ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सहकारी अध्यादेश र राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन र मापदण्डको मस्यौदाको विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ ।  संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाईले सहकारी अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि जारी गरेको निर्देशन र मापदण्डका विषयमा तीन महले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सरकारले ल्याएको  अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै संशोधनको लागि जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थाबाट सुझाव संकलन गरिएको बताए ।

अध्यादेशमा राम्रा भन्दा पनि नराम्रा कुरा धेरै आएको भन्दै उनले  संशोधनको विकल्प नभएको बताए । सहकारी क्षेत्रलाई कस्ने मात्र नभई संरक्षण गर्ने खालको कानुन बन्नेमा आफु आशावादी रहेको भन्दै बजगाईले तर त्यो अनुरुपको कानुन नआएको  उल्लेख गरे । सहकारी महासंघ र केन्द्रीय संघका  लिडरहरु नै यो विषयप्रति गम्भिर नभएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘जो जो  जुन ठाउँमा बसेर जे जे काम गर्नुपर्ने थियो,त्यो काम भएको देखिएन । उहाँहरु मन्त्री कहाँ जाँदा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ भने सचिव कहाँ अर्कै कुरा भन्नुहुन्छ । अभियानको बिचमा तपाई हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ । यो खालको दोयध चरित्र भएका  लिडरहरु हामीले अभियानमा जन्माउन सफल भयौ, यसको समिक्षा भविष्यमा गरौंला ।’ प्रारम्भिक संस्थालाई राम्रोसँग सञ्चालन गरेका र सदस्यहरुको मन जितेका लिडरले अभियानको नेतृत्व गर्यो भने मात्रै अभियान व्यवस्थित हुने उनको दावी छ ।

अध्यादेश जारी हुन पाको छैन कतिपय अभियान्ताले यसलाई स्वागत गरेकोप्रति उनले टिप्पणी गरे । हामीले विरोध गरेपछि  स्वागत गर्ने अभियान्ताहरु बरवाद भएछ भन्दै फेरी  विरोधमा उत्रिएको उनले जनाए । कार्यक्षेत्रको आधारमा बचत सीमा तोक्नु अवैज्ञानिक भएको भन्दै उनले कुल पुँजीकोषको १५ प्रतिशतसम्म बचत लिन पाउनुपर्ने बताए । कार्यक्षेत्र ठुलो भएको संस्थामा अहिले समस्या देखिएको भन्दै बजगाईले पालिकास्तरको कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरु समस्यामा नरहेको उल्लेख गरे । अधियानको कुरा सुनुवाई नभए कानुनी उपचारमा जान समेत आफुहरु तयार रहेको उनले बताए । यस अघि संस्थाको विनियममा तोके बमोजिम सदस्यबाट बचत लिन पाउने व्यवस्थालाई अध्यादेशले कार्यक्षेत्रको आधारमा बचतको सीमा तोकेकाले  संशोधन गर्नुपर्ने माग अभियानको रहेको छ । त्यसैगरी एक संस्था एक सदस्य,सञ्चालकको दुई कार्यकाल र सञ्चालक समितिमा सञ्चालकहरुको संख्या जस्ता विषयलाई  सहकारीकर्मीहरुले  संशोधनका लागि जोडदार माग गरेका छन् ।

सहकारीकर्मीबाट आएको सुझावलाई सासद, सहकारी मन्त्री ,सचिव, सहकारी विभाग  र राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई बुझाउने उनले जानकारी दिए । अध्यादेशलाई संशोधन गर्न आ आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न उनको आग्रह छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन र मापदण्डको मस्यौदाका कतिपय व्यवस्थाहरु पनि संशोधन गर्न माग गरिएको छ । कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष करुणारत्न बज्राचार्यले स्वागत मन्तव्य राख्दै सहकारीलाई अप्ठ्यारो पार्ने कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा चलिरहेका सहकारीलाई बन्द गर्ने कोणबाट अध्यादेश आएको बताए । सहकारीको विषयमा प्रष्ट ओकालत गर्ने नेतृत्वको अभावले अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाई छ ।

जुन कुराको संंम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो कुराको संम्बोधन नभएको भन्दै उनले अध्यादेशले सबै सहकारी बन्द गर भन्ने सन्देश दिएको जनाए । सहकारीकर्मीहरु एकजुट भएर अध्यादेशको विरोध गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्न उनको आग्रह छ । सुझाव संकलनका क्रममा सहभागीहरुले अध्यादेशका कतिपय बुँदा संशोधनका लागि आवश्यक रहेको भन्दै यसले दिगो रुपमा सहकारी चलाउन समस्या हुने बताए ।