बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव दाहालले सहकारी संस्थाको वर्गिकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  बागमती प्रदेश सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानको साझा प्रयास कार्यक्रममा ‘सहकारी संस्थाहरुको वर्गिकरण, आवश्यकता, औचित्य र महत्व’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघले आफ्ना संस्थाहरुको वर्गिकरण गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने बताए।

सहकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति ठग हुन भन्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न पनि सहकारी संस्थाको वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । हरेक क्षेत्रमा वर्गिकरण भएको भन्दै उनले सहकारीमा पनि वर्गिकरण गर्न मिल्ने बताए । लोक सेवा आयोगले क्षमताको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, सेनामा भर्ना हुन हाइट तौल लगायतका सबै  क्षमता चाहिने भन्दै उनले दुनियामा सबै क्षेत्रमा वर्गिकरण हुने गरेको बताए।

सरकारले एउटै ऐनबाट सबै सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले संस्थाको ब्यालेन्स सिट अनुसार नियन्त्रण गर्ने विधि फरक हुनु पर्नेमा जोड दिए । पहिलो सहकारीमा अनियमितता, आफुखुशी लगानी, कानुनी पालना शुन्य, पारिवारिक रुपमा सञ्चालन भएका सहकारी स्वेच्छाचारी वर्गमा पर्ने उनको भनाई छ। दोस्रो सञ्चालन असमक्षता, दक्ष कर्मचारीको र तालिम शिक्षाको अभाव, तालिम शिक्षा दिने निकायबीच खिचडी, स्वार्थको लडाई, नीति र प्रविधिको प्रयोगमा कमी, अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव जस्ता कारणले सहकारी समस्यामा परेको उनको भनाई छ । तेस्रो कानुनी जटिलता, अवैज्ञानिक कर प्रणाली, लगानी असुलीमा प्रभाव र अन्य कारणले पनि सहकारी क्षेत्र समस्यामा रहेको उनले जनाए । यी सबै कुराको विकल्प भनेको सहकारीको वर्गिकरण  भएकाले  यसको सुरुवात संघहरुबाट गर्नुपर्ने दाहालले जोड दिए।

पहिलो पर्ल्स विश्लेषण, वित्तीय स्रोत परिचालन र विश्लेषण, निरन्तर सुधार र त्यसको परिपालनाका साथै संस्थाहरुको वित्तीय प्रतिवेदन मापन गरी संस्थाहरुको वर्गिकरण गर्ने दाहालको भनाई छ। १ बर्ष भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण नभएको र भए पनि ५ प्रतिशत ननघाएको संस्था वा सक्षम वर्गमा पर्ने उनले जानकारी दिए। कुल सम्पत्तिको आधारमा ७० देखि ७५ प्रतिशत ऋण लगानी, उचित तरलता व्यवस्थापन, आम्दानी सुनिश्चित भएको क्षेत्रमा लगानी, संस्थागत पुँजीको हिंसा १० प्रतिशत, भाखा नाघेको ऋण २ प्रतिशत भन्दा कम, सदस्य वृद्धि लगायतका १८ वटा पर्ल्सको सुंचाङ्कको आधारमा सहकारीको वर्गिकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। कुल बचतमा ४० प्रतिशत भन्दा माथि नियमित बचत हुनु पर्ने, ३३ प्रतिशत माथि ऋण उपभोग गर्ने सदस्यको संख्या आवश्यक पर्ने, कुल सदस्यमा शेयर लगानी गर्ने सदस्यको संख्या ३३ प्रतिशत माथि हुनुपर्ने, हरेक महिना लगानी दर ३ देखि ५ प्रतिशतको अन्तरमा हुनुपर्ने, निरन्तर सुधारको लागि स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध र नियमित कर दाखिला जस्ता विषयलाई हेरेर सहकारीको वर्गिकरण गर्न सकिने सीईओ दाहालले बताए।

‘रेड जोनबाट सुधार गरी हरियो जोनमा सहकारीलाई  लैजान खोजिएको हो, उनले थपे,‘ सबैले ठुला सहकारी संस्थालाई मात्र तालिम शिक्षामा जोड दिएका छन् । ग्रामिण क्षेत्र र साना पुँजी भएका  सहकारी संस्थालाई कसैले तालिममा सहभागी गराउँदैनन् । अब ती सहकारी संस्थालाई  २ दुई दिने निःशुल्क र सःशुल्क आधारभुत तालिम दिनुपर्छ । यसका लागि संघहरुले पनि योगदान गर्नुपर्छ।’ 

सहकारीलाई तालिम शिक्षा तथा गोष्ठी मार्फत सबल बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । संघ महासंघले  ठुला र सक्षम सहकारी संस्थालाई कोटा पु¥याउन तालिममा सहभागी हुन जोड दिन नहुने उनको भनाई छ । कम्जोर संस्थालाई छुट सुविधा दिएर भए पनि तालिम शिक्षामा सहभागी गराउन सके वित्तीय रुपमा कमजोर संस्थाले  पनि सिक्ने मौका पाउने  उनले जनाए । गलत गर्ने संस्थाको सदस्यता  खारेज गरेर जानु पर्ने र खराव कर्म गर्नेलाई  सधै किन बोकी रहने भनेर उनले प्रन गरे ।

राज्यले त्यसको जन्म दिएकाले राज्यले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उनले गलत गर्ने सहकारीलाई  सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन उनले सुझाए । सदस्य केन्द्रीत संस्था अहिलेको आवश्यकता भएकाले उनीहरुको लागि काम गर्ने सहकारी निमार्णमा उनको जोड छ । सहकारीमा  विश्वासयोग्य सञ्जाल विकास गर्न सबै पक्ष लाग्नु पर्ने उनको भनाई छ । वित्तीय सहकारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाएर लैजानुको विकल्पको नभएको र अव पुँजी वृद्धिमा मात्र नलागि सदस्यको बचतलाई सुरक्षित बनाएर लैजान काम गर्न उनको जोड छ । सो सत्रको अध्यक्षता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिवसराज खड्काले गरेका थिए ।