भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेको एक सय दिन पुरा भएको छ । यसै अवसरमा मन्त्री अधिकारले पत्रकार भेटघाट गरी एकसय दिनको उपलब्धी तथा योजनाको बारेमा जानकारी गराएका छन् । यस अवधिमा भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, गरिबीतर्फ ९ र सहकारीतर्फ ३१ सहित १०१ काम गरेको विवरण प्रस्तुत गरे । उनले आगामी दिनमा गर्ने काममा भूमि व्यवस्थातर्फ ११, सहकारीतर्फ ३ वटा र गरिबीतर्फ २ वटा काम गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन् । थप २ बटा सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन व्यवस्थापन समितिमा पठाईएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समितिमा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गरी थप १० जना जनशक्ति समेत परिचालन गरिएको छ । सरकारको समेत सेयर स्वामित्व रहेका साझा सहकारीहरूको स्वामित्वमा रहेका अचल सम्पत्तिहरूको सही उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न देशभरमा ती संस्थाहरूको नाउँमा रहेको अचल सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने निर्देशन भएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुका ३६ वटा शाखा कार्यालय सिलबन्दी गरी कागजात संकलन गरिएको छ । यस अवधीमा समस्याग्रस्त घोषित २ वटा सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषित ३ बटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्त्व ओरेण्टल, कान्तिपुर, गौतमश्री, श्री लालीगुराँस र पशुपति सहकारी संस्थाको सञ्चालकहरुबाट बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न लगाई समस्या समाधानको लागि प्रयत्न गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्यहरुको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई तिब्रताका साथ कार्यन्वयन गरिएको छ । हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत मागदाबी निवेदन ५९ हजार ५८७ वटा निवेदनको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्त्व एकिन गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुका ऋणी सदस्यहरुबाट रु ८७ लाख असुल उपर भई व्यवस्थापन समितिको तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउन अवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरीएको छ । व्यस्थापन समितिको समन्वयमा पिडीत बचतकर्ताका प्रतिनिधि र सञ्चालक बीच बचत फिर्ता लगायतका समस्याको निकासाको लागि नियमित छलफल गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको छ ।

सहकारी नीतिलाई समसामयिक तुल्याउन परिमार्जन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा सो नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको र सो उपर सरोकारवालाहरूसंग छलफल भैरहेको छ । सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएका सुझावहरू एवम् सहकारी पिडितहरुसंग गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको छ । नेपालले सहकारी क्षेत्रमा झेल्नु परेका समस्या सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासको खोजी गर्न जोर्डन सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनमा नेपालको चासो उठान गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,सहकारीका समस्याहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंकको सघन अनुगमन सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिईएको छ । सहकारी संस्थाहरुबाट गरिने कर चुक्ता र जग्गा रोक्का फुकुवा का लागि कोपोमिसमा आवद्धता अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन निर्देशिका बमोजिम नियमित अनुगमन भैरहेको र यस अवधीमा ४१९सम्पत्ति शुद्धिकरण र राष्ट्र बैंक सहितको सघन अनुगमनमा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरिएको छ । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठनको लागि न्यायाधीकरणको सेवा शर्त तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति र न्याय सेवा आयोगको परामर्शको लागि पठाइएको छ । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण संचालन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कार्य शुरुवात भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेश गरिएको छ ।

सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको छ । सहकारी संस्थाबाट बचत फिर्ता नपाएका पीडित बचतकर्ता समूहका प्रतिनिधि र सरकारबीच वार्ता भई सहमति मार्फत आन्दोलन फिर्ता भएको छ । साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लि।को रिक्त रहेको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा पदपूर्तिका लागि नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० मा प्रस्ताव पेश भएको छ ।

सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई सुसुचित गराई सुशासन प्रवद्र्धनमा जोडिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र वैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानूनी प्रवन्ध गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गरिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठन तथा सञ्चालनका लागि कानून मस्यौदाको प्रकृया अगाडी बढाईएको छ । बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने संस्था दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गरिएको छ । नियामक निकायका कर्मचारीको क्षमता विकासकालागि विषेश कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरुको वित्तीय जोखिम विश्लेषण तथा सम्पत्ति शुद्दीकरण केन्द्रित अनुगमन र सोही प्रतिवेदन गर्न नियामक निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्ययोजना, २०८१ को मस्यौदा तयार भई मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।