नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सदस्य गुरुप्रसाद पौडेलले पूँजी कोषको आधारमा सहकारीले बचत लिन सकेपनि कतिपय अवस्थामा कोष नकरात्मक हुँदा संस्थाहरु समस्या पर्न सक्ने बताएका छन् । उनले सहकारीको प्राथामिक पूँजी कोष घटबढ हुने भएकाले यसले संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने संकेत गरे । निर्देशक पौडेलले हरेक आर्थिक बर्षको पहिलो महिनाको पूँजी कोषलाई आधार मानेर बर्षभरी बचत ऋणको कारोबार गर्दा राम्रो हुने सुझाए ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समेत रहेका पौडेलले सहकारी सदस्य केन्द्रीत संस्था भए पनि कतिपय संस्था स्वः नियमनमा चुकेकाले नियमन आवश्यक रहेको बताए ।  ४\५ सय अर्ब पूँजी परिचालन गरेको यो क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहको उनले जनाए । ६०\६५ लाख जनता आवद्ध रहेको  र सदस्यहरुको अबौं बचत परिचालन गरेको यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सहकारी पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भएको र सदस्यबाट बचत लिने र ऋण लगानी गर्ने भएकाले प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता रहेको पौडेलले बताए । सहकारीमा भएको वित्तीय अपचलनले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको भन्दै उनले सहकारी क्षेत्रलाई ग्रे लिष्टसँग समेत जोडेर हेरिने गरेको जनाए । ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले आयोजना गरेको साकोस सिईओ गोष्ठीमा ‘ सहकारीको विद्यमान नियमकीय प्रावधान र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले २०५८ सालममा ३४ सहकारी संस्थालाई सिमित बैकिङ्ग कारोबार गर्न अनुमति दिएको र सहकारीको नियमनको ज्ञान राष्ट्र बैंकसँग भएको बताए ।

३४ सहकारी संस्था मध्ये १६ संस्थाले मात्र राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पालना गरेको र १० हजार बचत ऋण सहकारी संस्था भएको मुलुकमा थोरै सहकारी लिएर बस्नु उपयुक्त छैन भनेर राष्ट्र बैंकले ती संस्थालाई हेर्न छाडेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैकको ऐन ५ लाई संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार थप भएको पौडेलले बताए । सहकारी प्राधिकरण गठन भएकाले अब उसको अनुरोधमा केन्द्रीय बैंकले ५० करोड माथि कारोबार गर्ने संस्थाको मात्र नियमन तथा अनुगमन गर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको र कार्यान्वयनको जिम्मा सहकारी प्राधिकरणलाई दिइएको उनले जनाए । प्राधिकरणमा दक्ष  मानव संशाधनको विकास गरी प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सके यो क्षेत्र व्यस्थित हुने उनको धारणा छ । राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स पाएका संस्थामा ग्राहकले करौडौ रुपैयाँ  राख्ने गरेको भन्दै पौडेलले नियमनकारी निकाय बलियो भएका कारणले  ढुक्क भएर निक्षेप राखेको  बताए । प्राधिकरणमा विज्ञ सञ्चालक नियुक्तीको अभाव र  राजनीतिक हावी भए यसले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन नहुने उनको भनाई छ ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन,कारबाही तथा जरिवाना गर्ने अधिकार रहेको छ । राष्ट्र बैकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अपडेट डाटा भएको तर सहकारीमा कति संस्था छ भनेर एकिन नभएको उनले बताए । देशभर कति सहकारी संस्था छन् भनेर थाहा गर्न अनलाइन मार्फत रि रजिष्ट्रर गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सहकारीले क्षमता नहेरी जति पनि बचत लिने,जोसँग पायो उसँग बचत लिने र जस्तो पायो उस्तो बचत लिने गरेकाले पनि समस्या आएको उनको भनाई छ । बचत,कर्जा, कार्यक्षेत्र र सुशासन जस्ता विषय सहकारी संस्थाले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत कुरा भएको उनले जनाए । संशोधित सहकारी ऐनले प्राथामिक पुँजी कोषको १० प्रतिशत बचत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको  र प्राथामिक पुँजी कोष चलायमान हुने हुँदा यसले संस्थाहरुलाई समस्या पार्न सक्ने जनाए ।

ऐनसँग बाझिने गरी निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्न नपाइने उनले प्रष्ट पारे । सहकारी पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भएकाले अनुशसासनमा बस्नुपर्ने र त्यसमा चुके संस्था बिग्रने उनले प्रष्ट पारे । ब्याज तिर्ने र ब्याज निर्धारण गर्ने ब्यक्ति एकै हुँदा समस्या आउने भएकाले सञ्चालकले संस्थाबाट ऋण लिइदा स्वार्थ बाझिने उनको भनाई छ ।