सहकारी विभागले दोहोरो पदको विषयमा सूचना जारी गरेको छ, यसको खास उदेश्य के हो ? 

पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति आम सदस्यको अविश्वास बढेका अवस्था छ ।  सहकारी ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन  र परिपालना गरी संस्थागत सुशासन तथा व्यवस्थापकीय सुधारका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्न हामीले समय समयमा विभिन्न निर्देशनहरु जारी गर्दै आएका छौं । पछिल्लो समय विभागले ३÷४ वटा निर्देशन जारी गरेको छ । हामीले एकीकृत निर्देशन भनेर समग्र सहकारी क्षेत्रलाई समेटेर एउटा प्याकेजको रुपमा निर्देशन जारी गरेका छौं । 

अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाका धेरै सञ्चालकहरुबाट ऋणी सदस्यहरुले समयमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा सदस्यको बचत फिर्ता गर्न समस्या भएको भन्ने गुनासो आएपछि सम्पूर्ण ऋणी सदस्यहरुले आफुले शर्त अनुसार लिएको ऋणको साँवा ब्याज समयमा नै भुक्तान गर्न निर्देशन दिएका छौं । त्यसैगरी एउटा पालिका भित्र एउटै प्रकृतिको धेरै वटा संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । एउटा स्थानीय तहमा एउटै प्रकृति र एउटै विषयका सहकारी संस्थामा दोहोरो÷तेहरो सदस्य बन्दा सहकारीको सैद्धान्तिक मान्यता विपरित हुने र कानुनको उल्लंघन हुनुका साथै अन्य समस्या पनि आउने भएकाले सदस्यहरुलाई एउटा संस्थामा मात्रै सदस्य बन्न हामीले निर्देशन जारी गरेका हौं । पछिल्लो पटक एकै समयमा सहकारी संस्थाका बहु क्षेत्रहरुको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्नु भएन । यसले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने र सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ मा भएको व्यवस्थालाई परिपालना गराउन हामीले यो निर्देशन जारी गरेका हौं । संस्थागत सुशासन कायम गर्न र कानुनमा भएको व्यवस्था लागू गर्नगराउन सबै पक्षलाई ‘रिमाइन्ड’ गराइएको हो । 

दोहोरो पदको विषयमा अभियान अटेर भएको जस्तो देखिन्छ र यो विषय लागू नगर्न भन्दै विभागलाई विज्ञप्ति नै बुझाएको पाइयो नि ? 

हामीले भखरै निर्देशन जारी गरेका छौं । यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट विभागमा विज्ञप्ति बुझाउन आउनु भएको थियो । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको नेतृत्व गरिसकेपछि त्यसकै जगमा टेकेर माथिल्लो संघहरुमा जाने हो, माथिल्लो तहमा गए पनि प्रारम्भिक संस्था र त्यो भन्दा माथिल्लो एक पदमा बस्न दिनुपर्छ भनेर महासंघका प्रतिनिधिहरुले माग गर्नु भएको छ । प्रतिनिधि गर्ने संस्था र माथिल्लो संघमा बस्न पाउनुपर्छ  भन्ने उहाँहरुको माग हो र सोही किसिमले उहाँहरुले विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ । तर अहिलेको कानुनले त्यसरी व्याख्या गरेको छैन । एउटै समयमा एउटा व्यक्ति एउटा मात्र संस्थाको नेतृत्वमा हुनपर्छ । सहकारी ऐन २०७४ संसोधनको प्रक्रियामा छ । त्यो समयमा थप छलफल गरेर अभियानको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अहिले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई परिपालना गर्न हामीले निर्देशन जारी गरेका हौं । सहकारी क्षेत्रसँग छलफल गरेर आवश्यक परेको खण्डमा ऐन परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । 

ऐन आएको लामो समय बित्दा पनि कानुन पालना गर्ने गराउने कुरामा विभाग कमजोेर देखियो नि ? 

ऐन नियम जारी भएपछि त्यसको पालना गर्नुपर्छ र परिपालना नगर्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन । अहिलेसम्म सहकारी ऐन परिपालना नै नभएको अवस्था पनि होइन । ऐनमा भएको व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प  छैन । कतिपय क्षेत्रबाट कानुन पालना नभएको भन्ने गुनासाहरु आएकाले ऐननियममा भएका व्यवस्था पालना गराउँ भनेर योे निर्देशन जारी गरिएको हो । कानुनमा यस्तो व्यवस्था छ र त्यसलाई परिपालना गरेर नियामक निकायलाई सहयोग गर्नुस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका हौं । हामीले सूचना जारी गरेका छौं, यो  क्रमश लागु हुँदै जान्छ । 

अहिले पनि सहकारीका संघ संस्थामा दोहोरोतेहरो पदमा रहेका व्यक्तिहरु थुप्रै छन्, यो विषय लागु भयो भने यस क्षेत्रमा सुशासन आउँछ ? 

स्वाभाविक रुपमा एक जना व्यक्ति धेरै ठाउँमा बसेर नेतृत्व गर्दा कानुन पालना र सुशासन प्रवद्र्धनमा समस्या आउँछ । एउटा व्यक्ति धेरै वटा संघसंस्थाको नेतृत्वमा बस्दा समय दिन सक्ने अवस्था रहँदैन भने यो कानुन र सहकारी नीति विपरीत पनि रहन्छ नै । सहकारी ऐन २०७४ ले दोहोरो पदमा नबस्नु भनेको अवस्थामा यसलाई सबैले परिपालना गर्नैपर्ने हुन्छ । अभियानले भने यसले व्यवहारिक रुपमा समस्या पारेकाले ऐनमा संशोधन गरेर भएपनि संघ महासंघको दोहोरो पदमा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । कानुन बनाउँदा सम्बद्ध पक्षको रायसुझाव लिनुपर्ने हुन्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । अहिलेको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ भने सहकारी ऐन २०७४ परिमार्जन हुुदैछ । अहिले छलफल प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । एकदमै राम्रा र व्यवहारिक मुद्दालाई संसोधनका लागि ल्याउन अभियानलाई हामीले भनेका छौं । हामी नियामक  निकायले अहिले कानुनमा यो व्यवस्था छ र त्यसलाई लागु गरेर अगाडि बढौं भनेर यो सूचना जारी गरेका हौं । हामीलाई को को दोहोरो पदमा हुनुहुन्छ भनेर उजुरी आएको छैन । तर हामीले नियमन अनुगमन गर्दा केही व्यक्तिहरु दोहोरोतेहोरो पदमा रहेको पाएका छौं । यो सहकारी ऐनसँग सामञ्जस्य नमिल्ने विषय हो । कोही कतै दोहोरो पदमा हुनुहुन्छ भने यसले समस्या सृजना गर्छ भन्ने बुझाईको आधारमा यो निर्देशन जारी गरेको हौं । कानुनमा भएको व्यवस्थाको हामीले स्मरण गराएका छौं, सबैले परिपालना गरेर सहयोग गर्न हाम्रो अपील छ । 

विभागले कानुन परिपालना गर्न निर्देशन दिएसँगै राजनितिक दलले समेत यो व्यवस्था लागू नगर्न भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नु कतिको उचित छ ? 

हामीसँग कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा बढी स्वविवेकिय अधिकार छैन । कानुनमा यस्तो व्यवस्था छ र यसलाई कार्यान्वयन गरौं भनेर सम्बद्ध पक्षलाई सम्झाएका छौं । यसलाई निर्देशन, कानुन परिपालना वा सम्झाएको जे भन्नुस् । कानुनमा भएको व्यवस्था सबैले परिपालना गर्नुपर्छ । परिपालनामा समस्या छन् भने अभियान, विभाग र सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरेर ऐन संसोधनतर्फ लाग्नुपर्छ । 

यहि अवस्था ररिहने हो भने सहकारी क्षेत्रमा शुद्धिकरण नआउने देखिन्छ नि, तपाईलाई के लाग्छ ? 

सहकारी ऐननियम र यस अन्तर्गत बनेका कार्यविधिका आधारमा हामी चल्ने हो । हामीले ऐन अनुसार नै सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि नियमन अनुगमनका साथै प्रवद्र्धन तथा तालिम, प्रशिक्षणको काम गरिराखेका छौं । त्यसैगरी सहकारी महासंघ र केन्द्रिय विषयगत संघहरुले के गर्ने भन्ने कुरा कानुनले नै प्रष्ट पारेको छ भने कतिपय कुराहरु उहाँहरुको विनियम कार्यविधिले निर्देशित गरेको हुन्छ । 

सहकारी क्षेत्रमा सुद्धिकरणको लागि कसको भूमिका के हुनसक्छ ? 

सहकारीमा समस्या आउनुमा कमजोरी एकै ठाउँबाट मात्र भएको होइन । हामी जुन जुन हैसियतमा बसेर जे जे जिम्मेवारी बोकेका छौं, सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकालाई इमानदारिताकासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ७६१ वटा नियामक निकाय छन् । सहकारी संस्था दर्तादेखि खारेजी सम्मको काम सबै ठाउँबाट भइराखेको छ । सबै निकायहरुले ऐन नियममा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।  सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारी शिक्षा तथा तालिम जस्ता कुराहरुलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ । कानुन नियम र सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित जानेलाई अभियान र सहकारी संस्था स्वंयले खबरदारी गर्दै कारवाही गर्नुपर्छ । 

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालित भइ सुशासन कायम गर्ने कुरामा अभियानले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी महासंघ, केन्द्रिय संघ,प्रदेश संघ, जिल्ला तथा विषयतगत संघहरु सहकारी मर्म र कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सदस्यको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारी सदस्यद्वारा स्वनियमन र स्वनियन्त्रणमा सञ्चालन हुने संस्था हो । सदस्यहरु नै सहकारीको मालिक हुने र उनीँहरुले नै यसको नियन्त्रण गर्ने पद्धति हो । सदस्यले नै निर्वाचित गरेको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समिति तथा विभिन्न उपसमितिहरु भएकाले सदस्यहरु पनि त्यत्तिकै चनाखो हुनपर्छ । सदस्यले संस्था सहकारी ऐन कानुन तथा मूल्य, मर्म र सिद्धान्तमा आधरित भई समुदाय केन्द्रित भएर सञ्चालन भएको छ कि छैन, त्यसमा चनाखो भएर हेर्नुपर्छ ।

अभियानको नेतृत्वदायी संघहरुले पनि सहकारीको सञ्जालिकरण, सबलिकरण र सुशासन कायम गर्न आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित र सुद्धढ गर्न उहाँहरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । हामी सबै पक्ष मिलेर लाग्यौं भने सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ र गलत गर्नेहरुलाई कानुनी व्यवस्था अनुसार कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ । यो गर्न सकियो भने अहिले धुमिल भएको सहकारीको साख फर्काउन सकिन्छ र सहकारीका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने हाम्रो लागि यो एउटा अवसर पनि हो । यसर्थ सबै पक्षले आआफ्नो भूमिका इमानदारिताका पुरा गर्नुपर्छ । यसरी गयौं भने यो क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ । 

अहिले अर्बौंको बचत परिचालन गर्ने संंस्थाहरु छन्, उनीहरुलाई स्वनियमको भरमा मात्रै छोड्न मिल्छ त  ? 

समुदायमा सञ्चालित र ससाना पुँजी संकलन गर्ने सहकारी संस्थालाई हामीले त्यहि ढंगले हेर्नुपर्छ भने बैंककै जस्तो काम गर्ने र ठुलो रकम परिचालन गर्ने संस्थाहरुलाई अहिलेको कानुन र संरचनाले मात्र पर्याप्त हुँदैन । यो कुराको महशुस अभियान र सरकार दुवैको तर्फबाट भएको छ । ठुलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई अहिलेकै मौजुदा नियमकानुन र संरचनाले ती सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन हुन सक्दैन । स्वःनियमन  र स्वःअनुशासनमा मात्रै वित्तीय संस्थाहरुलाइ छाड्दा दुर्घटना भयो । अब स्वायत्त र स्वतन्त्र बलियो निकाय वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको नियमनको लागि गठन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं । त्यसका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण वा वोर्ड जे हुन सक्छ, त्यो गठन गर्नका लागि कानुनको ड्राफ्ट गरिसकेका छौं । सरोकारवाला निकायहरुसँग थप  छलफल गरेर वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनक र नियमनको लागि छुट्टै कानुन र निकायको परिकल्पना भइसकेको छ ।  संस्थागत सुशासन कायम गर्दै सदस्यले जम्मा गरेको बचतको सुरक्षा र ती संस्थाहरुले गरेको लगानी असुलीको प्रभावकारिताको लागि छुट्टै नियमक निकाय आवश्यक छ । त्यसतर्फ  हामीले काम अगाडि बढाएका छौं । 

सहकारी अभियानले कर्जा सूचना केन्द्र ऋण असुली न्यायधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षणको कोष स्थापनाको विषय पनि उठाएको छ, किन ढिला भइराखेको छ ? 

सहकारी ऐन २०७४ ले यी विषयको  परिकल्पना गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सहकारी क्षेत्रको लागि आवश्यक छ र चाहिन्छ भनेर नै ऐनमा व्यवस्था गरिएको हो । लामो समय वित्दा समेत यी निकायहरु गठन भएर सञ्चालनमा आउन नसकेको पक्कै हो । यी निकायहरुको गठन भएको भए सहकारीमा सुशासन कायम गर्न र ‘फाइनासियल मनिटरिङ्ग’ गर्न थप सहयोग पुग्थ्यो । सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ तर सबै कारण भने यहि होइन । यी व्यवस्था लागु गर्न सके सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन मदत पुग्ने महशुस हामीले पनि गरेका छौं । आगामी आर्थिक बर्षमा यी तिनै वटा निकाय गठनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । यसका लागि आवश्यक कार्यविधि र कानुन तर्जुमा गर्ने काम हुँदैछ । आगामी आर्थिक बर्षमा सहकारी ऐनमा भएका यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेमा हामी आशावादी छौं । 

सहकारीले गलत मात्र गरेको प्रचार गरियो र यस क्षेत्रले समाज र समुदायलाई पुन्याएको योगदानको विषयमा चर्चा भएन, यसमा सरकारले पनि चर्चा गर्न चाहेन भन्ने आरोप छ नि  ? 

नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई लिएको छ । संवैधानिक रुपमा नै राज्यले नीजि, सार्वजनिक र सहकारी तीनै क्षेत्र अर्थतन्त्रका आधारको रुपमा परिभाषित गरेको अवस्था छ भने त्यहि अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनेका छन् । राज्यको सीमित श्रोतसाधनका कारणले प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा अभियानले चाहेजति गर्न नसकेको हुनसक्छ । तर निम्न आय वर्ग भएका र ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीको योगदान उल्लेख्य छ । सहकारीको चरित्र बोकेको हाम्रो समाजमा सहकारीले धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ । सहकारी मार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राज्यको लक्ष्य छ । विश्वका थोरै देशहरुले मात्र सहकारीलाई संवैधानिक रुपमा प्राथमिकता दिएकोमा नेपाल पनि एक हो । प्रवद्र्धन, नियमन र सुपरिवेक्षणको काममा सरकारले थप काम गर्नुपर्नेछ । सहकारी अभियानले पनि आफुलाई उत्पादन र उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रमा लगाउन जरुरी छ । त्यसका साथै सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा अझ कटिवद्ध भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । खराबलाई दण्ड र राम्रो गर्नेलाई थप साथ सहयोग दिएर जानुपर्छ । 

सदस्यहरुले जम्मा गरेको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै धर्ना तथा आन्दोलन गरिराखेका छन्, सहकारीमा सदस्यले जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउने दिन आउला ? 

सदस्यहरुले आफ्नो भविष्यको लागि भनेर सहकारीमा खाई नखाई  राखेको बचत फिर्ता पाउनैपर्छ । विभागले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गराउनको लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । धेरै बचतकर्ताहरु हामीले बचत फिर्ता पाएनौ भनेर  विभागमा आएको र त्यसमा हामीले  सहजीकरण गर्दै आएका छौं । सदस्यको बचत फिर्ता गर्न दवाव दिने र सोही अनुसारको कार्ययोजना पेश गर्न लगाउने काम हामीले गरेका छौं । सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता नै गर्न नसक्ने अवस्था छ । सदस्यको हित र ऐन विपरित काम गरेको छ भने त्यस्ता संस्थाहरुलाई  समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेका छौं । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति रहेको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको सम्पत्ति रोक्का राख्ने, लिलाम विक्री गर्ने र ऋण असुली गरेर सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने काम गर्छ ।

सञ्चालकहरुले सहकारी ऐन १२२ अनुसार कसुर गरेको छ भन्ने हामीलाई  लागेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन समिति मार्फत गर्दै आएका छौं । संस्थाभित्र अपचलन भएको छ भन्ने लागेमा ऐनको दफा १२२ अनुसार संम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धान गर्न लेखी पठाउँछौ । यो सबै काम हामीले बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा र फिर्ताको लागि नै गरेका हौं । सदस्यमा केन्द्रीत नभएका र संस्थाको बचत आफुखुशी परिचालन गरेका सहकारी संस्थाहरु नै समस्यामा परेका हुन् । सदस्यबाट बचतको रुपमा आएको पुँजीलाई उनीहरु माझ परिचालन गरी व्यवसायी बनाउने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने काम गरेको भए सहकारीमा समस्या नै आउने थिएन । सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति र आयस्तर वृद्धिका लागि ऋण लगानी गर्नु पर्नेमा त्यसभन्दा बाहिर गएर ऐनकानुनले नभनेका क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा र नीजि कम्पनी, आफ्ना नातागोता र कानुनले प्रतिबन्ध गरेका क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेका हुन् । घरजग्गा, हाइड्रो पावर र जथाभावी ऋण लगानी नै सहकारी समस्यामा पर्नुका कारण हुन् । सहकारी सदस्यको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो र सदस्यको रकम जोखिममा पर्यो ।  ती संस्थाहरुलाई समयमा नै नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुको चल अचल सम्पत्तिबाट सदस्यहरुको बचत फिर्ता गराउने काममा हामी लागेका छौं ।