नेपालपत्र संवाददाता
दोलखामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा भाखा नाघेको ऋण बढ्दै जाँदा भुतानी गर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको वृद्धिले सहकारीकर्मी चिन्तित भएका छन् । उनीहरुले संस्थाबाट लिएको ऋणको भाखा नघाउने सदस्यहरुलाई सरकारी तवरवाट दिने सेवा सुविधावाट बञ्चित गर्न राष्ट्रिय नीति बनाई ऋण असुलीमा सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । दोलखा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थाहरुको दिगो विकास र आम सदस्यको बचतको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुसँग’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी सदस्यको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन ६ बुँर्दे साझा प्रतिवद्धता जारी गरेका छन् ।
ऋण असुलीका लागि सरकारले सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्रका साथै कालो सूचीको व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरेका छन् ऋण असुलीका कानूनी प्रयासको कार्यान्वयन नहुँदा असुलीमा समस्या भएको समेत उनीहरुले बताएका छन् । ऐनमा व्यवस्था गरिएका ती व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन तीन तहका सरकारसंग सहकारीकर्मीको माग छ । त्यसैगरी समुदायमा आधारित सहकारी संस्थामा ऋण लगानी गर्ने क्षेत्रको सीमितताले अधिक तरलता भई सो व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित लगानीको वातावरण गर्न गराउन तयार रहको उनीहरुले जनाएका छन् ।
प्रतिवद्धता पत्रमा सहकारी संस्थालाई कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गरी आवश्यक नीति नियम र मापदण्ड जारी गर्न अनुरोध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचना अनुसार कार्यक्षेत्रका आधारमा नियमन निकाय तोकिदिएकोमा ती निकाय र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आ आफ्नै ऐन , कानुन ,मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गरेकाले कानूनी असामञ्जस्यता पैदा भई सहकारीमा कानूनी परिपालनाको अन्यौलता वीच कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हटाउन र राष्ट्रिय नियमन प्राधिकरणलाई पूर्णता दिई सहकारी ऐन, नियम, निर्देशन र मापदण्डको अधिकारलाई आधार मानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लागु गर्न सक्ने गरी प्राधिकरण मार्फत तत्काल निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी बचत ऋण सहकारी संस्थाको वृद्धि, विकास र आर्थिक विश्वसनियता कायम गर्ने र बचत ऋण सहकारी संघको अपरिहार्यतालाई मध्येनजर गरी संघहरुले गरेको अन्तर लगानीलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न र सोको लागि सहकारी ऐन बमोजिम कानुनी मान्यता यथावत राख्न सरकारसँग सहकारीकर्मीले माग गरेका छन् ।
