भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मुलुकभर रहेका सहकारी मध्ये न्युन संस्थामा मात्र समस्या आएको बताएका छन् । उनले मुलुकमा ३२ हजार सहकारी संस्था रहेको भएपनि बढीमा एक हजार सहकारी संस्थामा मात्रै समस्या रहेको उल्लेख गरे । बजारमा सहकारी क्षेत्र पुरै सकियो भन्नेखाले प्रचार गर्नु गलत भएको बताए । मन्त्री अधिकारीले सहकारीले गरेका राम्रा कामको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा गलत कुराले मात्र प्राथामिकता पाएको जनाए ।
आज सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसनधान केन्द्रले काठमाडौमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीका विषयमा अन्यौलता छाएकोले त्यसलाई सबै मिलेर चिर्नुपर्ने बताए । उनले आम सञ्चारका माध्ययका साथै सदस्यमा जनचेतना जगाउन गोष्ठी सेमिनार जस्ता कार्यक्रम गरी जनस्तरसम्म प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘सहकारीका सकरात्मक प्रचार प्रसारको कमी भएको छ, प्रचारको कमीले सहकारी क्षेत्र पछाडि परेको छ । केही सहकारीको बदमासीलाई सवै सहकारीसंग जोड्न मिल्दैन।यसलाई चिर्न जरुरी छ, यसको काम मिडियाले गर्ने भएकोले सहकारीका राम्रा कामको प्रचार गर्नुपर्छ ।’ सहकारीलाई व्यवस्थित बनाएर लैजान आवश्यक रहेको र विधि र पद्धतिमा संस्था सञ्चालन भए व्यवस्थित भएर जाने धारणा राखे । सहकारी तल्लो वर्गको उत्थानको लागि भएको भए पनि हुने खाने वर्गकोमा पुगेको र उद्धेश्य विपरित काम भएको उनले बताए । विना धितो र कमसल धितोमा लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या आएको र यसलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित गर्न स्थानीय नियमन निकायको मुख्य दायित्व रहेको उल्लेख गरे ।
अधिकांश सहकारी स्थानीय तहसंग भएकोले त्यही निकायले सहकारीलाई प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्नु पर्ने उनले बताए । सहकारीबाट बदमासी गर्ने संचालक समिति तथा एकाघरका परिवारको पासपोर्ट समेत रोक्का गर्ने व्यवस्था ल्याउन पहल भइरहेको उनले जनाए । ऋण लिने सदस्यलाई ब्याजमा पूँजिकृत गरेर सावाँको दोब्बर तेब्बर बनाएकोले पनि ऋण तिर्न समस्या भएकोले त्यसलाई सावाँ र ब्याज मात्र असुल गर्ने गरी व्यवस्थित बनाउन उनले सुझाए । उनले अधिकांश समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट ऋण उठाउन सके बचतकर्ताको बचत सजिलै दिन सकिने जनाए ।
उनले सहकारीको पाठ्यक्रम नहुँदा समस्या आएकोले पालिकास्तरमै सहकारीको पाठ्यक्रम बनाएर पढाउनुपर्ने स्थिति आएको बताए । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले माविस्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने र प्रशिक्षण केन्द्रको पाठ्यक्रमलाई मान्यता दिने वातावरण मिलाउन सुझाव दिए । तालिम केन्द्रले दिएको तालिमको मान्यता नभएकोले यसले दिएको तालिमको मान्यता प्राप्त हुनेगरी तालिम दिने र वयवस्थित गर्नेगरी जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहकारी विभाग, प्रशिक्षण केन्द्र तथा सातवटै प्रदेशका सहकारी हेर्ने अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार केशव रेग्मीको कार्यपत्र प्रस्तुती तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल टिप्पणीकर्ता रहेका थिए ।
नेपालपत्र संवाददाता