राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालै जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डका कतिपय बुँदाले बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई अप्ठ्यारो पारेको भन्दै संशोधनको लागि पहल गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सभाहलमा भएको भेलाले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि हालै जारी गरिएको “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२” का केही बुँदाले बचत ऋण अभियानलाई अप्ठ्यारो पारेको भन्दै संशोधनका लागि अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

महासंघकी अध्ध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा भएको भेलाले  मापदण्डका कतिपय व्यवस्थाले बचत ऋण सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन व्यवहारिक समस्या भएकाले महासंघले त्यसमा आवश्यक संशोधनका लागि ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। महासंघकी अध्यक्ष मल्लको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मापदण्डमा देखिएका असजिला र सहकारीको मूल्य,मान्यता र सिद्धान्त विपरित हुने व्यवस्थाहरुको संसोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा संवाद  गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा अध्यक्ष मल्लले सहकारी अभियानलाई अनुशासित, मर्यादित र समन्वित ढंगले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्दै संवाद र समन्वयमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गरिन् ।

उनले सहकारीको स्वायत्तता, सुदृढीकरण र दीगो विकासका पक्षमा महासंघले निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता समेत  व्यक्त गरे । सहकारीका समस्या समाधानमा ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले त्यसका लागि सहकारीकर्मीहरु एक भएर अगाडि आग्रह गरिन् । प्राधिकरणले नभई नेपाल राष्ट्र बैंकको कारणले बचत ऋण सहकारीको लागि कडा निर्देशन तथा मापदण्ड आएको उनको भनाई छ । महासंघले सहकारी अभियानको समस्याको नेतृत्व लिन तयार रहेको भन्दै उनले समस्या समाधानमा सामुहिक रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहकारी प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड र निर्देशनका कतिपय बुँदाले बचत ऋण अभियानलाई अप्ठ्यारो पारेको बताए । उनले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्दै आएको र अहिलेको निर्देशनले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले संघको शेयर खरिद गर्न र नियमित बचत गर्न रोक लगाएकोप्रति आपति जनाए ।

नेफ्स्कूनले ३७ बर्षदेखि आफ्ना सदस्य संस्थासँग गर्दै आएको बचत ऋणको कारोबारलाई निर्देशन र  मापदण्डले रोक्न खोज्नु गलत भएको उनले धारणा राखे । संघहरुमा राखेको तरलतालाई २ बर्षभित्र मिलाई सक्न भनेको भन्दै उनले त्यो सम्भव नभएको समेत प्रष्ट पारे । संस्थाहरुले संघहरुको शेयर खरिद गर्न र नियमित बचत गर्न पाएनन् भने सहकाारिता हराउने समेत उनले जनाए । सहकारीको समस्याको बारेमा छलफल गर्न जेठ २३ राष्टिय भेला गर्न लागेको र राजनीतिक दलहरुको बचत ऋण सहकारीप्रतिको  धारणा बुझने उनको भनाई छ ।

बैठकमा सहभागी पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरू केशव बडाल, दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, मिनराज कडेल र उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले सहकारी प्रणालीमा सुशासन स्थापना र स्वनियमनको आवश्यकता औंल्याउँदै राज्य नियमनभन्दा आत्मअनुशासन बलियो माध्यम हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा सञ्चालक टेकप्रसाद चौलागाई, काशीचन्द्र बराल, सुमन नेपाल लगायतको उपस्थिति थियो।

कार्यदलमा ११ सदस्य, संयोजक पोखरेल

कार्यदलको संयोजकमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल रहेका छन् । कार्यदलको सह संयोजकमा महासंघका उपाध्यक्ष  डिबी बस्नेत, सञ्चालक परितोष पौडेल, नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्रोस्कून अध्यक्ष उद्धव सापकोटा रहेका छन्। 

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका जिल्ला बचत संघहरुबाट पनि कार्यदलको सदस्यमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।  ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुर  जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्षहरू क्रमशः रामहरी बजगाई, दीपक पनेरु, कृष्णगोविन्द लाखाजु, उदयराम कायस्थ र कल्पना श्रेष्ठ कार्यदलका सदस्य छन्। महासंघका महाप्रबन्धक सुरेश थापा कार्यदलका सदस्य–सचिवको भूमिकामा रहेका छन् भने नेफ्स्कूनका सिइओ डा.शिवजी सापकोटाले पनि कार्यदलको सदस्य सचिवलाई सघाउने छन् । 

कार्यदलको प्रमुख उद्देश्य मापदण्ड २०८२ का अव्यवहारिक बुँदाहरूको पहिचान गरी, तिनको संशोधनका लागि सम्बन्धित नियामक निकायहरूसँग समन्वय र पैरवी  गर्ने भएको छ ।  सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि हालै जारी “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२” का केही प्रावधान व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले त्यसमा आवश्यक संशोधनका लागि ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।