लेखा सुपरीवेक्षण समितिको गोष्ठीको तयारी पूरा भयो ?

लेखा सुपरिवेक्षण समिति सहकारी संस्थाहरुमा एक शक्तिशाली समिति हो । यस अघि २०७३ सालमा हामीले लेखा समितिको गोष्ठी गरेका थियौं । त्यसको आठ वर्षपछि त्यस्तो गोष्ठी गर्न गइराखेका छौं । हामीले यस अघि नै यो गोष्ठी गरिसक्नुपर्ने थियो । प्राविधिक कारणले केहि ढिला भयो । लेखा समितिको आफ्नै अधिकार छ र ऐनले पनि व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसैगरी प्रारम्भिक संस्थाको विनियमभित्र पनि लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सञ्चालक समितिलाई र लेखा समितिलाई समानान्तर समितिको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । लेखा समितिले औंल्याएका कुराहरु सञ्चालक समितिले अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ । पालना गर्न नसक्दा संस्थामा समस्या आउने रहेछ भन्ने कुरालई हामी सबैले अहिले बुझेका छौं । लेखा समितिले औंल्याएका विषयहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएकै कारणले संस्थाहरुमा अहिलेको समस्या आएको हो । एउटै क्षेत्रमा अधिक लगानी भयो । मापदण्डभित्र रहेर लगानी गर्नु भन्ने लेखा समितिको सुझाव रहन्छ । तर त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न हामीले वेवास्ता ग¥यौं । तसर्थ यस्ता खालका कार्यक्रमले सन्देश मात्र प्रवाह नगरी संस्थामा लेखा समितिको महत्व, र समितिले उठाएका विषयहरुको औचित्यता र दिएको निर्देशन पालना नगर्दा सहकारी संस्थामा समस्या आउने रहेछ र पालना गर्दा समस्याको समाधान भई संस्था राम्रो हुने रहेछ भन्ने विषयलाइ उजागर गर्न थप मदत पुग्ने रहेछ भनेर सहकारी अभियानका साथीहरुले बुझ्नु हुनेछ । 

स्थानीय तह, प्रदेश र संघले पनि लेखा समितिको भूमिकालाई मुख्य भूमिकामा राखेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश गोष्ठीले दिनेछ । त्यसैगरी गोष्ठीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुराहरु पनि जोड्छौं । ओक्कु र आकुका प्रतिनिधिहरुले पनि लेखा समितिको भूमिकाका विषयमा सिकाउनुहुन्छ । त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तत्कालिन अध्यक्ष, सहकारी महाशाखा र निमयनकारी निकायका भूमिकामा रहनुभएकाहरुले गोष्ठीमा प्रस्तुतिकरण गर्ने, टिप्पणी गर्ने र चेयरिङ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसले सरकारको समेत उच्च प्राथमिकतामा लेखा समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी परेको रहेछ भन्ने देखाउँछ । हामीलाई लेखा समितिको गोष्ठीका विषयमा लामो समयदेखि संस्थाहरुले अनुरोध गरेका थिए । यसलाई बोर्डले मात्र नभई साधारण सभाले पनि पारित ग¥यो । प्रतिकूल समयका कारण पटक–पटक गोष्ठी स्थगन भयो । यसअघि पनि स्थागन भइसकेकाले अब पनि हामीले कार्यक्रम गरेनौं भने नेफ्स्कुनको प्राथमिकतामा लेखा समिति पर्दोरहेनछ भन्ने गलत सन्देश जान सक्ने हुँदा प्रतिकूल समयका वावजुद पनि यो गोष्ठी गर्दैछौं । नेफ्स्कुन बचतऋण अभियानको सर्वोच्च निकाय भएकाले साधारण सभाबाट पारित भएका एजेण्डालाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भनेर गोष्ठी गर्न लागेका हौं । पछिल्लो समय तोकिएको मितिमा नै सम्पन्न गर्नेगरी बैशाख २५ र २६ गते गोष्ठीको तयारी पूरा भएको छ । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी हुनुहुन्छ । सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कार्यपत्रमाथि कमेण्ट गर्नुहुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक, आइक्यान र नेफ्स्कुनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ।

शुल्क र भेन्युको विषयमा सहभागीबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ? 

शुल्क बढी भयो भन्ने विषयलाई प्रश्न र उत्तर नबनाउन म अनुरोध गर्दछु । हामी एक्काइसौं शताब्दीमा छौं । नेफ्स्कुनले ३६औं स्थापना दिवस मनाइसकेको छ । हामीले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक खालको अवस्थामा नेफ्स्कुन छ । गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने प्रस्तोता र कमेण्टेटरहरुलाई हेर्ने हो भने कार्यक्रमको वजन कम छैन । यस्तो खालको गोष्ठी गर्न अहिलेको लागि अन्य ठाउँको विकल्प नेदेखेर नै सोल्टी होटलमा गर्नुपरेको हो । हामीले हलका लागि अथाह पैसा खर्च गरेर क्याटरिङका लागि बाहिर जानुभन्दा होटललाई नै जिम्मेवार बनाएर एउटा प्याकेजको रुपमा लैजाँदा बढी प्रभावकाकरी हुने भएकाले यस पटक पनि सोल्टी होटलमा नै गोष्ठी गर्न लागेका हौं । यस अघिकै मुल्यमा हामीले गोष्ठी गर्दैछौं । अझ राम्रो गर्न हामीले भनेका छौं । समय अनुकूल नभएको विषय त मैले प्रष्ट पारिसकेको छु । एशियाली ऋण महासंघ, विश्व ऋण परिषद र सहकारी अभियानसँग जोडिएका निकायहरुले विदेशमा कार्यक्रम राखेको भएपनि हामी जानुपथ्र्यो । विदेश जाँदा लाखौं खर्च हुन्छ । यहाँ एउटा प्रारम्भिक संस्थाको लेखा समितिका पदाधिकारी जाने कार्यक्रममा धेरै जोडघटाउ गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । परिस्थितिले गर्दा मुल्य धेरै भएपनि अहिलेको समयमा १५ हजार रुपैया ठूलो हो भनेर लिनुहुँदैन । 

यस्ता गोष्ठी तथा सेमिनारबाट कार्यपत्र प्रस्तुत र छलफलका साथै संकल्पपत्र समेत जारी गरिन्छ तर गोष्ठीबाट निस्केका निष्कर्षहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ नि ? 

हामीले गत पौष ८ गते सपथग्रहण गरेका हौं । हामी नेफ्स्कुनका २२ जना सञ्चालक नै नेफ्स्कुनका पात्र हौं । हामीले प्रत्येक दिनलाई क्यालेण्डर बनाएर काम गरेका छौं । बैशाख २५ र २६ गते हुने गोष्ठीले निर्देशित गरेका प्रतिवद्धतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्छौं । नेफ्स्कुनले निर्णय गरेका कुरा कार्यान्वयन हुँदैन भने कुरा अब मानसपटलबाट हटाए हुन्छ । 

अहिले नेफ्स्कुन कसरी अगाडि बढेको छ ? साकोस अभियानलाई सबल बनाउन नेफ्स्कुनले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ ? 

हामीले भर्खरैमात्र नेफ्स्कुनका सञ्चालकहरुको बुट क्याम्प सम्पन्न गरेका छौं । नयाँ सञ्चालक समितिमा बुट क्याम्पको कन्सेप्टमा स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम गरेका हौं । त्यसका साथै हामीले ४३ जिल्लाका बचत संघ र प्रदेश स्तरीय संघका अध्यक्षहरुसँग गोष्ठी ग¥यौं । परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा हामीले गएको साधारणसभा हार्दिकतापूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न सकेनौं । तर साधारणसभाले दिएका केहि म्याण्डेटहरुलाई अर्को साधारणसभा गर्दासम्म पुरा गरेर जानुपर्छ भन्ने अठोट हाम्रो छ । नयाँ समितिको पहिलो बैठकले निर्णय गरेको र प्राथमिकतामा रहेको विषय ऋण असुली नै थियो । त्यसलाइ अगाडि बढाएका छौ । त्यसैगरी गुणस्तर सुनिश्चतता कार्यक्रममा जोडिएका संस्थाहरुलाई भौतिक उपस्थितिका साथै अभौतिक रुपमा पनि संस्थाहरुको नियमन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थियौ । त्यो ग्याप भएको अवस्था थियो । अब त्यसको निरन्तरता स्वरुप अभौतिक रुपमा पनि संस्थाहरुको नियमनको काम अगाडि बढाउछौ । त्यसका लागि कार्यविधि पास भइसकेको छ र जेठ १ गतेबाट शुरु गर्छाैं । 

नेफस्कूनको भवन निर्माणको निर्णय पहिले नै गरेको भए पनि भवन निर्माण प्रक्रिया सुस्त थियो । अहिले भवनको संरचना निर्माणको काम सकिएको छ र फिनिसिङको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौ । सम्भवतः आगामी साधारण सभा भन्दा अगाडि नै नेफस्कूनको कार्यालय सार्ने तयारी गरेका छौ । त्यसैगरी साकोस अभियानका लागि छुट्टै प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो एजेन्डा थियो । त्यसको कार्यान्वयनको कुरा पनि निकै पेचिलो बनेको थियो । अहिले हामीले प्रविधिको विकास र प्रयोगको कुरालाई पनि अगाडि बढाइसकेका छौ र झन्डै २ सय संस्थाले प्रविधि प्रयोगका लागि सम्झौता गरेर काम थालेका छन् । हामीले सबै साकोसहरुलाई गुणस्तरीय प्रविधि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौ । सेवामा प्रभावकारिता दिँदै सबै साकोसहरुलाई उक्त प्रविधिमा जोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सबै साकोसहरुलाई सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । 

सहकारी ऐन नियम कार्यान्वयनमा अभियानको भूमिका कमजोर भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

सरकार र  नेफस्कूनको सम्बन्ध सधै हार्दिकतापूर्ण रहेको छ । तर कतिपय अवस्थामा कुन विषयलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा नेतृत्वमा भर पर्छ । म नेफस्कूनको अध्यक्ष भएर आए पछि हाम्रो सञ्चालक समितिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारसँग अभिभावकको भूमिका हुनपर्छ भनेर भन्दै आएका छौ । अहिले स्थानीय तहले हेर्ने संस्थाहरु नेफस्कूनको सदस्य छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्र भित्रका सहकारी हाम्रो सदस्य छन् र संघीय सरकारले हेर्ने संस्थाहरु पनि नेफस्कूनमा आवद्ध रहेका छन् । तीनै तहका नियमनक्षेत्र भित्र सहकारी रहेकाले सबै सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर जानुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौ । सोही अनुरुप, हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग छलफल र सहकार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । बैशाख मसान्तभित्र सरकारले ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा मैले भन्दै आएको थिए । सरकारले बैशाख भित्रै ऋण असुली न्यायधिकरण ल्याउने कुरा मैले सुनेको छु । संसद पुनः सुचारु हुनेबित्तिकै पहिलो प्राथमिकताको विषय कर्जा सूचना केन्द्रपरेको मैले जानकारी पाएको छु । यो असार मसान्तसम्ममा ऐनमा भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं । ८१ साल साकोस अभियानका लागि सुखद हुनेछ । साकोस अभियानका लागि समय सुखद भए साकोस अभियानमा जोडिएका आम सदस्यहरु सुखी हुनसक्छन् । आम सदस्य सुखी हुनु भनेको नेपाली नागरिक सुखी हुनु हो । नेपाली नागरिक सुखी हुनु भनेको हामीले खोजेको सहकारी अभियान भित्रको एउटा समृद्धि हो ।