भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिब अर्जुनप्रसाद  पोखरेलले सहकारीको विकल्प नभएको बताएका छन् । स्थिरीकरण कोषको तेस्रो बार्षिक परामर्श बैठकको प्रमुख अथितिको रुपमा बोल्दै उनले सहकारीको विकल्प नभए पनि केही सहकारी संस्थामा आएको समस्या समाधान गरेर सदस्यहरुको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको बताए ।

सहकारी अध्यादेश अर्जेन्सी र प्राथमिकतामा आउने भन्दै उनले यसमा स्टेक होल्डरसँग  लामो समय छलफल गर्न नपाइने  बताए । अध्यादेशमा आएका केही व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई समस्या बनाए  प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्ने उनको भनाई छ । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ मा भएका  व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न लागि परेको भन्दै सचिव पोखरेलले संस्थागत प्रवर्दनको सुरुवात गरेको जानकारी दिए । सहकारी अभियानको सुधारका लागि राज्य र अभियानसँगै हुन आवश्यक रहेको उनले जनाए । उनले भने,‘ हामीले गरेका प्रवन्धहरु पूर्ण नहोलान्,धेरै कमिकम्जोरी होला, सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा होलान् । अभियान र राज्यसँगै बसेर समस्याको समाधान गरी सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा सबल क्षेत्रको रुपमा विकास गरौँ र आम जनताको विश्वास जितौँ ।’

सदस्यहरुले सहकारीमा जम्मा गरेको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।‘बचत गर्ने र ऋण लिने दुबै सुरक्षित हुनपर्छ ’ उनले थपे,‘ कहिले काँही हामी बचतकर्ताको मात्रै कुरा गर्छौ, ऋण लिनेले पनि आवश्यकताले लिने हो र उसले पनि अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको हुन्छ । एउटा व्यक्तिले ऋण लिएर सयौँलाई रोजगार दिएको हुन्छ । उत्पादित वस्तु बजार गएपछि उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउछन् । राज्यले कर पाउछ । सबै कुरालाई सन्तुलित रुपमा हेर्नुपर्छ ।  नकरात्मक रुपमा सबै कुरालाई हेर्नु हुँदैन । ’ जनताको विश्वास जितेर अर्थतन्त्रको एउटा सबल खम्बाको रुपमा सहकारीलाई स्थापित गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अभियानको साथ विना सरकारले केही गर्न नसेक्ने भन्दै उनले कहिले काँही हेराईको दृष्टिकोणलाई फरक कोणबाट  हेर्न सके मात्र समस्याको नजिक पुग्ने उल्लेख गरे ।

सहकारी अभियानका कुरा सुन्न सरकार तयार रहेको उनले जनाए । अभियानको आवाज भनेको जनताको आवाज भएको र कसरी यो क्षेत्रलाई विश्वासयोग्य बनाउने भन्नेमा सबै पक्ष लाग्नु पर्नेमा उनको जोड छ । स्थिरीकरण कोष मार्फत बचत ऋण सहकारी संस्थाको व्यवसायिक जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न कोषको धेरै पक्षमा सुधार गरेको समेत उनले जानकारी दिए ।

कोषका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल, संचालक डिबी बस्नेत,नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी , नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष ऋषीराज घिमिरे, परितोष पौड्याल, सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार शशीकुमार लम्साल तथा , अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका  प्रतिनिधिले  कोषको  आवश्यकतता र सञ्चालक पद्धतिका  विषयमा आ -आफ्नो धारणा राखेका थिए । कोषको विषयमा सदस्य सचिव डा. शिवजी सापकोटाले  प्रस्तुति गरेका थिए । कोषमा ३१६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आवद्ध भएका छन् भने कोषमा २२ करोड १७ लाख ५१ हजार योगदान पुगेको  छ । कोषमा नाफाको ५ प्रतिशत योगादन गर्नु पर्ने हालको व्यवस्थालाई संशोधन गरी कुल सम्पत्तिको आधारमा योगदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुभाव दिइएको छ ।