नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डाै। मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टमा पर्नुको एउटा कारण सहकारी क्षेत्र समेत रहेको छ । सहकारी क्षेत्रबाट हुने वित्तीय कारोबार पारदर्शी नभएको र संस्थाहरुले सदस्यले गर्ने कारोबारको नियमित रिपोर्टिङ सम्बन्धित निकायलाई नदिँदा त्यसको प्रभाव सम्पत्ति शुद्धिकरणमा परेको छ । मुलुकमा ३२ हजार सहकारी संस्था रहेपनि थोरै संस्थाले मात्रै सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको जानकारी पठाउने गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुख्य चार क्षेत्र सहकारी, घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो र सुनचाँदी व्यवसाय रहेका छन् । जसमध्ये सहकारी क्षेत्रलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको एक प्रमुख क्षेत्रको रुपमा हेरिएको छ । प्रभावकारी नियमनको अभाव र कमजोर तथ्याङ्कीय प्रणालीको फाइदा उठाउँदै केहि सहकारीहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।
सहकारी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा पर्याप्त काम कारवाही नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका अभियान उपाध्यायले बताए । उनले मुलुक ग्रे लिष्टमा परेकाले समयमा नै त्यसबाट बाहिर आउन काम गर्नु पर्ने भन्दै सहकारी क्षेत्रले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई विशेष रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । विकसित देशहरुमा जिडिपीको ५ प्रतिशतसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने गरेको र नेपाल जस्तो विकासोउन्मुख राष्ट्रमा जिडिपीको १० प्रतिशतसम्म हुने गरेको अध्ययनले देखाएको उनको भनाई छ ।
सम्बन्ध कसुर नभई सम्पत्ति शुद्धिकरण हुँदैन भन्ने मान्यता रहको र सहकारी क्षेत्रमा ठगी बढेकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण भइराखेको उनको बुझाई छ । नियमनकारी निकायले पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण बढेर गएको आशंका गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन २०६४ र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियमावली २०८१ रहेको र त्यसैका आधारमा संस्थाहरुले बचतकर्ताको व्यक्तिगत विवरण अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म ८ सय वटा सहकारी संस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण ईकाईमा आवद्ध रहेको भएपनि शंकास्पद कारोबार पहिचानमा भने उल्लेख्य उपलब्धी नभएको पाइएको छ । मुलुकमा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी रहेको र बचत तथा ऋण र अन्य प्रकृतिका सहकारीलाई छुट्याएर भएपनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारको छ । वित्तीय सहकारीले कुन आकारमा र कुन कुन समुदायलाई समेटेर वित्तीय कारोबार गरिराखेका छन्, त्यसकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण भए नभएको यकिन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि मिडियम हाइरिक्स देखिएको र सम्बन्धित संस्थाहरुले यसमा आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सजिलै सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन सक्ने भएकाले वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरु त्यसतर्फ बढी चनाखो हुनुपर्ने भएको छ । सदस्यबाट शंकास्पद कारोबार भएनभएको बारेमा संस्थाले जानकारी लिने र शंका लागेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिन उनले आग्रह गरे । सबै सहकारीले भन्दा पनि वित्तीय रुपमा ठुला कारोबार गर्ने संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई विशेष रुपमा ख्याल गर्न उनको सुझाव छ । सदस्यहरुले ठुलो रकम कहाँबाट ल्याए र कहाँ लगे भन्ने जस्ता कुरा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै यसले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई पारदर्शी बनाउने उनले जनाए । सहकारीका नियामक निकाय ७५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र एक संघ रहेकाले पनि विवरण प्राप्त गर्न कठिन रहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि भूमि र सहकारीका निर्देशिका बनाएरै अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए ।
के छ विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशनमा
सदस्य विवरण(केवाइएम) अद्यावधिक गर्नुपर्ने:
- सदस्यहरूको पहिचान, ठेगाना, पेसा, आर्थिक स्रोत आदि विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन गर्नुपर्छ।
- सदस्यको आर्थिक गतिविधि (जस्तै: जम्मा/निकासी) को आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
सदस्यहरूको जोखिम वर्गीकरण:
- सदस्यहरूलाई न्यून, मध्यम र उच्च जोखिममा रहेका भनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने।
- उच्च जोखिम भएका सदस्यहरूको निगरानी कडा बनाउनु पर्ने।
शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ
- कुनै पनि शंकास्पद कारोबार भएको ठहरिएमा, त्यो कारोबारको विवरण सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा तुरुन्तै पठाउने ।
गोएएमएल प्रणालीमा रिपोर्टिङ:
- सहकारी संस्थाहरूले अब आफ्ना शंकास्पद वा ठूला कारोबारहरू गोएएमएल प्रणाली मार्फत अनलाइन रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।
भौगोलिक, व्यवसायिक र सेवा पहुँच विश्लेषण:
- सहकारीले कारोबार गर्ने स्थान, व्यवसायिक सेवा र सदस्यको सामाजिक स्थिति समेत समेटेर सम्पत्ति शुद्धिकरण मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
नियमित प्रशिक्षण र चेतना:
- सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी प्रशिक्षण सहकारी कर्मचारीहरू र व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गरिएको छ।
अनुगमनको लागि अभिलेख राख्नुपर्ने:
- कम्तीमा ५ वर्षसम्म सबै कारोबार र ग्राहक सम्बन्धी कागजातहरू राख्नुपर्नेछ, अनुगमनको लागि।
