भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले नै सहकारी ऐन २०७४ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको बताएका छन् ।  सहकारीलाई स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको आधारमा छाडिएको भए पनि त्यसलाई पालना नगरेका कारण नियन्त्रण गर्नु परेको उनले  बताए । अध्यादेशले सहकारीलाई केही संकुचन गर्न खोजेको भन्दै उनले  विकृतिलाई न्युनिकरण गर्न बाध्य भएर  यो कदम चाल्नु परेको उल्लेख गरे । अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणिकरणको लागि पठाई सकेको समेत उनले जानकारी दिए ।

महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३२औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी अभियानले उठाएको विरोधका बुँदामा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको  रहेको बताए । उनले भने, “सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने अभिप्रायले अध्यादेश ल्याइएको हो । सहमति गरेर अघि बढ्दा केही कुराहरू सम्पूर्ण रूपमा मिल्न नसक्लान्, तर आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।”

मन्त्री अधिकारीले सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षा कोषसँग जोड्ने विषयसमेत अध्यादेशमा समेटिएको जानकारी गराउँदै यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे । सहकारीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण छिट्टै गठन हुने जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले सहकारीको स्वायत्तता भनेको छाडा व्यवस्थापन नभएको र सबैले ऐन तथा कानुन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महासंघको अध्यादेशप्रति ध्यानआकर्षण भएको बताइन् । उनले भनिन्, “महासंघको बोर्ड बैठकले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ र अभियानको भावनालाई सम्बोधन गरिनेमा हामी आशावादी छौं ।”

पूर्व मन्त्री तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु गलत भएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न जोड दिए । उनले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमको समर्थन गर्न नसकिने बताए । साधारण सभामा महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरू दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, खगराज अधिकारी, लिलामणि पोखरेल, उषा झा,सहकारीको स्वायत्तता बलियो बनाउनुपर्ने धारणा  राखे  । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले अध्यादेशलाई अभियानसँग छलफल गरेर सुधार गर्दै जाने बताए । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष मल्लले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गनुभएको थियो ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक भीम तुलाचनले लेखा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेलले महासंघको विनियम संशोधन प्रस्ताव र महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले चार वर्षे व्यवसायिक योजना तथा संशोधित कार्यविधिहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन् । साधारण सभामा सहभागीले सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानबारे विभिन्न सुझाव राखेका थिए  । कार्यक्रम संचालन संचालक टिका न्यौपाने र हरिहरनाथ योगीले गरेका थिए ।