काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु आन्तरिक नियन्त्रणबाट नै ८० प्रतिशत हल हुने बताइएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले आयोजना गरेको ‘लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी’मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेस संस्थाका एफसिए संजीव ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण नहुँदा ८० प्रतिशत समस्या निम्तिएको भन्दै यी समस्या लेखा  समिति सवल भए नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । 
“आन्तरिक लेखा व्यवस्थापन कमजोर हु्ँदा सहकारीमा अहिलेका ८० प्रतिशत समस्या निम्तिएको हो,” उनले थपे, “सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।” सहकारीका सञ्चालकहरुलाई हेरेरभन्दा नियम तथा मापदण्ड अनुसार लेखा परिक्षण भए संस्था सवल हुने उनको भनाई छ । त्यस्तै आन्तरिक रुपमा संस्थाले कर्जाको जोखिम तथा स्थलगत निरीक्षण गरेको भए अहिलेको अवस्था सृजना नहुने उनले जनाए । “धितोको स्थलगत निरीक्षण भएन, यसले समस्या नित्याएको छ,” उनले थपे, “अहिले सहकारीको ८० प्रतिशत कर्जा जोखिममा छ । डिपोजिट र कर्जाको ब्यालेन्स मिलाइएको छैन ।”

अन्तर सहकारी कारोबारले पनि सहकारी समस्यामा आउने गरेको उनले जनाए । प्रदेश र संघीय कानुन बाझिदा सहकारीमा झनै समस्या निम्तिएको उनको दावी छ । सहकारी आचारसंहितामा बस्न सके केही हदसम्मसमस्या हल हुने उनको विश्वास छ । “लेखा सुपरिवेक्षण समितिले दैनिक कारोबारको जाँच, भौतिक परिक्षण, करका जाँच, संस्थाको निति अनुसार काम भएको छ वा छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ,” उनले भने, “कर्जा अपचलनको जाँच प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने, भल्ट तथा भल्ट नगतको दुरूपयोग र ऋणीहरूको खाताको दुरूपयोग पनि हेर्नुपर्छ ।” 
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन पालना गरेको छ वा छैन त्यो पनि हेर्न उनको सुझाव छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले जोखिमको पहिचान, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली परीक्षण लगायत लेखा परीक्षणका विधि अपनाउनु पर्ने  ढकालले बताए । पल्र्स विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसका विधिलाई हेर्न उनले आव्हान गरे । “२०८०÷८१ देखि सबै सहकारीमा एनएफआएस लागू भएको छ,” उनले भने, “पाँच करोडभन्दा बढी ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको छ भने एनएफआरएस नियम लागू भएको छ ।”

त्यस्तै टिप्पणीकर्ता पूर्वसचिव गोपीनाथ मौनालीले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पूर्वसक्रियता, प्रतिक्रियामूलक, पृष्ठपोषण र सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने बताए । “आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र बाह्य लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने  लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम हो,” उलने भने, “कानुनको परिपालना पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो कन्ट्रोलका रूपमा लेखा परिक्षण गरिन्थ्यो अहिले त्यस्तै हैन ।”  समितिले आन्तरिक परिस्थिति र बाह्य परिस्थितिलाई पनि हेरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ । “चुनौती विश्वव्यापी उब्जिएका छन् । त्यो बुझ्नु पर्छ । सहकारी क्षेत्र स्टार्टअप बनोस्,” उनले भने, “ऐन नियम र मापदण्ड पालना हुन् ।” सहकारीमा सुशासन कायम गर्ने आन्तरिक औजारहरु आवश्यक रहेको सहभागीहरुले बताएका छन् । संस्थामा गरिने आन्तरिक लेखापरिक्षण, सुपरिवेक्षण र बाह्य लेखापरिक्षणको स्वतन्त्रतालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीको भनाई छ । सञ्चालकहरुले के कस्ता निर्णय गरेका छन्, त्यसको पनि सुक्षम निगरानी गर्न सके संस्थाहरुमा जोखिम कम हुने औंल्याइएको छ ।