राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालै जारी गरेको मापदण्डले बचतऋणको कारोबार गर्ने संघसंस्था अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।प्राधिकरणद्वारा जारी ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ का कतिपय बुँदाले बचतऋण अभियान नै सकसमा परेको छ । 

यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको लागि निर्देशन जारी गरेपनि प्राधिकरण मार्फत् जारी हुने निर्देशन नै अन्तिम हुने भन्दै अभियानलाई थुम्थुम्याइएको थियो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनपछि बचत ऋण अभियानलाई अप्ठ्यारा पार्ने बुँदाहरुको तीन महलले नै बनाएर अभियानको तर्फबाट केन्द्रीय बैंकदेखि प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई भेटी संशोधनको लागि माग  गरिएको थियो । प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष पोखरेल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक  तथा प्राधिकरणका सञ्चालक गुरु प्रसाद पौडेलसमक्ष बचत ऋण अभियानलाई समस्या पार्ने बुँदाहरु संशोधनका लागि उनीहरुले अपिल गरेका थिए ।    । 

अभियानसँगको पटकपटकको भेट र छलफलमा बचतऋण अभियानलाई अप्ठ्यारा पार्ने बुँदाहरु संशोधन गरी प्राधिरकणले मापदण्ड जारी गर्ने उनीहरुले बताएका थिए । तर सहकारी प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड अघिकै जस्तै आएपछि सहकारी अभियान्ता आक्रोशित बनेका छन । उनीहरुले संशोधनका लागि दिएका कुनै पनि बुँदा प्राधिकरणले सम्बोधन नगरेको जनाए । प्राधिकरणले जारी गर्ने मापदण्डमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुने आशमा बसेका सहकारीकर्मी संशोधन नभएपछि निराश भएका छन् ।

नेफ्स्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा दुई बर्ष भित्र संघहरुमा रहेको तरलतालाई व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने भन्ने बुँदालाई खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले दुई बर्षभित्र संघहरुमा रहेको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चाबी बुझाउनुको विकल्प नभएको प्रष्ट पारे । संघहरु मार्फत ९० अर्ब बचत परिचालन भएको जानकारी दिँदै उनले दुई बर्षमा त्यत्रो पैसालाई सेटलमेन्ट गर्न नसकिने उल्लेख गरे । संघले कम्तिमा ७ बर्षको लागि संस्थाहरुमा ऋण लगानी गरेको र २ बर्षभित्र ऋण चुक्ता गर भन्दा संस्थाहरुले गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले प्रष्ट पारे । मापदण्डको बुँदा ‘च’ लाई हटाउनुपर्ने र धितो प्रोभिजन जस्ता विषय आजको भोलि नै व्यवस्थापन गरेर जान नसकिने उनले जनाए । जानेर नजाने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाएको र कर्जा सूचना केन्द्रमा जोडिएपछि संस्थाहरु सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरामा ढुक्क हुँदा अहिलेको परिस्थिति आएको उनको तर्क छ ।

सहकारी ऐन परिमार्जन गरी प्राधिकरणलाई स्वायत निकाय बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । नेफ्स्कूनले कस्तो मापदण्ड ल्याउनुपर्छ भनेर प्राधिरकणका पदाधिकारीलाई सुनाएको भन्दै उनले अगाडि चिप्ला कुरा गर्ने तर काम भने आफु अनुकूल गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या थपिएको उनको भनाई छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले आफु आवद्ध संस्थाहरुमा क्षमता अनुसार शेयर खरिद गर्न, नियमित बचत गर्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्न पाउने कुरालाई प्राधिकरणको निर्देशनले रोक्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले प्राधिकरणसँग धेरै पटक छलफल गरेको र बचत ऋण अभियानको तर्फबाट लिखित सुझाव दिएको भए पनि सुनुवाई नभएको बताउँछन् । अभियानले दिएका सुझावहरु प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा समावेश नभएको उनको भनाई छ । प्राधिकरणले अभियानलाई हित गर्ने नीति नलिएको भन्दै उनले प्राधिरकण राष्ट्र बैंकको उपशाखा जस्तो भएको उल्लेख गरे । यस अघि  सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार बाध्य भएर राष्ट बैंकले निर्देशन जारी गरेको र प्राधिकरणले जारी गर्ने मापदण्ड नै अन्तिम हुने राष्ट बैंकका प्रतिनिधिले बताएको उनले स्मरण गरे । काभ्रे बचत संघले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट बैंकका निर्देशक पौडेलले जुन मापदण्ड जारी गर्यो त्यहि मापदण्ड प्राधिकरणले जारी गनुपर्ने बताएको उनले जनाए । अहिलेको मापदण्डले अभियानलाई साँघुरो बनाउन खोजेको उनको आरोप छ ।

प्राधिकरणले मापदण्डलाई संशोधन नगर्ने हो बचत ऋण सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणमा रि–रजिष्ट्रेशन गर्न नहुने उनको भनाई छ । समस्या बचत तथा ऋण सहकारी संघ÷संस्थामा नरहेको भन्दै उनले बहुउद्देश्यीय र कृषि संघसंस्थामा समेत समस्या रहेको उनको भनाई छ । अहिलेको व्यवस्थाले सहकारी संस्था नाफामा नजाने र शतप्रतिशत लोनलष्ट प्रोभिजन गर्न नसकिने उनले प्रष्ट पारे । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले धितोमा राखेको सम्पत्तिलाई संस्थाको नाममा ल्याएकै दिन खर्च लेख्नुपर्ने, ऋणको सीमा, बचत परिचालन र वर्गिकरणका जस्ता विषयले पनि संस्थाहरुलाई समस्यामा पार्ने उनको तर्क छ । 

राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गरी सहकारी संस्थालाई वित्तीय सहकारीको रुपमा परिभाषित गरेको र बचत ऋणको संस्था भएपछि संघहरुमा रहेको तरलता गणना गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर उनले प्रश्न गरे । सहकारी ऐन २०७४ को दफा २ ‘फ’ ले संघहरुलाई परिभाषित गरेको र संघहरुले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार कानुनसम्मत भएको उनको दावी छ । 

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाईले पछिल्लो आर्थिक मन्दीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समेत ठुलो समस्या पारेको र अहिले संस्थाहरुको ऋण असुलीमा नहुँदा बचत फिर्ता गर्न समस्या भएको जनाए । महासंघ भित्र रहेर हेर्दा सहकारीमा समस्या नदेखिएको भन्दै उनले प्लेन÷गाडी चढ्ने तथा अवलोकन भ्रमण गर्ने जस्ता कुरा मात्रले अभियानको समस्या समाधान नहुने जनाए । प्रारभ्मिक संस्था नरहे संघ महासंघ नरहने भन्दै उनले संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । संघहरुको समस्याका बारेमा मात्र छलफल नगरी  प्रारम्भिक संस्थाको समस्यामा समेत केन्द्रीत हुन उनको आग्रह छ ।

प्राधिकरणले हालै जारी गरेको मापदण्डले संस्थाहरु नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र आगामी बर्ष संस्थाहरुले लाभांश दिन नसक्ने अवस्था आउने उनले जनाए । मापदण्डका कारण संस्थाहरुले बचत संकलन गर्न समेत नसक्ने जनाउँदै अध्यक्ष बजगाईंले जो सहकारी अभियानको ठेकदार बनेर हिँडेका छन्, उनीहरुले त्यसकोे जिम्मा लिनुपर्नेमा उनको जोड छ । केन्द्रीय संघ र महासंघले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा प्रारम्भिक संस्थाको विषयमा नबोलेको भन्दै उनले यो विषयलाई गम्भिर रुपमा लिन गर्न सुझाए । आर्थिक बर्षको अन्तिममा आईपुगेको भन्दै अध्यक्ष बजगाईले भाखा नाघेको ऋणको बढेको र अहिलेको मापदण्डले संघहरुलाई झनै समस्या पारेको जनाए । संघहरुले पनि संकलित पूँजीलाई संस्थाहरुमाझ लगानी गरेको र आजको भोली नै ऋण असुली नहुने उनले जनाए ।

संघहरुमा रोखेको तरलता गणना गर्न नपाउने भएपछि संस्थाहरुले बचत फिर्ता माग्न आउने भन्दै उनले त्यो पैसा कसले फिर्ता गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । अहिले सहकारी बैंक, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरु नै समस्यामा रहेकाले समाधानतर्फ सबै लाग्नुपर्ने उनले जनाए । सहकारी अभियानमा लागेका शीर्ष निकायले अहिलेको  जस–अपजस लिनुपर्ने र राजनीतिक रुपमा जसको जहाँ पहुँच छ, त्यहाँ गएर सहकारीका समस्या समाधानतर्फ लाग्न उनको जोड छ ।

भावनामा बगेर अभियान राम्रो नहुने भन्दै अध्यक्ष बजगाईंले अभियानभित्र घनीभूत छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । फुटेर नभई जुटेर मात्र समस्याको समस्या हल गर्न सकिने उनको तर्क छ । सधै अभियानको दास मात्र भएर हिँड्ने की अभियानलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ लाग्ने भन्ने उनको प्रश्न छ । आफु पनि संघको जिम्मेवार व्यक्ति रहेको र षडयन्त्र गरेर एक अर्कालाई तानाबाना बनाएर फसाउने कुराले मात्र अभियानमा सुधार नआउने उनले प्रष्ट पारे । महासंघले अहिलेको समस्या समाधानमा अगुवाई गर्नुपर्ने र ऐक्यद्धता कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ । 

राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले नेफ्स्कूनको सयुक्त अनुगमन गरेको र त्यसैलाई आधार  मानेर संघहरुलाई कारोबार गर्न नदिने कुरा आएको उनको भनाई छ । नेफस्कूनलाई हेरेर प्रदेश तथा जिल्ला संघहरुमा समेत समस्या छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेको भन्दै त्यो गलत भएको उनको दावी छ । प्राधिकरणले संघहरुको लागि छुट्टै निर्देशन जारी गर्नुपर्ने र संघहरुलाई कारोबार गर्न दिनुपर्नेमा उनको माग छ ।

राष्ट्र बैंकले संघहरुको अनुगमनको विधि तयार गरी नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गरी कारोबार गर्न दिने वातवारण बनाउन उनको जोड छ । जनताको पैसा सुरक्षित हुनेपर्ने कुरामा  आफ्नो दुईमत नरहेको तर त्यसलाई सुरक्षित बनाउने कुरामा राज्यको पनि दायित्व हुने उनले जनाए ।  े नियमित रुपमा अनुगमन गर्दै संघहरुलाई अन्तरलगानी गर्ने दिनुपर्ने भन्दै दुई बर्षको समयसीमा हटाउनुपर्ने उनले माग गरे ।