नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीले सहकारी संस्थाको तुलनामा रोजगारीको संख्या न्युन भएको बताए । मुलुकमा ३१ हजार सहकारीले प्रत्यक्ष रुपमा ९० हजारजनालाई रोजगारी दिनु न्युन भएको उनको भनाई छ । 

एकतीस हजार सहकारीले न्यूनतम ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्न सकेको भए सहकारीको उचाई समाजमा बढ्ने उनले बताए । ३१ हजार सहकारी भने पनि सबै संस्था राम्रोसँग सञ्चालन  हुन नसक्दा रोजगारी न्युन भएको उनको भनाई छ । सहकारीले पनि सरकारले सरह नै रोजगार सृजना गरेको भए यसप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन हुने उनले बताए । 

राष्ट्रिय सहकारी हकहित समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीको वास्तविक तथ्याङक नभएको समेत औंल्याए । कोपोमिस, कर्जा सूचना केन्द्र र अन्य कुनै पनि निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सहकारीको यकिन तथ्याङक पाउन कठिन भएको उनको भनाई छ । विश्वका धेरै देशमा कृषि सहकारीको संख्या अधिक भएपनि हामी कहाँ भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धेरै हुँदा समस्या आएको उनले बताए । 

मैनालीले भने,‘बेल्जियमा प्रत्येक घरमा चक्लेट बनाउँदा रहेछन् र सहकारीले ब्राण्डिङ गरेर बजारमा विक्री गर्छन् । इटलीमा महिलाहरुको सिँगारपटारको काम गर्ने संस्था धेरै रहेछन् । हामी कहाँ आवश्यकता के हो ? त्यसको पहिचान नगरी बचत ऋण सहकारी खुले, सबैको काम एउटै भयो । यसले नै समस्या ल्याएको हो ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था दर्तामा कडाई गरेपछि सहकारी खोलेर छिटै नाफा कमाउने उदेश्यका साथ संस्था खुल्दा समस्या आएको उनको बुझाई छ । नेपालमा सहकारीमार्फत् सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन विद्यालय र श्रम सहकारीको सम्भावना रहेको मैनालीले जनाए । सहकारीमा ६० लाख घर परिवारका ७५ लाख मानिस जोडिएकाले राजनितीक दलले भोट बैंकको रुपमा हेरेको उनको बुझाई छ । सहकारीले अहिले पैसा फिर्ता गर्न नसकेपनि सदस्यको विश्वास भने आर्जन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सहकारीमा कोभिड १९, रुस युक्रेन युद्ध र विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीले तरलता समस्या आएको भन्दै उनले भने, ‘रियल टाइम सूचनाको अभावले सहकारीले कहाँ कहाँ लगानी गरे र त्यो लगानी कत्तिको सुरक्षित छ भनेर हेर्न सकिएन् ।  खराव कर्जा बढेर गयो र समयमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन । सदस्यको आचरण हेरेर लगानी गर्नु पर्नेमा जथाभावी लगानी भयो । जसले गर्दा समस्या बढेर गयो ।’ सहकारी क्षेत्रको समस्या अध्ययन गरी विभिन्न समयमा ८ वटा प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको मैनालीको भनाई छ ।