काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले आफूले तत्काल समस्या समाधान भएर जनताले न्याय पाउन सकुन् भन्ने शुभेच्छा लिएको बताए ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भोलिसम्म समाधान निस्किन सक्ने पनि आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘न्यायाधिशहरुले बेञ्च बहिष्कार गरेको होईन । मलाई लाग्छ, उहाँहरुको हिजोपनि मिटिङ थियो । आज प्रधानन्यायाधीशको मात्रै बेञ्च बस्यो । न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गर्ने वा नगर्ने, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले सोच्ने कुरा हो । हेरौं भोलिसम्म सोलुसन निस्कियोस् । छिटो समाधान होस भन्ने म शुभेच्छा व्यक्त गर्छु । मेरो त धारणा के हो भने छलफल तथा सम्वाद गरेर निकास निकाल्नुपर्छ । समझदारीपूर्ण तवरले जे गर्दा ठिक हुन्छ, त्यही गर्नुपर्छ ।’
उनले देशमा जब राजनीतिक रुपमा अस्थिरता आउँछ त्यसको असर सम्पूर्ण अंगमा पर्ने पनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम गरिदिएको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश मुक्त हुने कुरा संविधानको धारा १३१ ले मात्रै गरेको भन्दै ५/६ वटा दफा उल्लेख गरेका थिए । उनले भने,‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, (ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, (च) निजको मृत्यु भएमा । प्रधान्यायाधीश हट्ने यो बाहेक अरु प्रावधान छैनन् ।
न्यायपालिका जनताको आस्थाको केन्द्र हो । यसलाई हामीले कतैपनि तलमाथि गर्नुहुँदैन । त्यसो गरिए यसको मार जनतामा पर्छ । अदालत भनेको गाँजरको मुरली होईन । सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ । यो सबैको आस्थाको केन्द्र हो । अन्याय भएको बेला जनता जाने निकाय भनेको नै अदालत हो । हाम्रा केही संवैधानिक प्रावधानहरु छन्, तीनलाई पालना गर्नुपर्छ । न्याय दिनेहरु पनि कानूनबमोजिम चल्नुपर्छ ।’
उनले अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र निकायबाट आफ्नो धारणा आएको उल्लेख गर्दै यसमा सबैलाई आफ्नो धारणा राख्न पाउने अधिकार भएको बताए । उनले भने,‘प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । तर, सत्यतामा निर्धारित भएर सही कुरा मात्रै जनतासमक्ष पुर्याउनुपर्छ । आशंका र अनुमानको भरमा गर्नुहुँदैन् । अदालत संवेदनशील अंग हो । हामीले पनि संवेदनशील रुपमा नै व्यवहार गर्नुपर्छ । कुनैपनि देशको प्रजातन्त्र कति राम्रोसँग सञ्चालित छ भन्ने कुरा त्यो देशको अदालतको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता छ भन्ने कुरा हेरिन्छ ।’
