काठमाण्डौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ जोखिममा देखिएको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनले सङ्घको काराेबारकाे अवस्था उच्च जोखिममा रहेको देखाएको हो । कतिपय ठूला ऋण बिना धितो प्रदान गरेको, पुरानो ऋण चुक्ता नभई नयाँ ऋण लगानी गरेको, न्यून मात्रामा ऋण नोक्सानी व्यवस्था गरेको, पर्ल्स मनिटरिङका अधिकांश सूचक सकारात्मक नरहेको कारणले सङ्घ जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी विभागकाे टाेलीले नेफ्स्कुनको अनुगमन गर्ने क्रममा देखिएको निम्नलिखित कैफियत उल्लेख गरेको छः 

– कर्मचारीमार्फत् विभिन्न सेवा केन्द्रबाट तोकिएको रकमका शेयर बिक्री, बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानी, तोकिएको संख्यामा सफ्टवेयर बिक्री तथा विज्ञापन सङ्कलन र बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने गरेको,

– सङ्घको वित्तीय विवरण अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा अधिकांश पर्ल्स परिसूचकहरू नकारात्मक देखिएको, 

– बीस करोड रूपैयाँसम्मको ऋण लगानी बिनाधितो (व्यक्तिगत जमानीमा) समेत गर्ने गरेको,

– संङ्घले आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा सहकारी मापदण्डले तोकेकोभन्दा रू. ५.३६ अर्वले न्यून ऋण नोक्सानी व्यवस्था गरेको, सोही वर्ष नियमानुसारको ऋण नोक्सानी व्यवस्था नगरी रू. १५,९२,६८२। –लाभांस कोषमा छुट्याइएको ।

– सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको पालना नगर्ने, घरजग्गा व्यवसायमा केन्द्रित र निजी कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा रहेका र असल अभ्यास नगर्ने धेरै सहकारीलाई पुराना ऋण असुलउपर समेत नभएको अवस्थामा पटक–पटक विभिन्न शीर्षकमा (व्यक्तिगत जमानी मात्रैको आधारमा समेत) ठूला रकमको ऋण लगानी गरेको,

– सङ्घको अन्तरलगानी नीति, २०७५ मा भएको व्यवस्था “व्यापार थोक कर्जाको सीमा कूल सम्पत्तिको २० प्रतिशत रहने“ प्रावधान विपरीत सदस्य सेवा साकोस, जेष्ट साकोस र हिमाल साकोसलाई क्रमशः रु. २० करोड, रू. १६ करोड र रू. २० करोड ऋण लगानी गरेको,

– ऋण लगानीको व्याज सावाँमा पूँजीकरण गर्ने गरेको,

– सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले तोके बमोजिमको अनुपातमा विभिन्न कोषहरूमा रकम बाँडफाँट नगरेको र बाँडफाँट गरिएको रकम समेत कोषको उद्देश्य अनुरूप खर्च नगरेको

– मापदण्ड बमोजिम पूँजीकोषले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बढी ११ वटा सहकारीलाई ऋण लगानी गरेको, जस्तैः हिमाल साकोस, भक्तपुर (रू. ३७ करोड), सामुदायिक साकोस, पनौती (रू.३५ करोड), जेष्ट साकोस (रू.२९.८३ करोड) आदि,

– सङ्घले ऋण लगानी गरेका ३० ठूला ऋणमध्ये २८ वटा ऋण लगानीको सावाँव्याज असुली सन्तोषजनक नरहेको,

– पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको लाइन अफ क्रेडिट ऋण लगानी गर्ने गरेको,

– सङ्घबाट ऋण लगानी गरिएका कान्तिपुर साकोस र सोसाइटल साकोस (क्रमशः १२.७१ करोड र १.८६ करोड) लाई नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको,

– विवेकपूर्ण पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र तरलता व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले प्रतिकूल हुने गरी सदस्य संस्थाहरूबाट आवधिक निक्षेपका रूपमा लिइएको निक्षेप रू. ८.४६ अर्ब मध्ये रू.३.९ अर्व (करिब ३६ प्रतिशत) रकम राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडको आवधिक निक्षेप खातामा राखेको,

– स्वीकृति नलिई देशभरका विभिन्न जिल्लामा ३९ वटा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको,

सोही प्रसङ्गमा, सहकारी विभागमा उक्त सङ्घका अधिकांश सञ्चालक, अनुगमनकर्ता र सहकारी विभागका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा “रजिष्ट्रारबाट सङ्घको बचत सङ्कलनमा रोक लगाउने” सम्मको कारबाही घोषणा भएको, साथै, उक्त प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार सङ्घ बचत तथा ऋणको कारोबारमा भन्दा सहकारी व्यबसायको विकास, प्रवर्द्धन, वजारीकरण र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न समर्थ छ भन्ने आधार नभएको जनाएको छ । 

२०८१ असार मसान्तमा नेफ्स्कुनको कुल कारोबार २९ अर्बमाथि रहेको देखाएको तर सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीका कुनै पनि संघले वित्तीय कारोबार गर्ने व्यवस्था नरहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।