बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदु कुमार श्रेष्ठले ऋणीले ऋण तिरे मात्र  बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने   बताएका छन् ।  बागमती प्रदेश बचत तथा  ऋण सहकारी संघले आयोजना गरेको बागमती प्रदेशका सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै  उनले   सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुलाई मृत्यु दर्ता, बिजुली, पानी र राहदानीका साथै नागरिकताको लागि सिफारिस नदिन स्थानीय सरकारलाई सुझाए ।

धेरै सहकारीले गरेको ऋण लगानी असुलीमा समस्या भएको र संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नचाहने प्रवृति बढेकाले कडा कानुन बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ। कतिपय वडा अध्यक्षले धितो राखेको जग्गा लिलाम गर्न सिफारिस नदिएको भन्ने गुनाँसो आएको उनले बताए । उनले आफ्ना नाता गोता र भोटर भएकाले  वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएको भएपनि  त्यो गलत भएको भन्दै  कानुन सम्बत कामलाई   नरोक्न आग्रह गरे । त्यसैगरी सहकारी सचेतनाका लागि चलचित्र बनाउने उनले  बताए । सहकारी पढेर भन्दा हेरेर चाँडो बुझ्ने समय आएकोले सहकारी चेतनाका लागि चलचित्र निर्माण गर्न लागिएको उनले जनाए ।  मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी मार्फत भएका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई समेटेर फिल्म बनाउने जानकारी दिए । आफूपनि  कलाकार भएकाले सहकारीले सदस्यको जीवनस्तरमा खेलेको भूमिका र सहकारीमा भएको ठगीका विषयलाई समेटेर चलचित्र बनाउन लागेको बताए । 

उनले सहकारीका योगदानका विषयलाई समेटिने भएकोले संस्था मार्फत भएका असल अभ्यासहरु लेखेर वा खिचेर पठाउन समेत सहकारी संचालकलाई आग्रह गरे । अहिले सुनेका कुरा भन्दा हेरेका कुराले बढी प्रभाव पार्ने भएकाले चलचित्र बनाउन लागेको उनको भनाई छ । त्यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशका सहकारीका समस्या समाधान गर्नको लागि साझा धारणा बनाउन आग्रह गरे । कार्यक्रमले समस्या पहिचान गरी समाधानको खाका बनाउने उनको भनाई छ । गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका सहकारीका समस्याका बारेमा छलफल मात्र नभइ समाधानका उपायहरु पनि खोज्न मन्त्रीले   श्रेष्ठले आग्रह गरे ।  प्रदेश मातहत रहेका केही सहकारीको  समस्या समाधान भइसकेको  जनाकारी दिए । १२ हजार सहकारीमा केही संस्थाले गरेको गलत कार्यको कारण यस क्षेत्रप्रति नकारत्मक भाष्य निर्माण भएको उनले जनाए।