काठमाण्डाै । लामो समयदेखि सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता दिलाउन लागि सरकारले काम सुरु गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सँस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो । काठमाडौंको अनामनगरमा कार्यालय स्थापना गरी सिभिल सहकारी संस्थाको समस्या समाधानको लागि काम अगाडि बढाएसँगै सदस्यले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
संघीय संरचना अनुसार सहकारीको नियमन क्षेत्र स्थानीय, प्रदेश र संघमा विभाजन भएको र सोही अनुरुप बागमती सरकारले पहिलो पटक सिभिल सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । २०८० भदौमा सिभिल सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो भने बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले २०८० पौष २२ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । बागमती प्रदेश सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार समिति गठन भएको र समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाएको अध्यक्ष प्रभात अधिकारीले बताए ।
सरकारले पहिलो पटक तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको भएपनि समितिले पूर्णता पाउन भने बाँकी रहेको छ । समितिमा अध्यक्ष १, सदस्य ५ र एक सदस्य सचिव गरी ७ जना रहने व्यवस्था ऐनमा छ । समितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन वा बैकिङ्ग क्षेत्रको विशेष ज्ञान भएको व्यक्ति हुनपर्ने ऐनले नै तोकेको छ ।
सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसकेको लामो समय भएको र पीडित बचतकर्तालाई कहिलेदेखिको ब्याज दिने भन्ने अन्यौल रहेको उनले बताए । मुद्दा परेको दिनबाट ब्याज गणना गर्ने कि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको दिनबाट ब्याज गणना गर्ने भन्ने जस्ता चुनौती समितिलाई रहेको छ ।
अर्कोतर्फ सिभिल सहकारी संस्थाको नाममा जतिपनि सम्पत्ति देखिएको छ ती सम्पतिहरु अदालतमा मुद्दा परेकाले रोक्का रहेको उनको भनाई छ । सिभिलको सम्पत्तिको दायित्व समितिले पाएकाले अब अदालतलाई पत्र लेखी सम्पत्ति फुकुवाको काम अगाडि बढाउने र त्यसको तयारीमा आफुहरु लागेको उनले जानकारी दिए । अदालतबाट सम्पत्ति फुकुवा भई आएपछि लिलाममार्फत विक्री गरेर पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने उनको भनाई छ । सहकारीबाट ऋण लिएका सदस्य कति छन् भन्ने कुनै तथ्याङक नभेटिएको र प्रतिवादीहरुले पनि ऋणीको संख्या नखुलाएको उनले स्पष्ट पारे ।
कति व्यक्तिलाई ऋण लगानी गरेको छ र कहाँँ कहाँको धितो लिएको छ भन्ने केही कुराको अभिलेख समेत नरहेको अवस्था छ । सिआइबीले संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय सिल गरेकाले बचत र ऋणको फाइलहरु सुरक्षित रहेको हुनसक्ने समितिको विश्वास छ । समितिले सिभिल सहकारीले दिनुपर्ने र लिनुपर्ने दायित्व छिट्टै यकिन गर्ने उनको भनाई छ । सिएबाट संस्थाको अडिट गरेपछि दिनुपर्ने र लिनुपर्ने दायित्व छुट्टिने र दिनुपर्ने भन्दा लिनुपर्ने दायित्व धेरै भएमा सदस्यहरुले पुरै बचत फिर्ता पाउन सक्ने उनले जनाए । दिनुपर्ने भन्न्दा लिनुपर्ने दायित्व कम भएमा भने कुन तरिकाबाट बचत फिर्ता गर्ने भनेर नीति बनाउन आवश्यक हुनसक्छ, उनले भने ‘अहिलेसम्स संस्थाले भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व उजुरीका माध्यमबाट आए पनि कति सम्पत्ति छ भने यकिन तथ्याङक छैन ।’ १ हजार ५४० सदस्यले १२ अर्बको दाबी गर्दै उजुरी प्रहरीमा दिएका छन् भने उजुरी नगर्ने सदस्यहरु पनि बाँकी रहेकाले १५÷१६ अर्बको दायित्व हुन सक्ने समितिको आँकलन छ ।
पीडित बचतकर्ताले सहज रुपमा मागदावी पेश गर्न सकुन भन्ने उदेश्यले समितिले अनलाइन मार्फत मार्फत मागदावी पेश गर्ने सक्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ । यसबाट पीडित बचतकर्ताले सहज रुपमा माग दावी पेश गर्न सक्ने र समितिको कार्यालयसम्म धाउनु नपर्ने समितिले जनाएको छ । यसै साताबाट पीडितहरुले अनलाइममार्फत मागदावी गर्न सक्ने अध्यक्ष अधिकारीले जनाए ।
प्रदेश सरकारले समितिलाई सिभिल सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको अधिकार दिएकाले सम्पूर्ण काम समितिबाटै हुनेछ । सिभिल सहकारीको सम्पति पुनरावेदन र सर्वोच अदालतले रोक्का गरिदिएकाले सम्पत्ति फुकुवा गर्न समितिले अदालतसँग समेत परामर्शको तयारी गरेको छ । सिभिल सहकारीको नाममा भएको जायजेथा फुकुवा गरिदिन भन्दै अदालतसमक्ष अनुरोध गर्ने र उक्त संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समितिले पाएको जानकारी दिने अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । अदालतका न्यायाधीशसँग समय लिएर सिभिल सहकारीको वास्तविक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने र यसो गर्दा काम गर्न सहज हुने उनको बुझाई छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलब्ध गराए बापत रोक्का राखेको सम्पत्ति समेत समितिले लिन सक्ने र उक्त सम्पत्तिलाई सही ढंगले बिक्री वितरण गरेर कर्जा चुक्ता गर्ने तथा बाँकी रहेको रकम पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने समितिको योजना छ । सिभिलको कागजात र जायजेथा हेर्दा समस्या सल्टिने प्रकृतिको रहेको उनले बताए ।
सिभिलले ललितपुर र काठमाडौंका थु्रप्रै ठाउँमा घरजग्गामा लगानी गरेको भेटिएको छ । सिभिल होम्समा समेत सहकारीमार्फत् १७ करोड लगानी गरेको र अहिले पनि मासिक ५ करोड भाडा आइराखेको पाइएको छ । काम गर्दा विभिन्न कानुनी अड्चन आउन सक्ने भए पनि त्यसलाई समाधान गर्दै सदस्यको बचत फिर्ता गराउने दृढ संकल्पका साथ समितिले काम गर्ने जनाएको छ ।
त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी, स्रोत साधन र सुरक्षा व्यवस्था भए समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाई छ । यसै साताभित्र सम्पूर्ण कर्मचारी व्यवस्थापन भई काम अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ ।
सिभिल सहकारीका अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ, संस्थापक इच्छाराज तामाङ हाल ठगी मुद्दामा जेलमा रहेका छन् । तामाङको सिभिल बैंकमा १ अर्ब १२ करोड प्रमोटर शेयर रहेको समितिले भेटाएको छ । त्यसैगरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि बैंक मौज्दात रहेको छ । समितिले सिभिल सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा खाता समेत सञ्चालन गरिसकेको छ । सिभिल सहकारी संस्था र सञ्चालकहरुको विभिन्न बैंकमा रहेको रकम ट्रान्स्फर गराउन माग गर्दै राष्ट्र बैंकलाई समितिले पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । सिभिल सहकारीका सञ्चालकहरुको नियत सदस्यबाट बचत लिने र पचाउने देखिएको समितिले जनाएको छ । ठुलै राजनीतिक दलको संरक्षण पाएको र उसको सम्पत्ति देखेर नेताहरुले वैवाहिक सम्बन्ध समेत जोड्ने तयारी गरेको देखिएको छ ।
नियमन निकायले प्रभावकारी रुपमा नियमन तथा अनुगमन नगरेका कारण सहकारीमा समस्या बढेर गएको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।
