बागमती प्रदेश सहकारी संघले सहकारी ऐनलाई संसोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमा आएको केही बुँदाको स्वागत गरेको छ भने केही बुँदाको विरोध जनाएको छ ।  

अध्यादेश मार्फत ल्याएका केही बुँदाले सहकारी क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाउने संघको ठहर छ । सहकारी अभियानलाई कम्जोर बनाउने  व्यवस्थाहरु तत्काल हटाई सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक र सहकारी मैत्री कानुनको व्यवस्था गर्नका लागि संघले सरकारसँग माग गरेको छ । सहकारी नियमन गर्न दोश्रो तहको निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन,सहकारी दर्ता स्थानिय तहमा मात्र हुने र आवश्यक मापदण्ड प्राधिकरणले बनाउने, हाल रहेको बैंकहरुको कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीको पनि काम गर्ने,सहकारीहरु विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्नुपर्ने,समस्या ग्रस्त सहकारीको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञ टोली गठन गर्ने र मिलापत्रको माध्यमद्वारा समस्याको हल खोजी गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु स्वागतयोग्य भएको संघले जनाएको छ ।

 अध्यादेश मार्फत ऐनको दफा ५२ को उपदफा १ मा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाले बढीमा दश लाख रुपैयासम्म मात्र व्यक्तिगत बचत संकलन गर्न पाउने, एक प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाले बढीमा पच्चीस लाख रुपैंयाँसम्म मात्र व्यक्तिगत बचत गर्न पाउने र–देशभर कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाले बढीमा पचास लाख रुपैयाँसम्म मात्र व्यक्तिगत बचत गर्न पाउने प्रावधान गलत भएको संघको ठहर छ । त्यसैगरी दफा २० क. को उपदफा १ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्रको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको, दफा ३२ को उपदफा १ मा एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य हुन नसक्ने र दफा ४१ को उपदफा ३ (मा ) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सञ्चालक पदमा कुनै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र वहाल रहन नसक्ने  जस्ता व्यस्थाले सहकारी संस्थालाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्दै तत्काल संशोधन गर्न संघले माग गरेको छ ।