शुक्रबार, कार्तिक ७ गते २०८३

दोस्रो तहको नियामक गठन गर्दा सहकारीको स्वायत्तत्ता ख्याल गर्नुपर्छः उपरजिष्ट्रार उपाध्यय

जेठ १९, २०८१ शनिबार
दोस्रो तहको नियामक गठन गर्दा सहकारीको स्वायत्तत्ता ख्याल गर्नुपर्छः उपरजिष्ट्रार उपाध्यय


सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्ययले सहकारीमा दोस्रो तहको नियमक निकाय(एसटिआई) गठन गर्दा सहकारीको स्वायत्तत्तालाई मार्न नहुने बताए । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन नभएको भन्दै दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न अभियानबाट नै आवाज उठिरहेकाले यसले सहकारीको स्वायत्तत्तालाई मार्न सक्ने उनको भनाई । एसटिआई सहकारीको नियन्त्रण गर्ने टुल्स भएकाले स्वायत्तत्ता नघ्टर्ने गरी गठन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले धुलिखेलमा आयोजना गरेको साकोस कोषाध्यक्ष गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले सहकारीमा दोश्रो तहको नियमक संस्था स्थापनाको विषय उठिरहेको भएपनि सहकारीको स्वायत्तताको मर्म मर्न नहुने बताए ।

सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायधिकरण लगायतको ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन  हुन नसकेकाले पनि समस्या बढेको बताए । नियामकले पनि सवै गतिलो काम गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ । उनले संचालकले आफ्नो भूमिका नबुझ्दा सहकारीमा सदस्य, संचालक र सहकारीको दुरी बढेको बताए । उनले सहकारीको नियमन  छरिएकोले पनि समस्या  बढेको उल्लेख गरे । सदस्यमा विश्वासको संकट आएको र त्यसलाई हटाउन सबै पक्ष एक भएर लाग्नु पर्नेमा उनको भनाई छ। उनले भने,‘नियामक, अभियान र सदस्यको सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ ।  सहकारीमा खुकुलो नियन्त्रण प्रणाली भएकाले चुनौती बढ्दै गएको हो । यसले गर्दा सहकारीबाट सिमित मानिसले मात्र लाभ लिए । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी उनले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको समयमा राफसाफ नभएकाले अब फास्टट्रयाक बाटोबाट जानु पर्ने बताए । सहकारीको लगानीमा समस्या देखिएकाले असुलीको पाटोमा राज्यले सहयोग गर्नेको उनको भभनाई छ । त्यसैगरी उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले सहकारीका बर्तमान समस्या समाधानका लागि एकिकरणको आवश्यकता भएको बताएका छन् । उनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको  समेत जनाए । उनले बहुउद्देश्यीय सहकारीको औचित्य माथि प्रश्न गर्दै बहुउद्देश्यीय सहकारीले उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसकेकाले कि बचत तथा ऋणमा परिवर्तन गर्न वा अर्को विकल्प खोज्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले अव बन्ने सहकारी कानुनमा बचतको सिमा पनि तोक्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । उनले प्रारम्भिक संस्थाले मात्र ब्यवसाय गर्ने र केन्द्रीय सहकारी संघहरुले नीति नियम तथा अन्तराष्ट्रियस्तर सम्म सम्वन्ध बढाउनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरणको चार क्षेत्र घर जग्गा,क्यासिनो.र बहुमूुल्य धातुसँगै सहकारीलाई पनि लिएको उनले जानकारी दिए । 

सेसनको अध्यक्षता संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष करुणारत्न बर्जाचार्यले गरेका थिए भने काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष दिपक पनेरु टिप्पणीकर्ताका रुपमा रहेका थिए । अध्यक्ष पनेरुले कोषाध्यक्षले संस्थामा आफ्नो भूमिका बुझन सकेको भए सहकारीमा आजको समस्या नआउने बताए । 

 

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेपालपत्र संवाददाता