नेपाल राष्ट्र बैकका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणका सञ्चालक गुरु पौडेलले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संसारभर नियमन गर्ने अभ्यास रहेको बताएका छन् । बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन आवश्यक रहेको बताए । बचत ऋण सहकारी संस्थालाई सुशासनमा राख्न मापदण्ड र निर्देशन बनाएर लागु गर्नु परेको उनको भनाई छ ।
सहकारीमा नियमन, सुपरिवेक्षण र निरिक्षण आवश्यक रहेको र ती शब्द सुन्दा उस्तै लागे पनि त्यसको अर्थ फरक रहेको उनको भनाई छ । सहकारीमा मुख्य समस्या पारदर्शिता रहेको र कतिपय संस्था त्यसमा चुकेकाले अहिलेको समस्या आएको उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहकारी मापदण्ड र निर्देशनमा ८९ संस्था र २१ जना व्यक्तिबाट गरी १ सय १३ वटा सुझाव आएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण गर्नुका साथै इजाजत दिने र खारेजसम्म गर्नेसम्मको अधिकार रहेको उनले बताए । सहकारीका सञ्चालकले ऋण लिनु उपयुक्त नभएको भन्दै तोडमोड गर्न खोजे सहकारी क्षेत्र गलत बाटोमा जाने उनले प्रष्ट पारे ।
मूलुकमा १२ \१३ हजार बचत ऋण सहकारी संस्था रहेको र ती संस्थाले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन तथा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनले जनाए । प्राधिरकण गठन भएको १ बर्षभित्र सहकारी संस्था प्राधिकरणमा दर्ता भईसक्नु पर्ने भन्दै उनले एउटा मेकानिजम बनाएर दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले ९ खण्डमा मापदण्ड र निर्देशन जारी गरेको भन्दै पौडेलले सहकारीले प्राथमिक पूँजीको आधारमा बचत लिने र ऋण दिने व्यवस्था गरेको बताए । सहकारीले एउटै क्षेत्रमा ऋण लगानी नगरी ऋणलाई विविधिकरण गरे जोखिम कम हुने उनले जनाए । २५ करोड माथिको बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरु प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने र सहकारीले ६ प्रतिशतको अन्तरमा बचत र ऋणको कारोबार गर्ने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए । पूँजी र पूँजीकोष ऋणात्मक हुँदा संस्था समस्या पर्ने र यसले बचत लिने क्षमता ह्रास आउने उनको भनाई छ । संस्थालाई लामो समय सञ्चालन गर्न सुशासन अपरिहार्य भएको उनको भनाई छ । सहकारी संस्था आफैले व्यापार नगरी सदस्य माझमा ऋण लागनी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारीले माग र आवश्यकताको आधारमा ऋण लगानी गरे संस्थाहरु समस्यामा नपर्ने उनको भनाई छ ।
फाइनान्सियल कारोबार गर्ने संस्थाले फाइनान्सियल अडिट गर्नु पर्ने भन्दै उनले डेविट र क्रेडिटलाई तलमाथि गर्न नपाइने बताए । त्यसैगरी उनले सहकारीले गरेको सामाजिक पाटो देखाएर आर्थिक पाटोमा भएका गल्तीलाई माफको छुट नहुने बताए । कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै नेफ्स्कूनको पूर्व सिइओ प्रकाश पोखरेलले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था सधै जोखिममा हुने भएकाले प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता पर्ने बताए । केही सहकारी उदेश्यबाट विचलन भएकाले सरकारले कडा कानुन बनाएर लागु गर्नु परेको उनको भनाई छ । संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै जोखिम व्यवस्थापनमा सधै तयार रहन उनले सुझाए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरगाईले सहकारीको स्वायतता र स्वःनियमनलाई मर्न नदिने गरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नु पर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कतिपय निर्देशन र मापदण्ड संस्थाहरुले हिजोदेखि नै लागु गरेको बताए ।
प्राधिरकणले सहकारीहरुलाई दर्ताको समय १ बर्षको राखेकाले यसलाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । बचतको सुरक्षामा प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्ने र सदस्यको जीवनस्तर परिवर्तनमा सहकारीले ध्यान दिन उनको आग्रह छ । कार्यक्रमको अध्यक्षता राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले गरेका थिए । सहकारीलाई सिष्टममा लैजानु पर्ने उनको भनाई छ । उनले सहकारीले रोजगारी सृजना, वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय चेतना वृद्धिमा उल्लेख योगदान गरेको भए पनि केही सहकारी सिष्टममा नचल्दा ती कुरा छाँयामा परेको जनाए ।
सहभागीहरुले बचत तथा ऋण सहकारी मात्रै प्राधिकरणले हेर्ने की बहुउद्देश्यीयलाई पनि भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले छिटो काम थाल्नुपर्ने सुझाव दिए । प्राधिकरण शक्तिशाली भयो भने मात्र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुने उनीहरुको बुझाई छ । कार्यक्रम संघकी उपाध्यक्ष कल्पना रिमालले संचालन गरेकी थिइन् ।
