सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको छ । सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सहित सचिव शर्मालाई अध्यक्ष तथा गोपनियताको सपथ गराएका छन् । प्राधिकरणलाई स्वयातत्ता र स्वतन्त्र बनाइने भने पनि अहिलेसम्म सरकारकै नियन्त्रणमा देखिएको छ ।

प्राधिरकण गठन भएको ३ महिना भइसके पनि त्यसको  सञ्चालकमा सहकारी मन्त्रालयका सह सचिव मदन कोइराला र  राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल मात्र नियुक्त भएका छन् । प्राधिकरणमा अध्यक्ष सहित ४ जना सदस्य सञ्चालक रहने व्यवस्था ऐनमा छ । तर प्राधिकरण गठन भएको लामै समय बिते पनि सरकारले सिफारिस समिति गठन  गर्न नसक्दा समितिमा विज्ञ सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन् भने अध्यक्षमा पनि मन्त्रालयकै सचिवको भर पर्नुपरेको छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश माफर््त सहकारी ऐन २०७४ लाई संंशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरी उसको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेममा व्यवस्था गरेको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन अर्थशास्त्र, बाणिज्य,व्यवस्थापन, लेखा,कानून, वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर तहको शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा काम गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा पन्ध्र बर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको व्यक्ति मध्ये  एक जनालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर सरकारले योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन । यस अघि पनि सरकारले सोही मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेललाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको थियो । उनको स्वेच्छिक अवकाशसँगै सहकारी मन्त्रालयको सचिवमा शर्माको नियुक्त भएपछि सरकारले उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मा दिएको हो । ऐनको दफा  १०३ ग मा सहकारी प्राधिरकणको विषयमा उल्लेख गरिएको छ भने सोही दफाको ३ मा प्राधिरकणको अध्यक्ष पदमा कुनै कारणले रिक्त भएमा राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । 

 गठन भएन  सिफारिस समिति 

सरकारले सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि ३ सदस्यीय सिफारिस समितिको व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । ऐनको दफा १०३ को ङ मा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तीका लागि समितिले उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । छनोट समितिमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगका सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था छ भने पूर्व अर्थसचिव मध्येबाट सरकारले तोेकेको एक जना र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ बर्ष कार्य अनुभव गरेको व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिले १५ दिनको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरि योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई दरखास्त आह«ान गर्न सक्नेछ ।

दरखास्त दिने व्यक्तिले सहकारी संघ संस्था नियमन सम्बन्धि ५ हजार शब्दको व्यवसायिक कार्य योजना समेत पेश गर्नुपर्ने छ । अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तीका लागि समितिले बढीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र ती  मध्येबाट एक जनालाई अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको कार्यकाल ४ बर्षको हुने र एक पटकका लागि नियुक्त गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सहकारी सचिवलाई नै पटक पटक अध्यक्षको भूमिका दिनुले ऐनमा प्राधिकरण एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक हुने भने पनि मन्त्रालयको एउटा शाखा वा महाशाखाको रुपमा मात्र विकास भएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भन्दै स्थापना गरिएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसकेपछि यसको काममाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरी आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा समस्या आउन नदिनको लागि प्राधिकरणले काम गर्ने भनेपनि त्यो खालको भूमिका प्राधिकरणले अहिलेसम्म देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको काम गराई पनि सहकारी विभागको भन्दा फरक होला भनेर आश गर्ने अवस्था देखिदैँन ।

यता सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तीको लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले  गरेको बताए । उक्त प्रक्रियामा जान केहि ढिला भएको उनले नै स्वीकार गरे । हामीले चाहे जस्तो व्यक्तिहरु समितिमा बस्न इच्छुक नभएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको र केहि ढिलाई भएको उनको भनाई छ । ऐनले परिकल्पना गरे अनुसारको व्यक्ति समितिमा बस्न नमानेपछि ऐन नै परिमार्जन गर्नु परेको उनले जनाए । अब छिट्टै समिति गठन गर्ने र समितिले अध्यक्ष र विज्ञ सञ्चालकको नाम सिफारिस गर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए । उनले समितिले नाम सिफारिस नगरेसम्म मन्त्रालयका सचिवलाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाएर जाने जनाए । प्राधिकरणले यस अघि नै काम थालिसकेको र केहि विधि बनाइसकेको भन्दै उनले अब गति लिने उल्लेख गरे । अभियानले माग गरेको कारण  सहकारी प्राधिकरण गठन गठन गरेका भन्दै  उनले प्राधिकरणले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताए ।