राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले ट्रेड मार्कको अभावले  सहकारीले उत्पादन गरेको वस्तु निजी कम्पनी मार्फत निर्यात गर्नु परेको बताएकी छिन् । बागमती प्रदेश सहकारी संघको चौथो साधारण सभामा विशेष अथितिको रुपमा बोल्दै मल्लले सहकारीले चिया कफि लगायत कृषिजन्य उत्पादन गरिराखेको गरेको भए पनि सहकारीलाई ट्रेड मार्क नदिँदा निजी क्षेत्रको माध्यमबाट निर्यात गर्नु परेको दुखेसो गरिन्।

अर्थतन्त्रको तीन मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिए पनि राज्यले सहकारीमैत्री ऐन कानुन नबनाएको उनको आरोप छ । सहकारी क्षेत्रले गलत मात्रै गरेको छैन,उनले भनिन ‘सहकारीले समाज, सदस्य र राष्ट्रकै लागि देखिने गरी योगदान गरेका छन् तर त्यसको प्रचार प्रसारको अभावले गलत कुराले मात्र प्राथमिकता पायो। अब सहकारीले गरेका राम्रा कामको सबै मिलेर प्रचार गर्नुपर्छ ।’ 

सरकारले गर्नुपर्ने काम सहकारी अभियानले गरेको र त्यस बारेमा सरकार र विज्ञलाई जानकारी गराउने बेला आएको उनले जनाइन् । सहकारी ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायधिकरण छिट्टै सञ्चालनमा आउने उनको विश्वास छ। सहकारीमा समस्या आउनुमा अभियान मात्रै नभई राज्य पनि दोषी रहेको उनको भनाई छ।

सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्था समयमा कार्यान्वयन नहुँदा र नियामकले प्रभावकारी नियमन नगर्दा सहकारीमा समस्या आएको उनले औंल्याइन् । सहकारी स्वःनियमनमा नबसेकाले अव प्रभावकारी नियमाक निकाय आवश्यक परेको भन्दै  मल्लले सरकारले बनाउन लागेको दोस्रो तहको नियामक निकायमा महासंघले साथ दिने बताइन् । दोस्रो तहको नियामक निकाय चाँडो गठन गर्न उनको माग छ । सहकारीकर्मीले सुशासनमा बसेर संस्था सञ्चालन गरे जस्तोसुकै नियामक गठन गरेपनि समस्या नहुने उनको तर्क छ । सहकारी क्षेत्र पनि डिजिटल प्रविधिमा जान सकेमात्र अरु क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

बागमतीमा सहकारीको संस्था धेरै रहेको र विकृति पनि यही रहेकाले एकीकरण मार्फत सहकारीमा सुशासन कायम गर्न उनको आग्रह छ । सभामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष दिपक प्रकाश बास्कोटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरी बजगाइले शुभकामना मन्तव्य राख्दै सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष एक भएर लाग्नुको  विकल्प नरहेको बताए । सभाले महासचिव भिम प्रसाद दाहाल कोषाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गरेको छ। संघका अध्यक्ष रामशरण शर्माले संघीयता पछि स्थापना भएको संघले प्रदेशभित्रका सहकारी संघ संस्थाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि बहस तथा पैरवी गर्दै आएको बताए ।