राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालै जारी गरेको निर्देशन र मापदण्डले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले संघहरुमा राखेको तरलता गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि बचत संघहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

प्रारम्भिक संस्थाले संघहरुमा राखेको तरलता गणना गर्न पाउनुपर्ने माग अभियानले गरेको भए पनि प्राधिकरणले दुई बर्षभित्र संघहरुमा राखेको तरलता व्यवस्थापन गरिसक्ने गरी निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेपछि उनीहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । आज नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ( नेफ्स्कून) सहित बागमती प्रदेश बचत संघ,कोशी प्रदेश बचत संघ,सुदुरपश्चिम प्रदेश बचत संघ र लुम्बिनी प्रदेश बचत संघ सयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् । बचत ऋण सहकारीको विश्वव्यापी, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समेत वर्खिलाप हुने  गरी निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेकोप्रति संघहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरुमा प्रारम्भिक संस्थाहरुले व्यवस्थापन गरेको तरलता रकमलाई जारी मापदण्डले निश्चित समयसीमाभित्र मात्रै तरलता गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको कारण निकट भविष्णमा संघहरुको पूँजी परिचालनमा संकुचन आई सहकारी अभियान धरासायी हुने उनीहरुको ठहर छ । केन्द्रीय संघ सहित बचत ऋण सहकारीका ६९ संघहरुमा रहेको ९० अर्ब भन्दा बढी तरलता रकमका व्यवस्थापन गर्न २ बर्षको समयसीमा तोकिएका कारण प्रारम्भिक संस्थाहरुमा अन्यौलता सृजना  भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जारी मापदण्डले बचत ऋण सहकारी संस्थाको तरलता आफ्नै संघहरु मार्फत् परिचालन गर्ने अध्यासलाई कमजोर बनाई सहकारीको पूँजी र ऐक्यवद्धतालाई विचलित गराउने कार्यमा प्रसय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसका साथै संघहरुले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको प्रवद्र्धन, विकास र संस्थागत दिगोपनाको लागि खेलेको अहम भूमिकालाई समेत नजरअन्दाज गरी अभियानलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास देखिएको हुँदा विद्यमान कानुनी व्यवस्था मार्फत् संघ संस्थाहरुलाई प्रद्वत अधिकार कुण्ठित भएकोे संघहरुको ठहर छ ।

बचत ऋण सहकारी अभियानमा आवद्ध ५९ लाख भन्दा बढी व्यक्तिगत सदस्यहरुमा पुगेको वित्तीय पहुँच र पूँजी परिचालन संकुचित हुने गरी जारी मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्न उनीहरुको माग छ । बचत ऋण सहकारी अभियानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन संघहरु क्रियशिल रहेको र आगामी जेठ २३ गते बचत ऋण सहकारी अभियानको साझा धारणा निर्माण गर्न र थप दवावका कार्यक्रम तय गरी निरन्तर खवदारी र पैरवीमा साथ अगाडि बढ्न प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुसँग अपिल गरिएको छ ।