सहकारी क्षेत्र चुनौतिपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको छ, यस्तो बेलामा महासंघ कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

बेला बेलामा यस्ता चुनौतिहरु हरेक क्षेत्रमा आउँछन् । अहिले  सहकारी क्षेत्रमा देखिने गरेर चुनौति आएको छ । नेपालमा मात्रै होइन, विश्व नैं अहिले आर्थिक चुनौतिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि त्यसको सामना गरिरहेका छन् भने निजी क्षेत्रमा पनि मन्दीको असर देखिएको छ । विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीसँगै कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्धका कारण मुलुकको अर्थव्यवस्थामा पनि प्रभाव पर्दा सहकारी संस्थाहरुले गरेको लगानी समयमा असुली  हुन सकेन । जसले गर्दा कतिपय सहकारीमा तरलता समस्या भयो र सदस्यहरुले मागेजति बचत फिर्ता दिन सकेनन् । अर्कोतर्फ सहकारीकर्मीहरुले पनि संस्थामा बचतको रुपमा जम्मा भएको पुँजीलाई अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे । विगतको जस्तै सहज अवस्था थियो भने सम्पत्ति बेचविखन गरेर पनि सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सक्ने आस्था  रहन्थ्यो । आर्थिक मन्दीका कारण समयमा घरजग्गा विक्री गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरुमा चुनौति थपिएको छ । 

यो चुनौतिलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सरकारसँग नजिक भएर काम गरिराखेकाछौं । मेरो अध्यक्षतामा महासंघमा नयाँ सञ्चालक समिति चुनिएर आएसँगै पहलो पटक सरकारकै नेतृत्वमा ‘पोलिसी डाइलग’ कार्यक्रम ग¥यौं । उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, महासंघका पूर्व अध्यक्ष र नयाँ सञ्चालक समितिका साथै केन्द्रीय सहकारी संघका प्रतिनिधिहरु सहितको छलफल गरेर हामीले एउटा निचोड निकाल्यौं । अहिलेको विषम परिस्थितिबाट सहकारी अभियानलाई बाहिर निकाल्न सरकार र अभियानले यी यी कदम चाल्ने  भनेर निष्कर्षमा पुग्यौं । अभियानको तर्फबाट माग भएका र ऐनकानुनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई सरकारले  तत्काल लागु गर्ने र महासंघले तल्लोतह देखिनै सहकारी संस्थालाई सुशासन, पारदर्शिता कायम गराउने तथा एकीकरणमा लैजान पहल गर्ने गरी अगाडि बढने निचोड निकालेका थियाैं। त्यसैगरी स्वनियमन र स्वः अनुशासनमा संस्था सञ्चालनका लागि अभिप्रेरित गर्न जिल्ला तह, प्रदेश र केन्द्रीय संघ तथा  महासंघ लाग्ने उक्त कार्यक्रमबाट मार्गनिर्देशन भएको थियो । सहकारी संस्थाहरु सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन भएका छन् कि छैनन्, समयमा साधारण सभा गरेका छन् कि छैनन्, लेखा परिक्षण गराएका छ कि छैन यी  कुराको अध्ययन गर्ने र संस्थाहरुलाई त्यसअनुरुप सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने नीति हामीले लिएका छौं । 

त्यसैगरी सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले सहकारीका समस्या समाधान गर्न अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउन हामीले नेतृत्व लिने समझदारी बनेको थियो । हामीले छलफल गरेका विषयहरुलाई अहिलेको बजेटले पनि समेटेको अवस्था छ । गत बर्षको बजेटमा महासंघको नाम नै काटिएको थियो । अहिलेको बजेटमा सातै प्रदेशमा गोष्ठी गर्नको लागि बजेट छुट्याइएको छ । महासंघ र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा सातै प्रदेशमा सहकारी गोष्ठी गर्नेछ । गत बर्ष महासंघले सहकारी महासम्मेलन गरेको थियो । हरेक ५ बर्षमा सहकारी महासम्मेलन गर्ने योजना अनुरुप गत बर्ष तेस्रो महासम्मेलन गरिएको हो । उक्त सम्मेलन मार्फत ३१ हजार सहकारी संस्थालाई १० हजारमा झार्ने लक्ष्य लिएका छौं । सोही अनुरुप यस बर्षको सहकारी दिवसको थिम‘सहकारीमा सुशासनः प्रविधि र एकीकरण’ भनेर अगाडि सा¥यौं ।

अब सहकारीलाई प्रविधिमा लैजानुपर्छ भनेर केही समय अगाडि ‘फस्ट कोअपरेटिभ डिजिटल  कन्क्लेभ’ गर्यौ । सहकारीमा समस्या देखिनुको एउटा कारण सहकारी संस्थामा स्तरीय सफ्टवेयर प्रयोग नहुनु पनि हो । सहकारी संस्थाहरुले नयाँ नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो । म्यानुयल हिसाबकिताव राखेका कतिपय सहकारी संस्थामा अंकलाई तलमाथि पारेको समेत भेटिएको छ भने गुणस्तरीय सफ्टवेयरको अभावमा कतिपय संस्थाले कारोबारलाई मोडिफाइ समेत गर्ने गरेको पाइएको छ । अब न्युनतम मापदण्ड पुगेका सफ्टवेयर मात्र सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । यसका लागि हामीले सरकारसँग लबिइङ गर्दै आएका छौं । एउटै मात्र सफ्टवेयर प्रयोग गर भन्दा यसले गलत अर्थ लाग्छ तर न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको सफ्टवेयर मात्र सहकारीले प्रयोग गनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सहकारीले युवालाई समेट्नुपर्छ र प्रविधिमा गएपछि मात्रै युवाहरु यसतर्फ आकर्षित हुन्छन् । जसरी बैकिङ्ग कारोबार मोबाइलबाट गर्न सक्छन् त्यस्तै सुविधा सहकारीले पनि दिनसक्यो भने युवा पुस्ता पनि सहकारीमा आकर्षित हुने वाताबरण बन्छ । सहकारीमा युवाले भविष्य देख्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । त्यसका लागि सहकारीहरु एकीकरणमा जान तयार हुनुपर्छ । एकीकरणले संस्थाको कारोबारमा वृद्धि हुन्छ, लागत घट्छ र नाफा बढ्छ । यसले नयाँ नयाँ सेवा सदस्यहरुलाई प्रदान गर्न  सहयोग पुग्छ । अहिले धेरै सहकारी संस्था भएकाले सुशासनमा लैजान समस्या देखिएको छ । सहकारी स्वनियम र सुशासनमा चल्ने संस्था भनिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएन । आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई स्वनियमनमा चल्ने संस्थाको रुपमा मात्र छाड्नु हुँदैन भन्ने मेरो पनि बुझाई छ । 

त्यसैगरी सहकारी ऐन संसोधनदेखि सहकारी प्रवर्धन कोषको परिचालनका लागि पनि सरकारसँग लबिङ्ग गर्दै आएकाछौं । प्रवर्धनको कोषको नियमावलीमा कतिपय कुरा नमिलेकाले क्याविनेट मार्फत परिवर्तन गर्न हामी लागि परेका छौं । बैंकमा राखिएको ५ लाखसम्मको निक्षेपको  मात्र बीमा हुन्छ तर पनि ग्राहकहरुले सुरक्षित महशुस गर्दछन् । त्यसैगरी सदस्यहरुले सहकारीम गरेको बचत सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न हामीले मन्त्रालयलाई भन्दै आएका छौं । मन्त्रालयले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यविधि हामीलाई बनाएर ल्याउन भनेकाले २ जना विज्ञ हायर गरेर कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं । अहिले भइराखेको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीलाई पनि जोडेर जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं  । एउटा व्यक्तिले लघुवित, बैंक, फाइनान्स र सहकारी जहाँँबाट ऋण लिएको भए पनि अहिलेकै कर्जा सूचना केन्द्रबाट हेर्न सजिलो हुने भएकाले यसमा नै जोडेर जान हामीले माग गरेका हौं । । मन्त्रालयले सूचना केन्द्रको पनि खाका ल्याउन भनेपछि हामीले विज्ञ हायर गरेर यस्तो किसिमको सूचना केन्द्र बनाउँदा हुन्छ भनेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेका छौं । कर्जा सूचना केन्द्रमा यी यी कुरा समावेश भएमा अहिलेकै संरचनामा सहकारी पनि जोडिन सक्ने भनेर हामीले सुझाव दियौं । 

सहकारीहरुले लगानी गरेको पैसा नउठेसम्म सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। त्यसका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई पनि कर्जा असुली न्यायधिकरण आवश्यक परेको छ । यसका लागि सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसमा अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषय टुङ्गोलाग्न सकेको छैन । अहिलको विषम परिस्थितिमा यी यी कदम चालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भन्दै आएका छौं । दोस्रो तहको नियामक निकाय हामीले पहिलेदेखि नै माग गर्दैै आएको विषय हो । यी कुराहरुलाई सरकारले कार्यान्वयन गरिदिने हो भने सहकारीका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जान्छन् । सरकारले सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको धितो लिएर ऋण दिने र ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने विषय बजेटले बोलेको छ । सरकारले बोलेको कुरा कार्यान्वयनमा आयो भने सहकारीको धेरै समस्या हल हुन्छ । यसले सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण सृजना हुन्छ । सहकारीको जिम्मेवारी सरकारले लिने रहेछ र यो यो कुरा लागू भएछ भन्ने सन्देश बाहिर गएपछि सहकारीमा आम मानिसले विश्वास गर्छन् र विगतमा जस्तै कारोबार बढ्न जान्छ । यी विषयमा महासंघले निरन्तर लविङ गरिराखेको छ। 

सहकारीको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिराखेको छ, अहिले बचत फिर्ता नै मुख्य चुनौतिको विषय  बनेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

ओरेन्टल सहकारी समस्यामा परेपछि संस्थाका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले सहकारीको नाममा भएको सम्पत्ति बेच्यो भने सबै सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर भनेको हामीले सुनेका हौं । तर बस्नेतलाई  केहि समय थुन्ने र फेरि छाडिदिने क्रम चलिराखेको छ । पटकपटक थुन्ने छाड्ने गतिविधि  किन भइराखेको छ ? ओरेन्टलको सबै सम्पत्ति समयमा नै विक्री गरेको भए सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न पुग्थ्यो ।  आर्थिक मन्दी भएकाले अहिले त सम्पत्ति बिक्री नहोला । सधैं आर्थिक मन्दी रहिरहँदैन । एक÷दुई बर्षपछि अर्थतन्त्रले पहिलेकै गति लिन सक्छ । त्यस पछि ओरेन्टलको सम्पत्ति बेचेर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर सरकारले किन जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व लिइराखेको छैन आफैमा एउटा प्रश्नचिन्ह बनेको छ । ओरेन्टल सहकारीकै लागि पहिलो पट क समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनेको हो । तर दश बर्ष बित्दा समेत किन ओरेन्टलको समस्या समाधान भएको छैन । सातसय पीडित बचतकर्ताले एक लाख भन्दा कम रकम पाइसकेको भनिएको छ । सरकारले भएको सम्पत्तिलाई नियमसंगत विक्री गर्यो भने बचत फिर्ता गर्न पुग्छ भन्ने मेरो ठम्याई रहेको छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। 

अर्कोतर्फ माइतीघर मण्डलामा एकडेढ बर्षदेखि सहकारी पीडित बचतकर्ताले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले पीडित बचतकर्ताहरुसँग पटकपटक सम्झौता गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि सहकारीको समस्या समाधान गछौं भनेर बोलिराख्नु भएको छ । सरकारले पीडितसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने कुरा दुखद हो । हामीले विभागीय मन्त्रीलाई भेटेर बारम्बार झकझक्याउने काम गर्दै आएका छौं । सहकारी अभियानले मात्रै अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसैले राजनीतिक दलहरुले पनि जिम्मेवारी लिइदिनु प¥यो भनेर आफुले चिने जानेका नेताहरुलाई भन्दै आएकी छु । सहकारीले पनि सरकारलाई अर्बाैं कर तिरेका छन् । नागरिकले पनि कर तिर्ने भएकाले जनताको बचतको सुरक्षा गरिदिनु राज्यको पनि दायित्व हो । सरकारले ५ लाख सम्मको बचत फिर्ता गर्न सघायो भने धेरै बचतकर्ताले न्याय पाउछन् भन्ने मलाई लाग्छ । सदस्यले गाँस कटाएर सहकारीमा गरेको बचत फिर्ता दिनुपर्छ भन्नेमा महासंघ स्पष्ट छ । यसले पीडित सदस्यहरुलाई न्याय मिल्छ ।

अस्थिर राजनीतिका कारणले गर्दा पनि सहकारीका समस्या समाधानमा ढिलाई भइराखेको छ । कोही मन्त्रीले यो जिम्मेवारी हो भनेर आत्मसात गरिदिनुहुन्छ भने कोही मन्त्रीले गर्नुहुन्न । मन्त्रीज्युहरुले यो मेरो काम हो भनेर गरिदिनु प¥र्यो । यो पार्टीको काम होइन । यो काम मेरो हो भनेर सोच्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरुलाई मेरो आग्रह छ । हामीले के कति गर्न सक्यौं आफनो ठाउँमा छ तर हामीले निरन्तर लबिङ भने गर्दै आएका छौं । जति विषयहरु हामीले उठाएका छौं, ती विषय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो दुखको कुरा हो । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि कर्जा असुली न्यायधिकरण आवश्यक छ । त्यो आउन सक्यो भने सदस्यहरुमा कर्जा तिनुपर्छ  नत्र कालो सूचीमा परिन्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ र सहकारी संस्थाहरुले गरेको लगानी असुली हुन्छ ।

हामीले बारम्बार सरकारलाई सहकारीले गरेको ऋण असुली गर्न सघाउन भन्दै आएका छौं । कतिपय व्यक्तिले सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर अफवाह फैलाएकाले असुलीमा समस्या भइराखेको छ । यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अफवाह फैलाउनेलाई समयमा कारवाही गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सरकारले पनि सदस्यहरुलाई लिएको ऋण चुक्ता गर्न दवाव दिने खालका सूचनाहरु बारम्बार जारी गरिदिनुप¥यो । सातै प्रदेश र संघीय सरकारले पनि पटकपटक सहकारीबाट लिएको ऋण चाडो भन्दा चाडो तिर्न आव्हान गर्नुप¥यो । ऋण नतिर्ने सदस्यहरुलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार हुन्छ, स्थानीय सरकारले दिने सेवा तथा सुविधामा रोक लाग्छ भनेर सरकारले बोलिदिनुप¥यो । यसो भयो भने सहकारीका सञ्चालकको आत्मबल बढेर जान्छ र सदस्यहरुलाई ऋण तिर्न दवाव पर्छ । यसले अहिलेका आधा समस्या हल भएर जान्छन् । 

सदस्यको बचत  फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाहरु एकपछि अर्को गरी सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ, तर समस्याग्रस्त घोषणा गर्दैमा सदस्यले बचत फिर्ता पाउने अवस्था भने देखिँदैन ? विकल्प के हुन सक्छ ? 

सहकारीमा सदस्य नबनाई हामीले कारोबार ग¥यौं कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ सदस्यले पनि सहकारी नबुझी ब्याजको लागि मात्र बचत गरेको पाइएको छ । सदस्य नबनीकन बढी ब्याजको लागि सहकारीलाई प्रयोग गरेको भन्दा फरक पर्दैन । सहकारीमा सदस्य किन बन्ने ? सदस्यको संस्थामा के भूमिका हुन्छ भनेर नबुझीकन ब्याजको लोभमा सहकारीमा बचत गर्नुहुँदैन । बैंक र सहकारीमा कारोबार गर्दा आकाश जमिनको फरक छ । सहकारीमा सदस्य बनेपछि संस्थाको हरेक पक्षमा साथ दिन्छु, संस्थाको नाफा र घाटा दुबैको हिस्सेदार बन्न तयार छु, संस्था घाटामा गए मेरो शेयरबाट तिर्न तयार छु भनेर सदस्य बन्ने हो । तर यो कुरा सदस्यले बुझेनन् । अब हामीले सहकारीको बारेमा साक्षर नबनाइकन सदस्य बनाउनु हुँदैन । सहकारीमा किन सदस्य बन्ने र सदस्य बन्दाको फाइदा के हुन्छ भनेर बुझाउनुपर्छ । सदस्यहरुले पनि फाइदाको लागि मात्र सहकारीम बचत गर्नु भएन । अहिले संस्था बन्द गरेर सञ्चालकहरु भागेर हिँडेका छन् भने त प्रहरीकहाँ उजुरी हाल्न जानुप¥यो । तर जुन संस्था नियमित खुला छ सदस्यहरुलाई १ हजार भए पनि दैनिक रुपमा दिइराखेको छ भने अहिले नै अनेक बहाना गरेर १ लाख माग्नु भएन ।

सहकारीमा बचत र लगानीको अवस्था कति छ, के कारणले हामीले बचत फिर्ता पाउन सकेनौं भनेर सञ्चालकहरुलाई सोध्नुपर्छ । हरेक सहकारीका सदस्यलाई संस्थाको हिसाबकिताव थाहा पाउने अधिकार छ । बचत र लगानीको रेसियो मिल्छ भने सदस्य डराउनु पर्दैन र संस्थालाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । एकमुष्ट बचत फिर्ता माग्ने भन्दा पनि किस्तामा पैसा झिक्ने हो कि ? सञ्चालकहरुले बदमासी गरेको छैन र घरजग्गामा लगानी गरेका कारण बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन भने अचल  सम्पत्ति लिइदिएर सहयोग गरिदिने हो कि ? त्यसतर्फ पनि सोचिदिन म सदस्यहरुलाई आग्रह गर्दछु । अहिले सम्म २१ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । त्यस मध्ये ३ वटा सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता भइसकेको अवस्था छ ।

कोशी प्रदेशमा ३ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ८ वटा र बागमती प्रदेशमा ४४ वटा संस्था समस्यामा परेका छन् । समस्याग्रस्त भएका संस्थाहरुबाट एक रुपैया पनि बचत फिर्ता आउँदैन भन्ने होइन । सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्तिमा लगानी गरेको छ भने ढिलो चााडो बचत फिर्ता पाउँछन् । तर त्यसका लागि संस्थाहरुलाई समय दिनुपर्छ । तर जसले कम्पनीमार्फत् अन्धाधुन्द लगानी गरेको छ भने त्यो पैसा फिर्ता आउने सम्भावना न्युन देखिन्छ । १८ वटा समस्याग्रस्त सहकारी मध्ये २÷३ वटा संस्थाको बचत फिर्ता आउने सम्भावना कम देखिएको छ । लगानीको क्षेत्र र लगानी प्रक्रिया कच्चा देखिन्छ । त्यसबाहेकका सहकारी संस्थाबाट सदस्यले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना बलियो छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि संस्थाहरुको अवस्था अध्ययन गर्ला । बचत र ऋणको अवस्था के छ भनेर रिपोर्ट बनाउला । तर समस्याग्रस्त हुँदैमा सहकारी संस्था सकियो र सदस्यले एक रुपैया पनि फिर्ता पाउदैनन् भन्ने होइन । 

अर्कोतर्फ, सहकारी दर्ता गर्ने, सेवा केन्द्र दिने र नियमन तथा अनुगमन गर्ने काम सरकारको भएकाले सहकारीकर्मीलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्दैन ।  सहकारीकर्मीले गल्ती गर्दा कारवाही हुन्छ तर मनपरी दर्ता गर्ने र जथाभावी सेवा केन्द्र दिनेलाई काननु लाग्दैन ? यसको मतलब सबै रजिष्ट्रारले नराम्रो गरे भन्न खोजेको होइन । हामीले सेवा र उत्पादनमा जाने सहकारीलाई मात्र देशभर कार्यक्षेत्र दिनुपर्छ भनेका छौं । तर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नै किन देशभर कार्यक्षेत्र दिएको ? बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीका अध्यक्ष देखि सबै सञ्चालकहरु सदस्यहरुले चिन्नुपर्छ भनिन्छ ।

काठमाडौंको मान्छेलाई बिराटनगरमा गएर सहकारी खोल्न किन दिने ? काठमाडौंको मान्छे बिराटनगर गएर सहकारी खोल्छ भने बिराटनगरको मान्छेले कहाँ गएर सहकारी खोल्ने ?  सहकारी ऐनमा सेवा केन्द्र खोल्न सदस्य संख्या, पुँजी लगायतका थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ती कुरा पुरा नगरीकन राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, सरकारी कर्मचारीसँगको साँठगाँठ र पहुँचका भरमा सेवाकेन्द्र दिइएको छ । यो गलत हो । जथाभावी सेवा केन्द्र र सहकारी दर्ता दिनेलाई कानुन नलाग्ने तर सहकारीकर्मीलाई मात्र कानुन लाग्छ भने यो कस्तो नियम हो । आज १÷२ प्रतिशत सहकारीले बदमासी गर्दा हामी जस्ता सबै सहकारीकर्मी नाक खुम्च्याएर हिड्न परेको छ । गलत काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई कानुनी दण्डसजाय भयो भने सहकारी अभियानले पनि सच्चिने मौका पाउँथ्यो होला । सबै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा मात्र गरेर समस्या समाधान हुँदैन । निश्चित समय दिएर सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सबै सहकारी संस्थाले यस्तो अवस्थामा सदस्यको पैसा एकैपटक फिर्ता गर्न सक्दैनन् । 

पछिल्लो समय सहकारीकर्मी भनेको ठग नै हुन भन्ने भाष्य सृजना भएको छ, के सबै सहकारीकर्मी तेस्तै हुन त ? 

यो विषयमा महासंघको ध्यानकर्षण भएको छ । मुलुकभर ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्था रहेका छन् । जसमध्ये केही सहकारी संस्था मात्रै समस्यामा परेका छन् । अहिलेसम्म ५० वटा जिल्लाका सहकारीमा कुनै समस्या आएको छैन । एक डेढ प्रतिशत सहकारी समस्यामा परेका होलान् । अहिले ठुलो कारोबार गर्ने सबै सहकारी सकियो भनेर प्रचार गरिएको छ, यो पनि गलत हो । झापामा १६ अर्ब माथि कारोबार गरिरहको सहारा सहकारी छ । एनएमसी बहुउद्देश्यीय, मेची जस्ता ठुलो कारोबार गर्ने सहकारी पनि धेरै छन् । मेचीले सस्तो मुल्यमा ५८ वटा घर निमार्ण गरी सदस्यलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने फेरी नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्दैछ । एनएमसीले मात्रै ११ सय व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । त्यसैले सबै सहकारी ठग र बदमास हुन् भन्नु गलत हो । समुदाय र सदस्यहरुलाई ठुलो योगदान पु¥याएका सहकारीहरु पनि समाजमा प्रशस्तै छन् ।

मुलुकमा १८ वटा विषयगत केन्द्रीय संघ छन् । त्यस बाहेक १७ वटाले बचत ऋण बाहेकको क्षेत्रमा काम गरिराखेका छन् । ५ सय भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग सहकारीले सञ्चालन गरेका छन् । सहकारीले २५ भन्दा बढी चिया उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । आज पनि सहकारीले उत्पादन गरेको चिया कफी विश्व बजारमा पठाइराखिएको छ । सरकारले सहकारीलाई टे«डमार्क नदिदाँँ निजी कम्पनी मार्फत चिया कफी निर्यात भइराखेको छ । सहकारीले तल्लो तहका जनतालाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने ग्रामीण महिलाहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणमा समेत टेवा पु¥याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नपत्याएका जनतालाई सहकारीले ऋण दिएर उनीहरुको जीवनस्तर परिवर्तन गरिदिएको छ । नेतृत्व विकासमा पनि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । आज सहकारीकै माध्यमबाट घुम्टो प्रथाको अन्त्य गरेर नेतृत्व विकास गरी वडा अध्यक्ष, मेयर उपमेयर जस्तो पदमा पुग्न सहयोग पु¥याएको छ । सहकारी क्षेत्रले गरेको सबै गुणलाई बिर्सिएर सहकारी भनेको ठग नै हो भन्नु गलत हो । यो शब्दलाई अब बन्द गनुपर्छ । कतिपयले जानेर वा नजानेर त कतिपयको ठूलो महत्वकांक्षाले गलत गरेका छन् । गलत गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याइ कारवाही गर्नुपर्छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढिराखेका छौं । पीडित बचतकर्तालाई न्याय दिलाउन महासंघ सधैं तत्पर छ । 

सहकारी महासंघ देशभर भएका सहकारी संस्थाहरुको सर्वोच्च निकाय भए पनि महासंघले भूमिकाप्रति सहकारीकर्मी सन्तुष्ट छैनन् नि ? महासंघ सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न चुकेकै हो त ? 

सहकारीकर्मीले अहिले मात्रै होइन, पहिलादेखि नै यो कुरा भन्दै आएका छन् । तर सहकारी अभियानका हरेक एजेण्डामा महासंघले आवाज उठाउँदै आएको छ । बजेटमा सहकारीका कुरा कसरी समावेश भयो ? त्यसमा महासंघ चुकेको हो त ? महासंघले लबिङ नगरेको भए बजेटमा यी कुरा कसरी आउने थिए । बैंकहरु मर्जमा जाँदा ३ बर्षको कर छुट हुन्छ, त्यसैगरी एकीकरणमा जाने सहकारीलाई ५ बर्षको कर छुट गर्न हामीले माग गरेका छौं । यी सबै कुरामा महासंघले नै नेतृत्व गरेको छ । सरकारसँग पोलिस डाइलग महासंघले नै गरिराखेको छ । दुग्ध सहकारीले दुधको पैसा नपाएर आन्दोलन गरेपछि हामीले विज्ञप्ति निकालेर तत्काल रकम भुक्तानी गर्न दवाव दियौं । हामीले लविङ गरेर रजिष्ट्रारलाई सहकारीको ऋण चुक्ता गर्ने सूचना निकाल्न लगायौं । महासंघ सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्न चुकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । महासंघ चुक्यो भनेर मात्रै भएन, के कुरामा चुक्यो स्पष्ट भन्नुपर्यो । 

सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने कुरामा महासंघको भूमिका कमजोर देखियो नि ? 

हामी चुप लागेर बसेका छैनौं । सहकारीका समस्या समाधानमा हामीले सरकारलाई झक्झक्याई राखेका छौं । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ आएदेखि नै महासंघले ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दवाव दिँदै आएको छ । यो बीचमा कति मन्त्री फेरिए तर हामीले उठाएका कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारीका लागि ४७ वटा कानुन बाधक छन् भनेर आवाज उठाउँदै आएकोमा नेपाल ऐन संसोधनमार्फत जम्मा एउटा ऐनमात्र संशोधन भएको छ । अझै ४६ वटा ऐन संसोधन हुन बाँकी छ । म अध्यक्ष भएपछि विभागीय मन्त्रीलाई महासंघको बैठक हलमा बोलाएर दुई घन्टा समसामयिक विषयमा छलफल गर्यौं । ४६ वटा ऐन संसोधन गर्ने विषययमा म आफैं कानुन मन्त्री पदम गिरीकहाँ ५ पटक गइसकेँ । मन्त्री ज्युले आफ्नो कार्यकालमा ४६ वटा ऐन संसोधन गरिदिने बचन दिनुभएको छ । महासंघले काम नै गरेन र जिम्मेवारीबाट पछाडि हटेको भन्न मिल्दैन । महासंघले लविङ गर्दा गर्दै पनि सरकारले ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिएन भन्न मिल्छ । 

तपाईंको चार बर्षे कार्यकालमा नेपालको सहकारी अभियानलाई कस्तो बनाउने र कहाँ पु¥याउने भनेर सोच्नु भएको छ ? 

धेरै कुरा बोलेर भन्दा पनि कामले प्रमाणित गर्ने हो । अर्कोतर्फ महासंघमा यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर भनिराख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन । मलाई महासंघमा टपक्क टिपेर अध्यक्ष बनाइएको होइन् । म सञ्चालक, उपाध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भएको हुँ । मैले महासंघमा १५ बर्ष बिताएको छु । मेरो कार्यकालमा आकाशकै फल टिपेर ल्याएर सहकारीलाई दिने महत्वाकांक्षी योजना छैन । मेरो पहिलो प्राथमिकता सहकारीलाई सुशासनमा लैजाने हो । जुन काम हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौं । उदेश्य अनुरुप नचलेका ३० वटा संघहरुलाई हामीले खारेज गरिसकेका छौं । अहिले पनि उदेश्य अनुरुप काम नगर्ने र तोकिएको समयमा कानुनी प्रक्रिया नपु¥याउने जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघलाई महासंघले संघको मान्यता दिँदैन ।

संघसंस्थालाई  स्वनियम, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै सदस्यको बचतको सुरक्षा दिलाउने काममा म भूमिका खेल्नेछु । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै ऐन नियम अनुसार संस्था सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्नेछु । अर्कोतर्फ सहकारीमा एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने र सन् २०३० सम्ममा ३१ हजार सहकारीलाई १० हजारमा झार्ने लक्ष्य अगाडि सारेका छौं । यो मेरो प्राथमिकता हुने छ । हाम्रो जस्तै जनसंख्या र क्षेत्रफल भएका देशहरुमा सहकारीको संख्या कम छ । तर हामी कहाँ सहकारीको संख्या धेरै भयो । त्यसलाई एकीकरण मार्पत घटाउने मेरो प्राथमिकता हुनेछ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरुलाई मेरो कार्यकालमा अझ सुदृढ बनाएर लैजानेछु । नेपालको सहकारीलाई आइसिएपीले के सहयोग गर्न सक्छ भनेर विभागीय मन्त्री र सचिव सहितको बैठक जोर्डनमा भएको छ । उहाँहरुले नेपालको सहकारी अभियानलाई सघाउने कुरामा सधै तत्पर रहेको बताउनुभएको छ । 

सहकारी नै नबुझेकाले समस्या आएकाले तल्लो तहका जनतामा सहकारी बुझाउन पहल गर्नेछु । सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन बजेट विनियोजनका लागि सरकारसँग पहल गर्ने र कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका साथै प्रवद्र्धन कोषलाई लागू गर्न मेरो पहल हुनेछ । यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएर सहकारी क्षेत्रलाई उत्कृष्ट वित्तीय क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न मेरो पहल हुनेछ । हरेक बर्ष संघीय सरकारसँग मिलेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहकारीको महत्व बुझाउन पनि म लागिपर्छु । सहकारी साँच्चिनै सदस्यहरुको सुख दुख को साथी रहेछ भन्ने भावना विकास गर्न हरदम पहल गर्ने र त्यो कुरालाई सावित गरेर जानेछु ।