पछिल्लो समय विद्युतीय वित्तीय कारोबारमा उल्लख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । कोभिड १९ को महामारीपछि मुुलुकमा विद्युतीय भुक्तानीका विभिन्न प्लाटफर्मको प्रयोग बढेर गएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले लिएको वित्तीय समावेशीकरण नीति साथै इन्टरनेट प्रविधिको विस्तारले विद्युतीय भुक्तानीप्रति प्रयाेगकर्तामा आकर्षण बढेकाे देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी एक अध्ययन अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता सङ्ख्या १ करोड ८९ लाख ४१ हजार ७९३ पुगेको छ । त्यसैगरी मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख ६३ हजार ९८९, इन्टरनेट बैङ्किङ प्रयोगकर्ता १८ लाख ५६ हजार १९५, कनेक्ट आईपिएस प्रयोगकर्ता ११ लाख ८ हजार ४३६ रहेका छन् ।
२०८० असार मसान्तसम्म एटीएम मेशिनको सङ्ख्या ४ हजार ८५५, डेबिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या १ करोड ८ लाख ५६ हजार ३ सय ७५ र क्रेडिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या २ लाख ३८ हजार ७ सय ९५ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता सङ्ख्या ५ करोड ११ लाख ७८ हजार पुगेको र कर्जा खाता सङ्ख्या १८ लाख ४५ हजार नाघेको देखिन्छ ।
बझाङको साइपालबाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजार ५ सय ८९ पुगेको छ । २०८० असारमसान्तमा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २०, विकास बैंकको सङ्ख्या १७, वित्त कम्पनीको सङ्ख्या १७, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ५७ र पूर्वाधार बैंक १ गरी कुल संस्था ११२ रहेको देखिन्छ । सोही समयमा, भुक्तानी सेवा सञ्चालक संस्थाको सङ्ख्या १०, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सङ्ख्या २७, कनेक्ट आईपिएस मा आबद्ध संस्था ११५ र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाका एजेन्ट सङ्ख्या १४,१२३ रहेको देखिन्छ ।
वित्तीय पहँुच तथा साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धिका नेपाल सरकार, नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारवालापक्ष सक्रिय रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) बमोजिमका नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा र नेपालको पन्ध्रौँ आवधिक योजना (आ.व.२०७६÷७७ – २०८०÷८१) को मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको उद्देश्यमा समेत वित्तीय समावेशीकरणको अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ ।
