.सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको सहकारी अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अध्यादेशमा भएको संशोधनको बारेमा गोलमेच छलफल भएको छ । बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा सहकारी अध्यादेशको विषयमा गोलमेच छलफल भएको हो । बागमती प्रोस्कूनका सिइओ केशव दाहालले मोडरेटर गरेको उक्त कार्यक्रममा अध्यादेशको व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई पार्न सक्ने सकरात्मक र नकरात्मक प्रभावको वारेमा छलफल गरिएको थियो ।

  छलफलमा बिन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सिइओ के.बी. लामा स्याङताङले अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने बताए । उनले कतिपय सदस्यहरु बढी ब्याज र लाभांशको लोभमा धेरै वटा संस्थामा सदस्य बनेको अवस्थामा अध्यादेशले एक संस्था एक सदस्यको व्यवस्था गर्नु सकरात्मक भएको बताए । सिइओ लामाले संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुसाशनमा बसेका संस्था सदस्यले छान्ने हुँदा उनीहरुको संस्थाप्रति अपनत्व बढेर जाने जनाए । एउटा मात्र सदस्य बनेपछि अर्को विकल्प नभएकाले सदस्यमा यो मेरो संस्था हो भन्ने भावना विकास हुने उनको भनाई छ । विगतमा साधारणसभामा भाग लिने तर बचतको सुरक्षाको विषयमा ख्याल नगर्दा धेरै सदस्यहरु अहिले समस्यामा परेको उनले बताए । एउटा संस्थामा सबै बचत गर्दा केही कारणले संस्था वित्तीय संकटमा पर्यो भने त्यसको असर सदस्यमा पर्न सक्ने उनको बुझाई छ । 

अहिले एउटा व्यक्ति धेरै संस्थामा रहेर कारोबार गरी राखेकाले एक बर्षभित्र एउटा मात्र संस्था छनोट गर्दा अरु संस्थाहरुलाई समस्या पर्न सक्ने समेत उनको भनाई छ । एउटा संस्था छान्दा अन्य संस्थाबाट लिएको ऋण  कसरी चुक्ता गर्ने र सदस्यले राखेको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने जस्ता समस्या मुख्य हुने उनले जनाए । विगतमा कालोसूची र कर्जा सूचनाको अभावले सहकारी संस्थाहरुलाई ऋण असुलीमा समस्या रहेको उनको भनाई छ । सदस्यहरुले पनि पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने र सहकारीमा भए मात्र तिर्ने प्रवृति रहेकाले यो व्यवस्थाले ऋण असुलीमा सघाउ पु¥याउने उनको धारणा छ । तर साना, आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा कम्जोर संस्थाहरुको लागि भने यो व्यवस्था महँगो हुन सक्ने उनले बताए । त्यसैगरी कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सिइओ कुमार खत्रीले सहकारीमा कालो सूचीको व्यवस्था लागु भए ५० प्रतिशत सहकारीका नेतृत्व कालो सूचीमा पर्ने बताए । उनले सहकारी संस्थाका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले संस्थाबाट ऋण लिर्ने तर समस्या नतिर्ने अवस्था विधमान रहेको  जनाए  ।

ऋणलाई पुनरतालिकीकरण गर्ने र एउटै व्यक्तिले १० बर्षेदेखी ऋण लिने तर नतिर्ने समस्याको समाधान कालो सूचीको व्यवस्थाले गर्न सक्ने उनको धारणा छ । सञ्चालकहरुको कार्यकालको व्यवस्थाले संस्थाहरुलाई कुनै समस्या नपार्ने र ऐन लागु भएपछि २ कार्यकाल रहन पाउने हुँँदा आतिनु पर्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाई छ । ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका सिइओ सन्तोष बजगार्इंले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्था कर्जा सूचना केन्द्रमा जोडिन सक्ने बताए । उनले कानुन पास भएको मितिले ३ महिना भित्र यो कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।  सहकारी ऐन र नियामवलीमा यो कुरा भए पनि २०८२ सम्म पनि लागु नभएको भन्दै उनले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएकाले प्राधिकरणले लागु गर्ने जनाए ।

यसले सहकारी क्षेत्रको जोेखिम न्युनिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनेको बुझाई छ । त्यसैगरी डिजिटल एज नेपालकी प्रबन्ध सञ्चालक दिव्यश्वरी दलीले दश लाखसम्मको बचतको स्रोत खुलाउने व्यवस्था कानुनमारहेको र सदस्यले बचत गर्न लागेको रकम कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा संस्थाहरुले  ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई ख्याल गर्दै सदस्यले स्रोत खुल्ने बचत सहकारीमा जम्मा गर्न ल्याए भने सीमा तोक्ने नपर्ने धारणा राखिन् ।  भेरिफिकेशन गरेर सदस्य बनाउने र भ्रष्टचार, आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको सदस्यहरुको बचत लिन नहुने उनले बताइन् ।