भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले आफुले नयाँ जिम्मेवारी पाएको भन्दै त्यसमा खरो उत्रने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भएका पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् । प्राधिकरणको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आफु प्रतिवद्ध भएर लाग्ने बताए ।

दुई दशकदेखि दोस्रो तहको नियामकको विषयमा कुरा उठ्दै आएको भन्दै उनले त्यसको स्वरुप यही भएको उल्लेख गरे । दोस्रो तहको नियामक गठन गर्दा राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उठेको भए पनि  प्राधिकरण त्यो भन्दा फरक नरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकमा  लामो समय अनुभव सगाँलेका व्यक्तिहरु प्राधिकरणको सञ्चालक हुने हुँदा सहकारी संस्थाहरुको नियमनको लागि प्राधिकरण  राष्ट्र बैक जतिकै शक्तिशाली हुने  उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको अनुभवलाई समेत प्राधिकरणमा जोडेर जाने भएकाले लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता प्राप्त हुने उनको दावी छ । संसारभरी आएको आर्थिक मन्दीले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा समेत समस्या आएकाले अप्ठ्यारो आउँदैमा आतिने भन्दा पनि समस्या समाधान गरेर जानुपर्नेमा उनको जोड छ  । नेपालमा मात्रै नभई विश्व अर्थतन्त्रमा नै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा लिएको भन्दै उनले सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प नभएको जनाए । वित्तीय क्षेत्रमा आम जनताको पहुँच पुन्याउने माध्यम सहकारी भएको र मुलुकमा सहकारीको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । त्यसको विकल्प भनेको यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने मात्र रहेको उनले प्रष्ट पारे । उनले थपे,‘सहकारी चाहिँदैन भने होइन, तर यसको क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने हो । केही बर्ष अगाडि बैंकमा पैसा झिक्न एक हप्ता अगाडि सूचना दिनुपथ्र्यो । तर आजको दिनमा दिनु पर्दैन । त्यसको मतलव राष्ट्र बैंकले गरेको कानुनी प्रबधनका कारण त्यो सम्भव भएको हो ।’ अध्यादेश मार्फत अहिले आएका प्रवन्धहरु समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जान सकिने भन्दै पोखरेलले १० लाखको सीमालाई बढाएर १० करोड बनाउन सकिने बताए ।

मुलुकमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी देश विकासमा लगानी गर्नुका साथै सदस्यले राखेको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कामको थालनी भएको उनले जनाए । सहकारी मार्फत संकलित पुँजीलाई परिचालन गरी रोजगारी सृजना र राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गरी समुन्त समाज निर्माण गर्ने उनले जनाए । आर्थिक उपार्जन र रोजगारी सृजना नभइकन उन्नतिका कुरा गर्नु गफ मात्र हुने उनको भनाई छ । मुलुकमा रहेका ३१ हजार सहकारीले दिएको रोजगारी, वित्तीय परिचालन र वित्तीय सेवालाई  कम आँकलन गर्न नसकिने उनले जनाए । सहकारी अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता भएको भन्दै उनले समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने जनाए । सासकिय प्रणालीमा गर्छु भन्दा भन्दै पनि समय लाग्ने र सहकारी ऐन २०७४ ले परिकल्पना गरेका केही व्यवस्थाहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको उनले प्रष्ट पारे ।

ऐनले परिकल्पना गरेका सबै निकायहरुलाई क्रियशिल बनाउने र आवश्यक परे थप निकायहरु समेत गठन गर्ने उनको भनाई छ । सरकारले भूमि, नापी र सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागको जानकारी दिदै उनले नयाँ ऐन ल्याउँदा सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गर्ने बताए । अभियानको सल्लाह र सुझावमा नयाँ ऐन ल्याउने समेत उनले प्रष्ट पारे । अध्यादेश अर्जेन्सीमा आउने भएकाले अभियानसँग लामो छलफल गर्न नसकेको उनले प्रष्ट पारे ।