काठमाडौं जिल्ला बचत ऋण सहकारी संघ (कास्कून) को २१ औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । संघका अध्यक्ष दिपक पनेरुको सभापतित्वमा भएको साधारण सभाको प्रमुख अथिति बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदु कुमार श्रेष्ठ रहेका थिए ।
सभामा बोल्दै उनले समाजमा सहकारीकर्मीलाई अपराधीलाई जस्तै हेर्न थालेकाले त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए । सहकारी समाजको साथी भएको भन्दै उनले सहकारीले समाजमा गलत मात्रै नगरेको बताए । बागमती प्रदेश मातहत रहेका सहकारी संस्था मध्ये एक सय सहकारी संस्थामा समस्या रहेको उनले जानकारी दिए । विश्वमा सहकारीले उत्पादन, आवास, उपभोक्ता जस्ता क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको आफुले पाएको भन्दै नेपालका सहकारीले पनि ति क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुपर्ने बताए । सभामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेत, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुमन केसी, काठमाडौं महानगरपािलका सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख नमराज ढकाल, जिल्ला बचत संघ दोलखाका अध्यक्ष भूमिराज खड्का लयागतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । संघका अध्यक्ष पनेरुले ‘गुणस्तरीय सेवा सहितको उत्कृष्ट संघ’को परिकल्पना लिई निरन्तर सदस्य संस्थाहरुको विकास र सुशासनमा सहयोग गर्दै आएको बताए ।
सहकारी मार्फत संकलित पुँजीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रका साथै शैक्षिक तथा सामाजिक विकासमा लगानी गरी समाज परिर्वतनमा सघाउन सकिने उनको भनाई छ । सहकारी ऐन नियएमा स्पष्टता नहुँदा सहकारी क्षेत्र विभिन्न अन्यौलताबाट अगाडि बढ्नु परेको अध्यक्ष पनेरुको भनाई छ । संघले सदस्य संस्थाहरुको राय सुझाव तथा सल्लाह अनुसार प्रतिस्पर्धी वित्तीय बजारमा बचत र ऋणका विभिन्न शिर्षकहरुमा समयानुकुल ब्याजदर परिर्वतन गरी कारोबार गर्दै आएको उनले जनाए । सभामा महासचिव निरञ्जन सेढाईले आर्थिक बर्ष २०८० \८१ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र यस आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । कोषाध्यक्ष चेमा कुमारी पुरीले आर्थिक बर्ष २०८०\ ८१ को आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गत असार मसान्तसम्म संघको शेयर पुँजी ६ करोड ७५ लाख, साधारण जगेडा कोष ३ करोड ४७ लाख, बचत संकलन १ अर्ब २१ करोड ८० लाख र ऋण लगानी ५३ करोड ८७ लाख पुगको सभामा जानकारी दिइन् ।

गत आ.ब.मा ५३ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको संघले ३ प्रतिशत लाभांश र संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट सदस्य संस्थाहरुलाई बचत र ऋणको कारोबारको आधारमा फिर्ता दिइने उनले बताइन् । संघले गत आ.ब.को अन्त्यसम्म कर्जा नोक्सानी जोखिम कोषमा ४ करोड ४० लाख छुट्याएको छ । लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजक अनिता अधिकारी थापाले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ऋण लगानीको सदुपयोगिता अनिवार्य रुपमा जाँच गर्न र मुनाफामा सञ्चालन भएका संस्थाहरुलाई मात्र ऋण लगानी गर्न सुझाव दिइन् । सभामा विभिन्न विधामा व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।
नेपालपत्र संवाददाता