आइतबार, कार्तिक ९ गते २०८३

बचतमा सीमा तोक्नु विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित छः अध्यक्ष सापकोटा


माघ १७, २०८१ बिहीबार
बचतमा सीमा तोक्नु विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित छः अध्यक्ष सापकोटा

 

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मुल्य,मान्यता र सिद्धान्त विपरित भएको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु गतल भएको  धारणा राखे  ।

उनले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय  मुल्य मान्यतालाई मिचेर सरकारले बचतको सीमा तोकेको आरोप लगाए ।  उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र ग्रामीण क्षेत्रमा सदस्यको जीवन माथि उकास्न सहकारीले उल्लेख भूमिका खेलेको  उनको भनाई छ । बागमती प्रदेशमा ५ हजार सहकारीले बचत ऋणको कारोबार गर्ने गरेको भन्दै सापकोटाले ती सहकारी मार्फत लाखौं सदस्य उत्पादनमा जोडिएर आर्थिक उपार्जन गर्दै आएको बताए । शहरी क्षेत्र बाहिरका कतिपय जिल्लाका  एउटामा पनि समस्या नआएको उनले जनाकारी दिए । दोलखा, मकवानपुर र रामेछापकाे उदाहरण दिँदै उनले ती जिल्लामा रहेका सहकारीमा कुनै पनि समस्या नआएको जिकिर गरे ।

शहरी क्षेत्रमा रहेका केही सहकारीहरु सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर स्वार्थको लागि काम गर्दा अहिलेको परिस्थिति आएको उनको भनाई छ । उनले थपे,‘केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ ।  सबै सहकारीमा समस्या आएको होइन् । केही संस्थामा समस्या आएको हो । यसलाई आधार मानेर बचतको सीमा तोक्नु गलत छ । ’  बचतको सीमा तोक्नुले संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको र नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोक चलन गर्न दिएको साविक ऐनको व्यवस्था कटौती भएको उनको ठहर छ । कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीमा बचतको सीमा काँही पनि नभएको उनको दावी छ । अध्यादेशले धेरै वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको राम्रो र पालिका मात्रै कार्यक्षेत्र भएको संस्था नराम्रो सावित गरिदिएको भन्दै उनले पालिकास्तरमा रहेका सहकारी अव्वल रहेको जिकिर गरे ।

सापकोटाले थपे,‘ पालिकाभित्र सञ्चालित संस्थाहरु सुशासनमा चलेका छन् । वित्तीय अनुशासनमा बसेका छन् । कार्यक्षेत्रका आधारमा बचतको सीमा तोक्नु हुँदैन । यो विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित छ ।’त्यसैगरी सञ्चालक समिति दुई कार्यकाल बस्ने पाउने व्यवस्था पनि गलत भएको उनले जनाए । पारम्भिक संस्थामा निर्वाचित भएको व्यक्ति माथिलो संघहरुमा जान नपाउने व्यवस्था पनि गलत भएको उनको धारणा छ ।  ‘स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध संस्थाहरु बैंकमा भन्दा पनि सुशासनमा चलेका छन्, यी संस्था कहिल्यै भाग्दैनन् । उनले भने ’ राष्ट्र बैंकले ल्याएको मापदण्ड र निर्देशन  सहकारी  मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त बाहिर  रहेको भन्दै उनले केही कुरामा स्वार्थ बाझिएको सुनाए ।