राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  लागि ल्याएको बजेटको स्वागत गरेको छ ।   महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटको स्वागत गरको हो ।

 अर्थमन्त्री  विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यलाई सहकारी क्षेत्र सुधारको दिशामा सार्थक र सकारात्मक पहलको शुरुवातको रूपमा  महासंघले  लिएको छ ।   विगत केही वर्षयता सहकारी क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत कमजोरी, नियमनको अभाव तथा सदस्यहरूको बचत सुरक्षाप्रति उठेका चिन्तालाई  सम्बोधन गर्ने गरी बजेटमा समावेश गरिएका योजनाहरू सहकारी अभियानका लागि अत्यन्त सराहनीय  भएको  महासंघको ठहर छ ।

  बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनलाई प्राथमिकता दिइनु, ५ लाखसम्मको बचत रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत् सुरक्षित गर्ने प्रावधानर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापनाका लागि बीउँ पुँजीको व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य भएके महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् ।  त्यसैगरी  सहकारी ऋण असूली न्यायाधिकरणको स्थापना, अपचलन र अनियमितता गर्ने संचालक तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राख्ने जस्ता नीगितगतव्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न  जस्ता कुरा बजेटमा समेटिनु स्वायतगोग्य भएको उनको भनाई  छ ।  

सहकारी संस्थाको वर्गीकरण तथा एकीकरण र सहकारीमार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै खाद्य, फलफूल, तरकारी, दूध र मासुउत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने जस्ता कार्यक्रमले सहकारी समावेशीतामा आधारित समृद्ध सहकारी अभियानतर्फको यात्राको स्पष्ट संकेत बजेटले गरेको महासंघले जनाएको छ। यी योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा परिणत हुन सकेमा सहकारी प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधान सम्भव हुने उनको दाबी छ । 

यसले पारदर्शीता, जवाफदेहीता र सदस्यहरुको विश्वास कायम राख्दै सहकारी क्षेत्रमा स्थायित्व र सुशासनको सुदृढ आधार तयार गर्ने विश्वास महासंघको छ । महासंघले बजेटमार्फत देखाइएका प्रतिबद्धता तथा सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दीगो सोचप्रति आभार  समेत व्यक्त गरेको छ । साथै  सरकारसँग सहकार्य गर्दै बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सफल बनाउन योगदान दिने प्रतिबद्धता  महासंघले  जनाएको छ ।