जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंले कार्यक्षेत्रको आधारमा बचतको  सीमा तोक्नुले सहकारी अभियानलाई गम्भिर असर पार्ने बताएको छ । नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ मार्फत कार्यक्षेत्रको आधारमा बचतको सीमा तोक्नु,सदस्यले पाउने लाभांश दरमा संकुचन ल्याउनु र सञ्चालकहरुको कार्यकालको समयावधि तोक्नु गलत भएको संघको ठहर छ । 

संघले आज सहकारी विभाग,राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र बागमती प्रदेश सहकारी संघलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो जनाएको हो । संघले  नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका जनताको मौलिक हक र सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मर्म विपरित रहेको हुनाले अध्यादेश मार्फत संशोधित बुँदाहरु यथाशिघ्र पुनारवलोकन गर्नका लागि पहल थाल्न ध्यानकर्षण गराएको हो । संघले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत अध्यादेशमा कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई समावेश गर्ने प्रावधानलाई स्वागतयोग्य भनेको छ । मुलुकभर रहेका ३१ हजार सहकारी संस्थामा ७६ लाख सदस्य आवद्ध रहेको भन्दै संघले उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको खिलापमा अध्यादेशका केही प्रावधानहरु रहेकाले तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन समेत माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष सुमन केसी नेतृत्वको टोलीले महासंघकी अध्यक्ष मल्ललाई आज उक्त पत्र बुझाएको हो । 

अध्यक्ष मल्लले अध्यादेशमा धेरै सकारात्मक पक्ष समेटिएको उल्लेख गर्दै बचतको सीमा तोक्ने लगायतका केही विषयहरूमा महासंघको समेत ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । संशोधन गर्न आवश्यक विषयहरूमा सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाइन् । साथै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत सरकारले चालेका कदमप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै अभियानले उठाएका उचित बुँदाहरू सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाई छ  ।