राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएका सहकारीकर्मीहरुले आज राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिलाई भेटी पछिल्लो निर्देशन तथा मापदण्डका कतिपय बुँदाले सहकारी क्षेत्रलाई समस्या पारेको भन्दै संशोधनका लागि माग गरेका छन् ।

भेटका क्रममा अध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डका कतिपय बुँदाले  बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संघहरुलाई समस्या पारेको भन्दै त्यसलाई संशोधनको लागि आग्रह गरिन । प्रारम्भिक संस्थाहरुले बचत संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलताको रुपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदिन उनको आग्रह छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि संघहरुमा राखेको पैसा तरलतामा गणना नहुने भएपछि दिनहुँ जसो संस्थाहरुले बचत फिर्ता लगेकाले यसलाई छिटो सम्बोधन गरिदिन उनको माग छ । संघहरुबाट बचत फिर्ता जाँदा संघहरु समेत समस्या पर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यसलाई कसरी सुरक्षित रुपमा अवतरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्न उनको आग्रह छ । संघहरु समस्यामा पर्दा अभियान नै सकिने भएकाले यो विषयमा गम्भिर भइदिन अध्यक्ष मल्लको भनाई छ ।

नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलतामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ऐनमा बाझिएका बुँदाहरुलाई क्रमश संशोधन गरेर जान सक्ने भन्दै उनले अहिलेको निर्देशन तथा मापदण्डले संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलताको रुपमा गणना नहुने भनेपछि यसले संस्थाहरुमा अन्यौलता छाएको उनको भनाई छ । संघहरुको शेयर खरिद र तरलता गणना नै अहिलेको मुख्य मुद्दा रहेको उनले औंल्याए । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ(बागमती प्रोस्कून) का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले संघहरुमा अहिले ८६ अर्ब पैसा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई संशोधन नगरे समग्र अर्थतन्त्र नै समस्या पार्ने बताए । संघहरुले लामो समयदेखि सदस्य संस्थाबाट शेयर र बचत लिइँदै आएको भन्दै उनले अहिलेको निर्देशनका कारण संस्थाहरुमा अन्यौलता सृजना भएको भन्दै तत्काल संबोधन गरिदिन उनको आग्रह छ । बागमती प्रोस्कूनकी उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कुन कुन बुँदाले संघहरुलाई समस्या पारेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् । उनले निर्देशन तथा मापदण्डका कतिपय बुँदाले सहकारी संघ÷संस्थालाई समस्या पारेको भन्दै संशोधन गर्न माग गरिन ।

भेटका क्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी  निर्देशक तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सञ्चालक गुरुप्रसाद पौडेलले सहकारीहरुको निरिक्षण,नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि प्राधिकरण गठन भईसकेकाले राष्ट्र बैंक नियमक संस्था नभएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मापदण्ड र निर्देशन जारी गरिदिने र प्राधिकरणको अनुरोधमा केही ठुला सहकारी संस्थाको निरिक्षण तथा अनुगमन गरिदिने उल्लेख गरे । प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सहकारी ऐन २०७४ का केही बुँदा संशोधन भएको र ऐनको दफा १०३ मा प्राधिकरणको गठन र काम कर्तव्यको विषयमा उल्लेख भएको उनको भनाई छ । उनले प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार मापदण्ड बनाउने र राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डलाई पनि थपघट गर्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरण जुन परिकल्पनाले गठन भएको हो, त्यो नभएको भन्दै उनले चाँडो भन्दा चाँडो ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए  ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डलाई मौद्रिक नीति र पुडेन्सियल नम्ससँग जोड्न खोजिएको उनले बताए । राष्ट्र बैैंकले ल्याएको ९ वटा परिच्छेदले मात्र सहकारी सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाई छ । सहकारी अभियानको कतिपय कुरा जाहेज भएर पनि तत्कालको लागि मात्र गाह्रो भएको र यसले भविष्यमा संघ संस्थालाई राम्रो गर्ने उनले जनाए । संघ संस्था रहुन भनेर नै मापदण्ड जारी गर्ने हो भन्दै पौडेलले संघ संस्थालाई समस्या पार्ने निर्देशन तथा मापदण्ड प्राधिकरण मार्फत संशोधन हुने बताए । निर्देशन तथा मापदण्डले अप्ठ्यारा पारेका विषयमा सम्बोधन गर्ने उनले आश्वासन दिए । तर अख्तियारी पाएको संस्थाले नै ती विषयलाई संम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उक्त भेटमा नेफ्कूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले,लतिपुर बचत संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाईं, भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजु, कास्कूनका अध्यक्ष दिपक पनेरु लगायत काभ्रे बचत संघका प्रतिनिधिहरु रहेका थिए ।