नेपालपत्र संवाददाता
सहकारी संस्थाको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझावका साथै सिफारिस गरेको छ। सुझावका तथा सिफारिस गरिएका विशेष बुँदाहरू यस्ता रहेका छन् ।
- सहकारी संस्थामा गर्न पाइने बचत तथा लिन पाइने कर्जाको सीमा निर्धारण र कडाइकासाथ पालना गरिनुपर्ने ।
- दोश्रो तहको नियामक निकाय ‘सहकारी प्राधिकरण’ तीन महिना भित्र गठन गरिनुपर्ने । त्यसलाइ सबै तहका बचतऋण कारोबार गर्ने संघ र संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण, कार्यान्वयन र कारवाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने ।
- प्राधिकरण स्थापना नभएसम्मका लागि सहकारी ऐन २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा २०८० चैत्र ३० गते भएको संशोधन बमोजिम २०८१ असार मसान्तको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधारमा मानी पचास करोड रुपैया वा सो भन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार र्गने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम नियमन तथा सुपरीवेक्षण र्गने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
- सहकारीहरूलाइ पुँजी र वित्तीय परिचालन क्षमताको आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्नु उपयुक्त हुने ।
- महासंघ तथा संघहरूलाइ प्रारम्भिक सहकारी सरह बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नदिने ।
- कर्जा सूचना केन्द्र, बचतको बीमा, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि गठित समितिले फिल्डमा नै गएर डेडिकेटेड टिम परिचालन गरी टेकवोभरको शैलीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
- पाँच लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तिरक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणामार्फत फिर्ता गर्ने र सरकारले पछि सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नुपर्ने ।
- समस्याग्रस्त सहकारीहरुको हकमा बचतर्कताको रकम प्रथम चरणमा संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा सञ्चालकहरुको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट असुल गर्नुपर्ने ।
- केहि सहकारी संस्थाहरुले पुँजी प्रवाहको सन्तुलन देखाउन नक्कली ऋणी समेत खडा गर्ने र कतिपयले चुक्ता गरिसकेका ऋणको लगत कट्टा समेत नगर्ने जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने ।
- बचत तथा ऋण सहकारीहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तार हाललाई रोकी प्रभावकारी नियमनमा ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने
