प्रस्तावित सहकारी बैंक स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

अहिले हामीले अभियानका साथीहरूसँग राय, सल्लाह तथा  परामर्श लिने काम गरिराखेका छौं ।  गत असारको २८ गते यसका लागि कार्यदल बन्यो । त्यसपछि हामी निरन्तर  अभियानसँगै सरसल्लाहमा जुटेका छौँ । राष्ट्रिय भेला गर्ने सम्म आइपुग्दा नेफस्कून र राष्ट्र बैंकको तर्फबाट आगामी दिनमा संघहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रिजेन्टेसन भयो । असोज १५ गते चितवनमा  राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो । अब अभियानका साथीहरूसँग एक चरणको छलफल भइसकेपछि हामी पेपरवर्कमा लाग्छौँ । 

त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित केही विज्ञ व्यक्तिहरूको खाँचो छ । लिगल व्यक्तित्वहरूको पनि खाँचो छ । त्यो  विषयमा हामीले  छलफल गरिराखेका छौं ।  अहिले अनौपचारिक रुपमा फोनवाट छलफल गर्ने काम भइराखेको छ र निकट भविष्यमा नै त्यसका लागि छलफल कार्यक्रमको योजना बनाइराखेका छौं । केही दिनमा म काठमाडौँ आउँदैछु र विभिन्न विज्ञहरुसँग भेटघाट गर्ने र पेपरवर्कमा लाग्ने योजना हामीले बनाएका छौं । हामीलाई एउटा बैंक बनाउनुपर्छ भन्ने म्यान्डेट प्राप्त भएको छ । 

संघहरूलाई बलियो बनाउने र भोलिका दिनमा लबिइङ, एड्भोकेसीका कामहरू गर्न सक्ने, सक्षम र सुदृढीकरण संघहरू बनाउने हिसाबले यो बैंक बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । किनभने अहिले जुन संघहरूले वित्तीय कारोबारहरू गरिराखेका छन्, ती संघहरूको वित्तीय कारोबार रोकिँदा सञ्चालन हुन धेरै नै अप्ठ्यारो पर्र्छ । संघहरुको  विजनेस अरु नभएका  कारणले पैसा कतैबाट पनि आउँदैन । सबै घाटाका काम हुन्छन् । संघ सञ्चालन हुनको लागि पनि अब बन्ने बैंकबाट केही न केही सहयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अभियानले एउटा सपना देखेको छ । त्यो सपना हामी राज्यसामु पेस गर्छौँ ।  बैंक खोल्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यो त पछिको पाटो हो । 

तर हामीले देखेको बैंक अलि फरक खालको छ ।  अहिलेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकभन्दा अलि समुन्नत खालको अथवा अलिकति कमर्सियल र  अभियानलाई केही सपोर्टहरू हुने खालको हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले सरकारसँग माग गरेको कुरा पनि यही हो । त्यसमा के हुन सक्छ, के हुन सक्दैन भन्ने बारेमा राष्ट्रिय भेलामा भएको प्रिजेन्टेसनमा पनि केही कुरा आएको छ । फेरि पनि विज्ञलाई राखेर फिजिबिलिटी अध्ययन त गर्न बाँकी नै छ, अहिले त  एउटा कन्सेप्ट पेपर मात्रै बनेको अवस्था हो । त्यो फिजिबिलिटी अध्ययन गरी त्यसको रिपोर्टहरू बुझाउने र  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिने ठाउँँसम्म पुग्ने काम भइराखेको छ ।  

यहाँहरूले असार २८ गते कार्यदल बनाउनुभयो र  देश दौडाहामा पनि लाग्नुभयो, अभियानबाट कस्तो फिड व्याक पाउनु भएको छ ? 

हामी लुम्बिनीमा गयौँ र लुम्बिनीका विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग बस्यौँ । त्यसैगरी गण्डकीका संघसंस्था र  कोशी प्रदेशका संघसंस्थाहरूसँग बस्यौँ । नेफस्कूनको साउन ३१ गतेको स्थापना दिवसमा सातै प्रदेश र काठमाडौँ सहित आठै ठाउँमा हामीले बैंकको कन्सेप्ट दिई पनि सकेका छौं । हामी पनि सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दा एउटा राष्ट्रिय भेला चितवनमा ग¥यौँ, त्यतिबेला काठमाडौँ जानका लागि बाटोको समस्या पनि थियो । त्यो भएर  हामीले चितवनमा कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं । देशभरबाट ३५० जना साथीहरूको उपस्थिति भएको थियो । ६–२७ वटा संघहरूबाट प्रतिनिधि आउनुभएको थियो । 

हामीले अरू विषयगत संघहरूलाई बोलाएनौँ । बचत तथा ऋणकै संघहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर उहाँहरूलाई नै बोलायौँ, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू र संघहरूलाई  बोलाएका थियौँ ।  जुन जुन जिल्ला सहकारी संघहरूले  बचत तथा ऋणको कारोबार गरिराख्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई  हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ।  सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता भएका ५९ वटा संघहरुलाई भेलामा बोलाउन सकेनौं ।  अर्को चरणमा सबै संघलाई पनि राखेर छलफल गछौं । यस पटक बचत तथा ऋणका साथीहरूलाई मात्र बोलाएका थियौँ । 

तपाईँहरूलाई एउटा आक्षेप पनि छ, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संघहरुको मात्र  बैंक बन्न खोजेको हो र अरु संघहरूलाई समेट्ने विषयमा योजना नभएको हो ? 

हैन, त्यस्तो त केही होइन, उहाँहरूलाई नबोलाउने भन्ने कुरा हैन । हामीले बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघको अध्यक्षसँग सुरुमै भेटघाट गरेर उहाँलाई हामीले यस्तो गर्दैछौं भनेका थियौं । तर के कारणले हो उहाँ आउन सक्नु भएन । तर चितवन, नवलपुर र मकवानपुरका जिल्ला सहकारी संघका साथीहरूलार्ई पनि बोलाएका थियौं । टाढा–टाढाबाट त आउन कठिन पनि छ नि । भेलामा उपस्थिति हुनलाई पनि गाह्रो थियो । अर्कोतर्फ सबै संघहरुसँग सम्पर्क, समन्वय गर्नका लागि समय पनि कम थियो ।  राष्ट्रिय भेला गर्न त्यति सजिलो विषय पनि भएन । सम्पर्कमा भएकोलाई त खबर पठाउनका लागि सजिलो हुन्छ तर सम्पर्कमा नभएका संघसंस्थाहरुलाई बेलाउन पनि गाह्रो नै हुन्छ । यसमा केही कमीकमजोरी भएको हो ।  तर पनि यो सुरुवाती चरणको भेला हो ,यो नै अन्तिम भेला होइन । हामीले प्राधिकरणमा दर्ता भएका ५९ वटा संघहरूको कुरालाई लिएर अगाडि बढेका छौं । भोलिका दिनमा हुने छलफलमा सबैलाई बोलाउँछौं । राष्ट्रिय भेलामा सबै संघहरुलाई बोलाउने कुरामा छुटेकै हो । 

तीन महिनादेखि गृहकार्य गरिराख्नुभएको छ, नयाँ बैंक बन्न सक्ने कुरामा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ? 

हामी त एकदमै आशावादी छौं ।  किन आशावादी छौं भने, राज्यले नै दुई वटा विकल्प  दिएको छ । दुई वटा विकल्प मध्येमा भोलिका दिनमा संघहरूको सबै व्यवसाय बन्द नै हुँदा त संस्थाहरूलाई त ठुलो असर गर्छ । अहिलेको लागि केही नहुने जस्तो देखिए तापनि भोलिका दिनमा यसले ठुलो असर गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।  किनभने अहिले त सबै संघहरूमा रकम राख्ने, झिक्ने र आवश्यक परेको बेलामा ऋण लिने सुविधा संस्थाहरुले पाइराखेका छन् । अहिलेलाई सबै संस्थाहरुसँग प्रयाप्त लिक्विडिटी छ, ऋण लगानी भइराखेको छैन, त्यो भएर खासै संघहरुको महत्व नभएको पनि हुन सक्छ । तर सधैँ त यस्तो स्थिति नरहला नि ! देशको स्थिति अलि फरक होला, सुध्रिएला, लगानीका अवसरहरू बढ्लान् । त्यो कुरा पनि त सोच्नुप¥यो नि, हैन र ? सधैँभरी यस्तै कमजोर अवस्था रहिनरहला । त्यो भएर भोलिको दिनमा देशैभरका संघहरूले एकै पटक अन्तर लगानी कारोबार बन्द गर्दाखेरिको अवस्थामा त ठुलै समस्या आउँछ भन्ने लाग्छ । अहिले पनि सहकारी क्षेत्रको ठुलो रकम कमर्सियल बैंकहरूमा गइराखेको छ । सहकारी बैंकमा त ५०–६० अर्बको कुरा हो । त्यसैले बाँकी पैसा परिचालन गर्न सक्ने अझै पनि हामीसँग बजार पर्याप्त छ भन्ने लाग्छ । संस्थाहरूसँग पैसा छ, त्यो पैसालाई अर्को एउटा बैंक खोलेर अप्ठ्यारो हुन्छ र चलाउन नसक्ने भन्ने केही पनि छैन । अकोेतर्फ अन्य बैंकहरूमा भनेको त पैसा जाने मात्रै हुन्छ । त्यहाँबाट रिटर्न त केही पनि आउँदैन । 

हामीले बनाउन खोजेको बैंक कस्तो भने, त्यसको रिटर्न आफ्नै संघसंस्थाहरूलाई जाओस् भन्ने हो । अझ हामीले त व्यक्तिगत सदस्यता खोल्न पाउनुपर्छ भनेर लविइङ गरिराखेका छौं ।  यो राम्रो अवसर पनि  हुन सक्छ । अन्य देशमा व्यक्तिगत सदस्यता राख्ने कुरा पनि छ । त्यो पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास हामी गरिराखेका छौँ । त्यो पाइन्छ  कि पाइँदैन भन्ने कुरा हो । अवसरविहीन बैंक बनाएर मात्रै बनाउन त हामीलाई पनि केही जरुरी छ भन्ने लाग्दैन । बैंक खोलिसकेपछि अलिकति अवसर हुनुप¥यो । 

त्यसमा केही बैंकिङ कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । डिजिटल बैंकिङकै कुरा गर्नुस् वा बिमा, विप्रेष र डिजिटल पेमेन्टका कुराहरू होला । अहिलेको बैंकबाट त हामीले त्यो सुविधा पाउन सकिराखेका छैनौँ । त्यही भएर केही न केही थप सुविधा सहितको बैंक ल्याउने कुरामा हामीले लबिइङ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसमा मिडियाका साथीहरूले पनि के कुराको कमी छ, कस्तो खालको बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा बोलिदिनुभयो भने त्यो सपोर्ट हुन्छ । अबका दिनमा पूर्ण बैंकिङको कुरा हामीले गरिराखेका छौं । त्यो भयो भनेदेखि त भोलि संघसंस्थाहरूलाई नै फाइदा हुने कुरा हो ।

बैंक बन्ने विषयमा पनि नेफ्स्कूनभित्रै पनि एकमत छैन भन्ने सुनिन्छ नि?

हैन, त्यो गलत कुरा हो । नेफस्कूनको बोर्र्डले एकमतले निर्णय गरेको कुरा हो । निर्णय गरेर   फेरि ब्याक हुने भन्ने विषय त्यो कसैको व्यक्तिगत स्वभावमा भर पर्ने कुरा भयो । मलाई कसैले पनि त्यस्तो भनेको छ जस्तो लाग्दैन । हामीले लामो समयदेखि सहकारी  बैंक खोल्ने कि नखोल्ने भनेर बुझेर हिँडेका छौं । सबै ठाउँबाट साथ सहयोग नै छ, सबै साथीहरूको एउटै कुरा छ । कतै कसैले केही बोल्नुभयो भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । नेफ्स्कूनको लागि मात्रै नभएर यो त सबै संघसंस्थाहरूको लागि गर्न लागेको काम भएको हुनाले यसमा नेफस्कूनको सञ्चालक समितिमाथि त्यो शंका गर्नु पनि बेकार हो भन्ने मलाई लाग्छ । नेफस्कूनको लागि बैंक बनाउन लागेको पनि होइन, यो त सबै संघसंस्थाहरूको लागि बैंक बन्न लागेको हो । त्यही भएर कसैको त्यस्तो विरोध छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।  किनभने हामी सर्वसम्मत ढङ्गले अगाडि बढेका छौं र कसैले पनि मिटिङका दौरानमा अगाडि नबढौं भन्नुभएको छैन । सबैले सर्वसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्ने र किन बैंक खोल्ने भन्ने भनेर भनेको अवस्था छैन । यो बाहिर बाहिर हल्ला मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ । साथीहरूको सबैको साथ सहयोग छ ।

चितवनमा हामी सबै सञ्चालक समितिका साथीहरू जम्मा भएका थियौँ । भोलिपल्ट हाम्रो मिटिङ पनि चितवनमा नै थियो । दुई जना साथीहरू विशेष कारणले आउन नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो । होइन भने भएका जति सबै नै उपस्थित भएका थियौँ । त्यही भएर नेफस्कुन व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिप्रति कुनै  शङ्का छैन । बरु अभियानमा एकाध साथीहरूलाई बैंक खोल्ने कुरा मन नपरेको पनि हुन सक्छ । त्यो  खबरदारी हो भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँहरूले जुन सुझावहरू दिइ रहनुभएको छ, त्यो हाम्रा लागि खबरदारी पनि हो । यसरी चाहिँ जानुपर्छ है भन्ने एउटा सुझाव पनि हो । त्यसकारणले सबैको सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर अगाडि के कति पाइन्छ, पढ्छौं । के कति पाइन्छ, पाइँदैन, त्यो त भोलिको कुरा होला । हामीले कामै नगर्ने हो भने के कुरा पनि  अगाडि बढ्दैन । पहिला त काम गर्न पाइला अगाडि चाल्नुप¥यो । गन्तव्यमा पुग्नका लागि त पाइला चाल्नुप¥यो नि । पाइला चाल्नै नखोज्ने र पाइलै नचाल्ने हो भने त गन्तव्यमा कसरी पुग्न सकिन्छ र? पुगिएला, नपुगिएला त्यो त दोस्रो कुरा हो नि ? अहिले कामै नगर्ने र छलफल नै नगर्ने हो भने गन्तव्यमा कसरी पुगिन्छ र ? 

हामीलाई विभागले पत्र काटेको छ । संघहरूलाई पुस मसान्तभित्रमा हरहिसाबहरू सबै अडिट गरी साधारण सभामा निर्णय पेस गरी त्यसपछि आगामी योजना पेस गर्न भनेको छ । यसको मतलब राज्यले नै छिटो गर भनेको हो नि त । यदि हामीले यति कुरा पनि अगाडि नबढाएको हुन्थ्यो भनेदेखि के डिसिजन गथ्र्यो होला? कस्तो खालको बैंक हुने, को बैंंकमा बस्ने, नबस्ने ? यसमा झन् गाहरो हुन्थ्यो होला ? ठीक समयमा छलफल अगाडि बढाइएछ भन्ने पनि लाग्छ । अझै तीन वर्ष बाँकी छ किन हतार गरेको भनेर कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको थियो । तर सरकारले तीन बर्षको समय पनि दिएन र पौष मसान्तभित्र कार्य योजना माग गर्यो । 

एउटा छलफलको वातावरण नै नबनाउने हो भने त संघहरुले कसरी डिसिजन गर्न सक्छन् र । त्यही भएर छलफलमा कुराहरू आउनु, छलफल गर्नु, त्यसबाट निचोड निकाल्नु र एउटा निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ । अब अभियानको तर्फबाट हामीलाई कहीँ त्यस्तो अब्स्ट्याकल छैन । अभियानमा छलफल गरेरै हामी अगाडि बढेका हौं । केन्द्रीय संघहरु र महासंघसँग सल्लाह गरेरै अगाडि बढेका हौं । उहाँहरूले हैन, यो बाटो नलाग्नुस्’ भनेको भए सायद हाम्रो बाटो त्यतिबेलै रोकिन्थ्यो होला । 

अभियानका साथीहरूसँग सल्लाह गर्दै जाँदा सबैले राम्रो छ, गरेर जानुपर्छ भन्नु भएको हो  र उहाँहरूको सल्लाह–सुझावबाट  नै अगाडि बढेका हौं । हामीले के सपोर्ट गर्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर महासंघले भनेको हो । त्यहि भएर हामी अगाडि बढेका हौँ ।  अभियानलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, बरु राज्यलाई एउटा प्रेसर सिर्जना गरेर पूर्ण बैंकिङ सेवा दिने बैंक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ होला। बैंक बन्छ, बन्दैन भन्ने विषय पछाडि छुट्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई । राष्ट्रिय भेलाको  निर्णय पनि बैंक बनाएर जाने भन्ने भएको छ । बैंक त बन्छ, तर अब कस्तो खालको बैंक हामीले खोजेको भन्नेमा हाम्रो प्रेसर सरकारलाई दिनुपर्छ । अहिलेको जस्तो सीमित बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि मात्र बैंक भयो भने के होला, यो विषयमा मिडियाका साथीहरूले पनि छलफल चलाइदिनुप¥यो भन्ने मेरो आग्रह हो । 

नयाँ बैंक खोल्ने विषयमा कानुनी जटिलताहरु पनि छन्, त्यसलाई सरकारले सम्बोधन नगर्दासम्म त बैंक खोल्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन नि ?

एकदमै राम्रो कुरा हो। घाटामा गएका संघहरु मिलेर एक पटकको हकमा बैंक खोल्न सक्ने भन्ने कुरा नियामवलीमा आयो र त्यो क्राइटेरियाबाट हामी अगाडि बढिसक्यौँ । एक लेभलमा त्यो म्यानेज भइसक्यो । पुँजीको कुरामा पनि हामीलाई समस्या छैन । कस्तो खालको  बैक बन्ने भन्ने विषय अलि महत्वपूर्ण हो  भन्ने लाग्छ । कार्यविधिको विषयमा विभाग, मन्त्रालय र प्राधिकरण, तीनै निकायमा गएर हामीलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यविधिहरू बनाएर दिनुप¥यो भनेर पत्र पनि पठाएका छौँ । हामी सबै सहजीकरण गर्न तयार छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ । त्यसकारण आशा गरौँ, मन्त्रालयबाट कार्यदल बनाएर आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गरेर अगाडि बढ्ने कुरा आएको छ । हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकज्यू चितवनको भेलामा आउनुभएको थियो। उहाँले यो त हामीले गर्ने भेला तपाईँहरूले गरिदिनुभयो, हामीलाई सजिलो भयो भन्ने कुरा  गर्नुभएको छ । त्यसकारण  राज्यले  नियम छैन भने नियम बनाउनुप¥यो, नियम कम छ भने नियम थप्नुप¥यो । बैंक खोल्नका लागि आवश्यक निर्णयहरु गरेर जानुप¥यो ।  मन्त्रीज्यूसँग पनि समय लिएर हाम्रा कुराहरू राख्ने प्रयास गरिराखेका छौँ । 

हामी भेट्ने  छौँ, अरू पनि थुप्रै इस्युहरू छन् । ती विषयमा पनि उहाँसँग लबिङ गर्नुपर्ने विषय छन् ।  अभियानमा आएको अहिलेको अप्ठ्याराका बारेमा पनि उहाँलाई सुनाउनु पर्नेछ । दिनहुँ जसो आएका निर्देशनहरूका कारण सहकारी क्षेत्र तरङ्गित भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अप्ठ्यारो स्थिति सृजना त्यसले गरेको छ । त्यही भएर समग्र विषय लिएर मन्त्रीज्यू कहाँ जाने हामीले जमर्को गर्दैछौँ ।  

नयाँ बैंक खोल्ने सन्दर्भमा विशेषगरी  मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरणसँगै राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक सहजीकरण हुन्छ भन्नेमा यहाँहरू कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

हामी आशावादी छौँ, राज्यले दिएको अवसर हो यो ।  मन्त्रीज्यूले यत्तिकै बोल्नु भएन होला । यतिकै ऐनमा आएन होला । राज्यले ल्याइसकेपछि जसरी पनि छिनोफानो गर्ने काम राज्यकै हो । हामीले त वातावरण बनाउने, पुँजी जुटाउने र सदस्य खोज्ने हो । संरचनाहरू बनाउने कुरामा हाम्रो तर्फबाट केही कमी हुँदैन ।  यति हो कि  नीति–नियमले  साह्रै बाँधिने गरेर दिएको बैंक हामीलाई आवश्यक छैन ।  हामीले  विभाग, मन्त्रालय र  प्राधिकरणलाई भन्ने कुरा त्यही छ ।  हामीलाई अलि फरक खालको बैंक देऊ भनेर हामीले भनेका छौँ ।   कार्यविधि बनाउने कुरामा  मन्त्रालयले  लाग्छौँ भनेर भन्नुभएको छ । कार्यविधिहरू छिटोभन्दा छिटो बनाइदिनका लागि भनेर पत्रचार गरेका छौँ । त्यसकारण हामी त आशावादी छौं ।

सहकारी क्षेत्रलाई  अभियान भनिएको छ तर सधैँभरी अभियानै चलाएको चलायै गर्नुपर्ने भयो । कहिले  पनि यो क्षेत्र  ठिक भयो भन्ने भन्ने भएन । यो क्षेत्र सधैँभरी नयाँ नै हुँदो रहेछ । एउटा कुरा आउँछ, त्यसपछि अर्को, फेरि अर्को कुरा आइहाल्छ । सधैँभरि तरङ्गित जस्तो भयो । सहकारी क्षेत्रमा  समस्या नभएको होइन ।  समस्या कसरी आए भन्ने कुरा पछाडि फर्केर यसको रुट कजहरू खोज्दै जाँदा अभियान मात्रै दोषी छैन । त्यतिबेला  हाम्रोतर्फबाट गलत भइरहेको छ भनेर भनेको पनि हो । त्यसलाई रोक्न सकिएन, सबै ठाउँबाट कमी–कमजोरी भएरै अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो ।

त्यसकारणले यसलाई सबै क्षेत्र मिलेर सुधार्नुपर्छ , अभियानलाई मात्रै गाली गरेर केही पनि हुँदैन । नेफस्कूनले त सकेसम्म संस्थाहरुलाई बचाउन र जोखिम व्यवस्थापन गर्नकै लागि विगतमा काम गरेको हो । हामीले बचत ऋणको कारोबार अहिले सुरुवात गरेको होइन, २०५३ सालदेखि सुरुवात गरेका हौं । आफ्नो सदस्य संस्थाहरू माझ अरू देशहरूमा पनि अन्तरलगानी गर्ने प्राक्टिस छ । बचत तथा ऋणकै कारोबार गर्ने संघ भएकाले संघसँग कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई केही सहयोग होस् भन्ने  हिसाबले नै अन्तरलगानी गरिएको हो । गर्दै जाँदा अलि ठुलो कारोबार भयो, त्यति मात्र त हो ।