कुनै पनि कसुरको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारप्राप्त अधिकारीले सोझै बैंकहरुसँग कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको बैंक खाता विवरण माग गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१’मा प्रथम संशोधन गर्दै यस अघि राष्ट्र बैंकमार्फत माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोझै सम्बिन्धत बैंकलाइ पत्राचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । 

विनियमावलीमा कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता विवरण माग गर्नुपरेमा राष्ट्र बैंकमा माग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खाताको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्था ९बैंक तथा वित्तीय संस्था०लाई पत्राचार गरी सोझै माग गर्न सक्ने प्रावधान संशोधनमार्फत विनियमावलीमा थप गरिएको हो।

यसैगरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा खाता रोक्का रहेको ग्राहकले आफ्नो खाता रोक्का रहेको कारण सम्बन्धमा सूचना माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

त्यसैगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सेफ डिपोजिट भल्ट, लकर सोझै रोक्का गर्ने व्यवस्था भएमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको त्यस्तो सेफ डिपोजिट भल्टरलकर रोक्काका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई सोझै पत्राचार गर्न सक्ने प्रावधान संशोधित विनियमावलीमा थप गरिएको छ।  यसअघि अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको सेफ डिपोजिट भल्टरलकर रोक्का राख्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।

प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने प्रावधान विनियमावलीमा रहेको छ। तर, सम्बन्धित विशेष ऐनले तोकेको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियारप्राप्त निकायले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा गरेको पत्राचारबमोजिम सोझै खाता रोक्का वा फुकुवा गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने र त्यस्तो पत्राचारबमोजिम कुनै खाता रोक्का वा फुकुवा भएमा सोको जानकारी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा थप गरिएको छ।