नेपालपत्र संवाददाता
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि जारी गर्न लागिएको नियमन मापदण्डका अन्तरवस्तु एवं अन्य नीतिगत कानूनी व्यवस्थाको विषयमा छलफल गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माको संयोजकत्वमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले उठेका विषयमा सहकारी अभियानको तर्फवाट आधिकारीक धारणा राख्दै हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डमा सदस्य संघमा रहेको वचतको ठूलो आयतन वाहिरिने जोखिम रहेको जनाइन । छलफल कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगाना, नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ ९नेफ्स्कून०का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, महासंघका महाप्रवन्धक सुरेश थापा, नफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा तथा मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्यायले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्राधिकरणका सचिव रविन ढकालले प्राधिकरणमा भएको नीतिगत व्यवस्था, कानूनी आधार लगायतको विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।छलफलमा सहकारी दर्ता मापदण्ड कार्यविधि, राष्ट्र बैंकवाट जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड, सहकारी ऐन संसोधनको लेखाजोखा लगायतका समसामयिक विषयमा समेत चर्चा भएको थियो । जारी गर्न लागिएको मापदण्डको अन्तिम रुप दिन सहकारी अभियानसंगको गहन छलफल र सुझाव लिएर मात्र गरिने बताइएको छ ।
