सहकारी क्षेत्रमा बेथित बढ्नुमा  नियमनकारी निकायको अप्रभावकारिता एक प्रमुख कारण रहेको औंल्याइएको छ । सहकारी संस्था बचत तथा रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानिवन विशेष समितिको प्रतिवेदनले सो कुरा औंल्याएको हो । प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको अनुगमन, सुपेरिवेक्षण र नियमन संघीय संरचना अनुरूप तीनै तह संघ, प्रदेश र पालिकामा गएको, नियमन गर्ने अधिकार भएको निकायमा जनशक्तिको अभाव, अनुभवको कमी, नियमित अनुगमन गर्ने नगरिएको जनाएको छ । 

त्यसैगरी अनुगमन भएको अवस्थामा पनि स्वच्छ र प्रभावकारी नदेखिनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन, नियमन र सुपेरिवेक्षण गर्ने पूर्वाधारको सुनिश्चितता नहुनु र क्षमताको अभाव हुनु जस्ता कारणले नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याइएको छ । नियामक निकायमा अतिरिक्त नियतका लागि व्यावसायिक क्षमता र सदाचारिता नहुनु, सूचना तथा संस्थागत सम्झना नहुनु र नियामकबाट सतही सोंच राख्नु र लापरवाही गर्नुले पनि समस्या सिर्जना गर्ने कारण बनेको जनाइएको छ। 

प्रतिवेदनले भनेको छ ‘संविधानले सहकारी संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार तिनवटै संघीय एकाइमा विभाजन गरेको र संघ अन्तर्गतका सहकारी संस्थाको अनुगमन, सुपेरिवेक्षण र नियमन सहकारी विभागबाट हुने, प्रदेश तहमा प्रदेश रजिस्ट्रारबाट र स्थानीय तहमा सम्बन्धित पालिका आफैले गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ। सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार भएको निकायमा जनशक्तिको अभाव, अनुभवको कमी, नियमित अनुगमन नगर्नु, गरिएको अनुगमन पनि स्वच्छ र प्रभावकारी नदेखिनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन, नियमन र सुपेरिवेक्षण गर्ने पूर्वाधारको सुनिश्चितता नहुनु र क्षमताको अभाव हुनु जस्ता कारणले नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएको अवस्था देखिएका छन् । त्यसका अतिरिक्त नियतका लागि व्यावसायिक क्षमता र सदाचारिता नहुनु, सूचना तथा संस्थागत सम्झना नहुनु र नियामकबाट सतही सोंच राख्नु र लापरवाही गर्नु समस्याका कारण हुन् ।’

सक्षम नियामक आवश्यकः प्राधिकरण हुनसक्छ विकल्प

सहकारीको समग्र नियमन सक्षम नियामकको आवश्यकता रहेको समितिको निष्कर्ष रहेको छ । 

खासगरी राजनीतिक रूपमा पहुँचयुक्त सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई नियमन गर्ने नियामकहरू सबै हिसाबले सक्षम र सुदृढ हुनुका साथै स्रोत र साधनले युक्त पनि हुन जरुरी हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा सहकारी नियमन कमजोर हुनुका धेरै पक्षहरूमध्ये स्थानीय स्तरका सहकारी सञ्चालकहरूलाई भएको राजनीतिक संरक्षण कारक रहेको जनाइएको छ । 

राजनीतिक रूपमा उच्च पदमा आसिनहरू नै सहकारीका सञ्चालह हुने र त्यसता सञ्चालकले नियामक निकायका कर्मचारीहरूलाई पनि दबाबमा पार्ने, पारिने गर्दछ। तर कानूनी रूमा सुदृढ र अधिकारसम्पन्न एवं स्रोत र साधनले युक्त हुन सकेका नियामकहरूले नियामकीय अधिकारको पर्याप्त प्रयोग गरी सहकारी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अन्यथा सहकारी क्षेत्रको बर्तमान समस्याको समाधान हुन सक्दैन। नियामक निकायमा वित्तीय विश्लेषकको दरबन्दी अनिवार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसका साथै निकायमक निकायमले तटस्थता र निष्पक्षता कायम गरी दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई काम गर्न अति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

समितिले प्रस्तुत अध्ययनकै सन्दर्भमा देशभरका सहकारीहरूको एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने उद्देश्ले सात सय ६१ वटै नियामकहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न खोजेकोमा परिणाम हात पार्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारी समेतसँग छलफल गरी पटक पटक समन्वय गर्न लगाउँदा समेत पचास प्रतिशत सूचना प्राप्त हुन नसकेको समितिले प्रतिवेदनमा जनाएको छ। 

समितिले एकीकृत दर्ता सूचना केन्द्र हुनु पर्ने र त्यस्तो निकाय अधिकारसम्मन्न सहकारी प्राधिकरण हुन सक्ने निष्कर्ष दिँदै त्यसले संविधान र कानून बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूलाई समेत प्राधिकरणले मार्गदर्शन गर्न सक्ने अवस्था समेत रहने उल्लेख गरेको छ ।