प्रतिनिधिसभाले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।  

  उपस्थित १३६ सांसदमध्ये ९५ मत विधेयकको पक्षमा र ४१ मत विपक्षमा परेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, सहकारी पीडितहरूसँग भएका सहमति, विज्ञहरूको सुझाव र वर्तमान आवश्यकता अनुसार विधेयक ल्याइएको मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् ।  

अब कुनै व्यक्ति सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वा लेखासमितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म रहनेछ । साथै, सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र गठन गरी १० लाखभन्दा बढी ऋण दिने सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा कर्जा कारोबार सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्दै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वासयोग्य बनाउन अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेको जनाएको छ । विगतमा फितलो नियमनका कारण सहकारीहरुले  सदस्यको अबौं रुपैयाँ अपचलन गरको छन ।