भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पति व्यवस्थापन गरेर सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने बताएका छन् । समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्तिलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सके पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न पुग्ने समेत उनले बताए ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सहकारी सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धि बागमती प्रदेशस्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उनले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको जानकारी दिए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति थप गरेर काम अगाडि बढाइएको भन्दै उनले कानुनले नमिल्ने कतिपय विषयमा समेत विभागिय निर्णय गरेर समस्या समाधानमा लागि परेको बताए । सरकारले काँहीबाट पैसा ल्याएर दिन नसक्ने भन्दै मन्त्री अधिकारीले सञ्चालक वा संस्थाको चलअचल सम्पत्ति विक्रि गरेर सदस्यलाई दिने समेत प्रष्ट पारे । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुले सदस्यहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न र बचतकर्ता पनि सहमत भएर संस्थाको चलअचल सम्पत्ति लिन वा ग्राहक खोजेर जग्गा जमिन विक्री गर्नको लागि तयार भए सरकारले सहजीकरण गर्ने उनले जनाए । आगाी पुस २८ गते केही साना बचतकर्तालाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयमा जम्मा भएको रकम फिर्ता दिने उनले बताए ।
सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन कार्यालयले ऋणी सदस्यलाई ऋण तिर्नका लागि सूचना जारी गरेसँगै केही सदस्य सम्पर्क आएर ऋण तिर्न थालेको समेत मन्त्री अधिकारीले बताए । ऋणी सदस्यले ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गरे ५० प्रतिशत समस्या हल हुने भन्दै उनले एकाध बाहेक समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्थाको सम्पत्तिले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पुग्ने उनले जनाए । कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण,बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नका लागि सहकारी ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले जनाए । सहकारी प्रवद्र्धन कोषको रकम परिचालन गर्न सरकार तयार रहेको र उक्त रकमलाई तालिम शिक्षाको नाममा खर्च नगरी सही तरिकाले परिचालन गर्न उनले आग्रह गरे । सहकारीको नियमन संघले मात्र गर्ने कि प्रदेश र स्थानीय तहमात पनि गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल गरेर ठोस निष्कर्ष दिन उनको सुझाव छ । सहकारीप्रति फिजाईएको भ्रमलाई चिरेर सहकारी ठिक छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्न तर्फ लाग्न सबैलाई उनले आग्रह गरे ।
उनले भने,‘हामी सबै क्रियाशिल भएर सहकारीप्रति फिजाईएको भ्रमलाई छिटो चिरेर सहकारी ठिक छ भन्ने सन्देश दिन सक्छौं भनेर जति छिटो हामी यसतर्फ लाग्न सक्छौं,त्यति छिटो समाधान हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यसको लागि सरकारले नमिलेका अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई कानुन विधिहरुलाई सच्याउँछ ।’प्रदेशस्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रम अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु र समस्याहरु समाधान गर्ने कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषण गर्ने समेत सो अवसरमा जानकारी उनले दिए ।
