार गर्दै आएको छ, यसअघि यो विषयमा राष्ट्र बैंकले किन चासो देखाएन ?
राष्ट्र बैंकले मापदण्ड जारी गर्दा संघहरुसँग एक पटक पनि नसोधेको कुरा सत्य हो । नेफ्स्कून राष्ट्रिय सहकारी महासंघ स्थापना हुनु भन्दा अघि जन्मेको संघ हो । संस्थाहरुले आफ्नो विनियममा बसेर वित्तीय कारोबार गर्ने हो । संस्था सञ्चालनको लागि १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छन् । तर त्यो भन्दा बाहिर गएर संस्था सञ्चालन गर्दा अहिले कतिपय संस्थाहरु वित्तीय संकटमा परे । समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन हेर्दा एकजना व्यक्तिलाई बिना धितो ९३ करोडसम्म ऋण लगानी गरेको भेटियो । संघहरुले वाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोल्दा बचतमा ब्याज नै नपाएपछि अन्तर लगानी कारोबार गरेको अवस्था हो । नेफ्स्कूनभित्र जेजति विवादका विषय उठे सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समयमा नै हल गरेर लैजानुपथ्र्यो । तर लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अडिटरले साइननै नगर्नेसम्मको कुरा बाहिर आयो । सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा अनुगमन गरे । नेफ्स्कूनले सहकारीको ट्रयाकभन्दा बाहिर बसेर काम गरेको भन्ने विषय बाहिर आयो । धितो बिना करोडौं ऋण लगानी गरेको कुरा आयो । ऋण लगानी गरेका कतिपय संस्था आज वित्तीय रुपमा संकटमा परेका छन् । यसले गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले संघहरुलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउने अवस्था बन्यो ।
एउटा सहकारी संस्थाले बचत गरेको पैसा अर्को सहकारीलाई ऋणको रुपमा दिने हो । ऋण लिएका संस्थाले समयमा साँवा ब्याज चुक्ता गरेनन् भने अर्को संस्थालाई बचत फिर्ता गर्न समस्या पर्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको रोेटेशनको नै हो । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसाको फ्लो हुन सकेन । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले राष्ट्र बैंकको अधिनमा बसेर काम गरेको छ । तर बचत ऋण सहकारी संघहरु विनियमको भरमा सञ्चालन भइराखेका छन् । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले संघहरुलाई बचत ऋणको काम गर्न दिन नखोजेको देखिन्छ । म अध्यक्ष भएदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बचत संघहरुप्रति सकारात्मक भएको पाएको छैन । तर बचत संघहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएको काम गर्नै नपाउने भन्ने हुँदैन । राष्ट्र बैंकको नीति नियम अनुसार सञ्चालन हुन्छौं भन्ने कुराको निश्चय गराएर दिएर संघहरु अगाडि बढ्नुुपर्यो । त्यसैगरी संघहरु मिलेर क्रेडिट बैंकको कन्सेप्टमा अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नु भन्दा पनि फरक कोणबाट पनि बचत संघहरुका साथीहरुले सोच्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
सहकारी अभियान कमजोर हुँदा राष्ट्र बैंक सहकारी भित्र छिर्यो भन्ने अरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?
समग्र सहकारी अभियानको लविङ तथा एड्भोकेसी गर्ने भनेको सहकारी महासंघले हो । त्यो कुरामा महासंघ चुकेको छैन । निरन्तर लागि राखेको छ । यहाँ प्रारम्भिक सहकारी संस्थादेखि, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सहकारी संघहरु छन्, संघ संस्थाको आ–आफ्नै विनियम छ । सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छ भने सहकारी ऐन कानुन र नियमावली छ । आज सबैले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र नैतिकतामा बसेर संस्था चलाएको भए यो दिन आउँदैनथ्यो । सहकारीमा वित्तीय अनुशासन नभएको र सहकारी भनेको गलत गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा महासंघले बनाएको हो र ? तर महासंघले संघसंस्थाले गरेको राम्रो तथा नराम्रो कामको जसअपजस लिइरहेको छ । सहकारी क्षेत्र हिजोको आज बिग्रिएको होइन्, ५÷६ बर्षदेखि बिग्रिदैँ आएको थियो । अभियानले विगतमा गरेका गल्तीका कारण अहिले मैले समस्या झेलिरहेकी छु । म अध्यक्ष भएर आएदेखि यो क्षेत्रलाई सुधार गर्दै व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग हातेमालो गरिराखेको छु । संघसंस्थाले ऐननियम र आन्तरिक विनियम भन्दा बाहिर बसेर काम गर्दा अहिले समस्या भयो । जसको गलत सन्देश समाजमा फैलियो र सहकारी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न नै समस्या भयो । महासंघ आफ्नो भूमिकामा काँही चुकेको छैन बरु संघसंस्थाहरुले आफ्नो भूमिका बिर्सेकाले यो परिस्थिति बन्यो ।
सहकारी नेतृत्वकै आडमा कतिपय संघसंस्थाले वित्तीय पारदर्शिता कायम गरेनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यसमा केहि सत्यता होला । तर म त्यस्तो काममा लागेको छैन । सहकारी ऐन कानुन नआउँदासम्म लविङ गर्ने कुरा हुन्छ तर आइसकेपछि कानुन भन्दा कोही माथि हुँदैन र पालना गरेर जानुपर्छ । ऐन कानुनलाई टेकेर हामीले काम गर्नुपर्छ । ऐनले जे भनेको छ, हामीले त्यहि गर्नुपर्छ । नेताले के भने भन्दा पनि आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी पनि त हुन्छ होला नि ? म सहकारीकर्मी हो भने देशको सहकारी ऐन नियम मान्नु मेरो कर्तव्य हो । कतिपय कुरा आफुमा पनि भरपर्छ । महासंघमा प्रारम्भिक सहकारी संस्था सदस्य बन्दैनन् र संघहरु मात्रै महासंघको सदस्य हुने हो । हामीले सरकारले ल्याएको ऐन नियमदेखि निर्देशन तथा मापदण्डलाई तल्लो निकायसम्म पु¥याउने काम गरेका छौं ।
सहकारीका समस्या समाधानको लागि तपाई दिन रात खटिराख्नु भएको छ, यो बिचमा के कस्ता उपलब्धी हासिल गर्नु भयो ?
ओमदेवीले सहकारीमा गरेको योगदानको कुनै दिन कदर हुन्छ । महासंघमा ३३ प्रतिशत महिला राखौं भन्दा कतिजनाले यो संविधान सभा होइन भन्नुभयो । म अध्यक्ष भएर आउने बेलामा महासंघको विनियम संशोधन गरेर ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाको सहभागिता गराएका छौं । जतिबेला म महासंघको सञ्चालक भएर आएको थिए, त्यति बेला महासंघमा महिलाको लागि एउटा पनि कोटा थिएन । मैले सहकारी अभियानमा लागेर भोगेका अनुभवलाई प्रकाशन गर्ने सोच बनाएको छु, त्यसपछि मैले सहकारी अभियानमा लागेर के के गरेको रहेछु भन्ने कुरा तपाईंहरुले थाहा पाउनुहुनेछ । कोही पदको लागि मात्र संघमहासंघको नेतृत्वमा आउने रहेछन् । तर मेरो बुझाईमा पद भनेको जिम्मेवारी हो । कतिपय साथीहरु म महासंघको उपाध्यक्ष, सञ्चालक छु भनेर समाजमा देखाउनको लागि मात्रै भए पनि पदमा आएको देखियो । महासंघमा मात्रै होइन अन्य संघहरुको पनि अवस्था त्यहि छ । तर नेतृत्वमा पुगिसकेपछि आफुले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । म महासंघको अध्यक्ष हुँ । कसैले साथ दियोस् या नदिओस्, म आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न दिनरात लागि परेको छु ।
नेतृत्वमा आउने धेरै हुन्छन् तर सबैले काम गर्दैनन् । कुनै पनि संघ संस्थामा काम गर्ने भनेको ३–४ जनाले हो । महासंघमा म सहित ४ जना अध्यक्ष भइसकियो । सहकारीमा ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय माग गरेको आज होइन । हामीले सहकारी ऐन २०७४ आएदेखि नै यसको कार्यान्वयनको लागि आवाज उठाउँदै आएका थियौं । म अध्यक्ष भएर आउँदा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोकर्णमणि दुवाडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सहकारीको विषयमा पोलिसी डाइलग गर्न अनुरोध गरेँ । सरकारको तर्फबाट के कति कमजोरी भयो र अभियानका तर्फबाट के कस्ता कमजोरी भए ? यो विषयमा छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरेँ । मेरो कुरामा उहाँ सहमत हुनुभयो । मन्त्रालयको पैसामा सरकारले पहिलो पटक अभियानसँग नीति संवाद गर्यो । उक्त संवादबाट हामीले निकासको बाटो खोज्यौं ।
अभियान सुशासन र पारदर्शितामा आधारित भएर चल्ने र ऐन कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले पहल गर्ने गरी निष्कर्ष निकालियो । सोही अनुरुप सरकारले ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी प्राधिकरण गठन जस्ता थुप्रै काम अघि बढाएकोछ । केहि मात्रामा भएपनि बजेट विनियोजन भएको छ । यो त्यसै भएको होइन । यसका लागि हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं र सरकारलाई कन्भिन्स गर्यौ । मेरो कार्यकालमा अभियानको लागि थुप्रै उपलब्धी भएको छ । तर महासंघको जुनजुन पदमा बसेर जस जसले जुुन भूमिका खेल्नु पर्ने हो, त्यसमा कतिपयले नखेलेको यथार्थ हो । महासंघको ३ जना बाहेक अरु सञ्चालकहरु उपत्यका बाहिरका हुनुुहुन्छ । कतिजना केन्द्रीय संघको अध्यक्ष भएको कारण उहाँहरु आफ्नै संघमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । जुन टिमस्पिरिटमा महासंघ जानुपर्ने हो त्यसमा काँहीकतै ग्याप पक्कै छ ।
सहकारी अभियन्ताहरुमा राजनीतिक प्रभाव रहेकाले महासंघभित्र पनि शुद्धिकरणको विषय उठेको छ नि ?
अहिले केहि संघसंस्थामा सहकारीको खोल ओढेर केहि व्यक्तिले गलत काम गरे, जसले गर्दा अरु क्षेत्रले सहकारीलाई फटाईं गर्ने क्षेत्रको रुपमा टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ । हामी जो कोही कुनै न कुनै पार्टीसँग नजिक हुन्छौं । तर एमाले, माओवादी, काँग्रेस भएर महासंघमा आएका हैनौं । हामी सहकारी लिडर भएकाले अभियान बनाउन आएका हौं । अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिइएको छ । हामीले महासंघको नेतृत्व लिएपछि संविधानको मर्मलाई पुरा गर्न राजनीतिकर्मी भन्दा पनि एक तह माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । सहकारी आर्थिक सामाजिक उत्थान गर्ने संस्था भएकाले यसकै माध्यमबाट समाजलाई रुपान्तरण गर्न हामीले भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक आस्था हुनु स्वभाविक भएपनि यहाँ त सहकारी अभियानलाई माथि लैजाने भन्दा पनि राजनीतिक सिंढी चढ्न आए जस्तो मात्र देखिन्छ नि ?
सहकारीमा शुद्धिकरणको आवश्यकता छ । यसमा दुईमत छैन । यस अघि दोहोरो पदमा रहेका सञ्चालकहरुको हकमा पनि सहकारी विभागलाई पुस मसान्तसम्मको समय थप्नको लागि पत्रचार गरेकै हो । पुस मसान्तसम्म सबै संघसंस्थाले साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्ने र नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले पुस मसान्तको समय माग गरेका हौं । अहिले प्रतिस्थापन ऐनमा २ बर्षको समय सीमा दिइएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म कानुनले नै दोहोरो पदमा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मेरो बुझाइमा एउटै संस्थामा बसेर राम्रो नेतृत्व गर्दा पनि हुन्छ । एउटा संघमा आवद्ध भइयो भने पर्याप्त समय दिन सकिन्छ र परिणाम दिने हिसाबले काम गर्न भ्याइन्छ । कानुनले २ वर्ष समय दिएको भएपनि व्यक्तिको नैतिकताको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दोहोरो पद छाड्न चाहेमा महासंघले राजिनामा नदेउ भनेर कसैलाई भन्दैन । अर्को असारपछि पनि दोहोरो पदमा बस्नु भयो भने सर्कुलर जारी गरेर ऐन अनुसार पदमा बस्न अनुरोध गरिनेछ ।
सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित र पारदर्शी रुपमा लैजान सरकार र अभियानको भूमिका के हुनसक्छ ?
अहिले संस्थाहरु धेरै पीडित छन् । सहकारीले गरेको ऋण असुली नहुँदा बचत फिर्तामा समस्या भइराखेको छ । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ । यसले संस्थाहरुलाई धेरै राहत पुग्ने मेरो विश्वास छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणले निवेदन परेको तीन महिना भित्र संस्थाहरुको हिसाब राफसाफ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महासंघले सहकारी सुशासनलाई पहिलो एजेन्डा बनाएको छ । जुन उदेश्यको संघ हो, त्यो उदेश्यका संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा सदस्य बनाई राम्रो र नराम्रो कामको जवाफदेहिता सम्बन्धित संघले लिनुपर्छ । ऐनकानुन सबै संघ संस्थालाई पालना गराउने कुरामा महासंघले पहल गर्छ । जापान, भारत, चीन लगायतका राष्ट्रले सहकारीकर्मीलाई सिक्नको लागि नयाँ कोटा पठाइराखेका छन् । यसबाट सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको ज्ञान हासिल गर्ने अवसर सहकारीकर्मीले प्राप्त गर्छन् । सहकारी समेतको कारणले गर्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको कुरा उठिराखेको छ । संस्थाहरुले १० लाख भन्दा बढीको कारोबारको जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठाउनको लागि कर्मचारी व्यवस्था गरेर जान मेरो आग्रह छ ।
सहकारीको बोर्डमा एकरुपता ल्याउन हामीले पहल गर्दैछौं । कर्जा सूचना केन्द्रले काम नगरेसम्म सहकारीमा यकिन तथ्याङ्क आउँदैन । कसले कति वटा संस्थाबाट ऋण लिएको छ भनेर थाहा हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन गराउन हामी लागिरहेका छौं । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने कुरा ऐनमा छ । सदस्यले सहकारीमा बचत गरेको ५ लाखसम्मको रकम बीमा गर्ने भनिएको छ । त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन सरकारलाई भनिराखेका छौं । ५ लाखसम्मको बीमा भयो भने बचतकर्तामा सहकारीप्रति विश्वास पैदा हुन्छ। महासंघले सुशासनको पाटोमा काम गर्छ भने सरकारले ऐन कानुनमा भएको व्यवस्थालाई संरचनागत रुपमा लागु गर्नुपर्छ ।
सहकारी प्राधिकरणले बचत ऋण सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सक्ला ?
सात सय एकसठ्ठी तहले सहकारीको अनुगमन गर्दै आएको छ । सहकारीको कसले र कुन निकायले नियमन तथा अनुगमन गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंकले मात्र गर्नुपर्यो । होइन भने प्राधिरकणको जन्म भइसकेकाले सबै सहकारी संस्थाको नियमन त्यहाँबाटै गर्नुपर्छ । १० वटा निकायबाट सहकारीको अनुगमन हुनुहुँदैन । यसले कहीँ न कहीँ स्वार्थ निम्त्याउँछ । प्राधिकरणले नियमनको काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।
प्राधिकरणमा अभियानले चाहेको अध्यक्ष कस्तो हो ?
सहकारी प्राधिकरण प्रशासनिक निकाय हो । राजनीति बुझेको तर प्रशासन हाँक्न सक्ने व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्दा अभियानलाई राम्रो हुन्छ । प्राधिकरणको नियुक्ति राजनीति भन्दा माथि उठेर हुँदा राम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंक र सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि प्राधिकरणको सञ्चालकमा हुनुहुन्छ । त्यहाँ मनोपली त नहोला । अध्यक्षले जे निर्णय गर्छन्, त्यसैमा सहमत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर अध्यक्षमा आउने व्यक्ति राजनीतिबाट टाढाको भए भने सही निर्णय दिन सक्छन् । यो मेरो चाहना मात्र हो । अभियानलाई बचाउन सक्ने र अहिले यो क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासनको बाटोमा लैजान सक्ने व्यक्ति आवश्यक छ ।
