भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले नयाँ सहकारी ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अहिलेको सहकारी ऐनले सबै विषयलाई समेट्न नसकेको भन्दै नयाँ सहकारी ऐन आवश्यक भएको जनाए । सहकारी ऐन परिमार्जन नभएसम्म प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरुको मात्र नियमन गर्ने उनले प्रष्ट पारे ।

मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजना  भएको  ‘सहकारीको दिगोपनाका लागि अबको रणनीति’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी ऐनको परिधिमा रहेर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि मापदण्ड जारी गरेको उल्लेख गरे । उनले थपे,‘म केहि समयको लागि मात्र प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको हुँ, प्राधिकरणमा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । यहि महिनाभित्र अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुनुहुन्छ । अब नियुक्त हुने अध्यक्षले अहिले मापदण्डमा समेटिएका व्यवस्थालाई परिमार्जन  गर्न सक्नुहुन्छ । प्राधिकरण गठन भएको ६ महिना  कुरियो । ऐनमा अस्पष्ट भएका विषयका मापदण्डले समेटेको छैन । अप्ठ्यारा विषयमा अब नियुक्त हुने अध्यक्षले निर्णण लिनुहुन्छ ।’

 उनले सहकारी सञ्चालकले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको  समेत बताए ।  उनले भने, ‘सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका बारेमा सरकार र सञ्चालक सबैलाई थाहा छ । तर, जिम्मेवार भएर काम नगर्दा समस्या आएको हो ।’ अभियानले अविभावकत्व बहन नगर्दा समस्या आएको बताउँदै उनले भने, ‘सहकारीमा स्वनियमनका नाममा सबै आफैलाई मालिक बनाईयो । नियामक निकायको पनि कमजोरी छ । १६÷१७ वर्षको बच्चालाई अभिभावकले स्वतन्त्र रुपमा छाडे जस्तो देखियो ।’ उनले समस्यमा आउनुमा सदस्य, सरकार र अभियान तीनै  पक्ष जिम्मेवार भएको बताए ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र बिना आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गर्नु न्यायोचित नहुने बताए । ‘आर्थिक विकासको सम्बाहक सहकारी पनि हो । समुदाय स्तरमा चल्ने स्वनियमन र स्वनियमनमा चल्ने संस्थाका सदस्यहरु नै मालिक हुने संस्था हो । संविधानमा नै तीन खम्बे नीतिमा अंगिकार गरेको छ ।’ 
तर, पछिल्लो समयमा सहकारीमा सुशासनको समस्या देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सञ्चालकहरुको बदमासीले समग्र सहकारीमा असर परेको छ । सबै सहकारीमा समस्या छैन भनिएको छ । तर, नियमनका क्रममा राम्रा भनिएका सहकारी संस्थामा पनि आन्तरिक रुपमा कमजोर रहेको पाइएको छ । जनशक्ति अभावका कारण विभागको नियमन क्षेत्रका सबै सहकारीमा नियमन गर्न सकेका छैनौं । तर, राम्रा भनिएका सहकारीमा आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा कमजोर रहेको पाइएको छ ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै पत्रकारहरूलाई सहकारीको सकारात्मक पक्षसमेत उजागर गर्न आग्रह गरिन् । ‘पत्रकारहरुको कलम निरन्तर खबरदारी गर्न र सहकारीमा भएका राम्रा पक्ष उजागर गर्न आवश्यक छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि सहकारीले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ, जसले अन्य क्षेत्रका व्यक्तिमा पनि सहकारीप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पुर्याउँछ’, अध्यक्ष मल्लले भनिन् । सहारीलाई कसरी दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर संघ संस्थाले सोच्ने बेला आएको समेत उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रूपमा स्वीकार गरिएपनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको न्याय नभएको टिप्पणी गरे । ‘सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रुपमा पछिल्लो परिवर्तनले स्वीकार गरेको विषय हो । सरकारको प्राथमिकता भित्र पनि सहकारीको विषय छ । तर, पूँजी र भूगोलभित्रको उपस्थितिलाई हेरेर न्याय गर्नुपर्ने पक्षमा आवश्यक ध्यान दिइएको देखिँदैन’, उनले भने । सहकारी क्षेत्रका सम्भावनाहरू अवरोध गर्ने नभई संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि अभियान एक ढिक्का हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सहकारी पारदर्शी छ भनेर आम मानिसमा सकारात्मक ढंगले कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अभियान लाग्नुपर्छ । सहकारी अरु भन्दा भिन्न छैन, सबैले थाहा पाउने हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ । अभियान डराउन हुँदैन ।’
साथै उनले सहकारी अभियान इमान्दार रुपले जिम्मेवारी पुरा गर्न नलाग्ने हो भने र मिडियाले झक्झकाएको कुरालाई आत्मसात गर्न सकिएन भने अघि बढ्न नसक्ने बताए । यसका साथै उनले अभियानले ग्रामिण भेग सञ्चालित सहकारीमा क्षमता र दक्षता नभएका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा सहकारीको नीति, दीगोपना, भावी रणनीति, दिगो विकास, पारदर्शिता तथा सदस्यहरूको विश्वास बढाउने उपायबारे पनि छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा डा. नवराज सिम्खडा र सीजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले सहकारी संस्थाको दिगोपनाका लागि भावी रणनीति माथि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सहकारीलाई संविधानले दिएको मान्यता अनुसार व्यवहारमा पनि समुचित प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ, प्रारम्भिक सहकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व थियो ।