नेफस्कूनले  लेखा समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्दै गर्दा समय अनुकूल नभएको गुनासो छ नि ? 

समय आफैंमा ठिक र बेठिक हुदैन, समयलाई कसरी प्रयोग गर्छौ, त्यसमा निर्भर गर्छ । राम्रो गरे समय जहिले पनि राम्र्रो हुन्छ । राम्रो गर्न सकेनौं भने समय अनुकूल हुँदैन । मुल्यमान्यता र सिद्धान्तमा आधारित रहेर सहकारीलाई स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र स्वनियमनमा चल्ने संस्था भनिएको छ । त्यस मध्ये लेखा समितिको जुन मुल्य, मान्यताले परिकल्पना गरिएको छ, त्यस अनुसार लेखा समितिले भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा, समितिलाई कमजोर बनाईंदा र उसले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन नगर्दा आन्तरिक सुशासानमा कमी आयो । त्यसकै कारण धेरैजसो सहकारीमा समस्या आएको हो । यी कुरालाई चिर्दै स्वनियमनलाई व्यवहारिक र वास्तविक रुपमा प्रयोग गर्नका लागि, लेखा समितिलाई टुल्स र सीप प्रदान गर्छौं । लेखा समितिले सञ्चालक समितिलाई निर्देशन गर्न सक्छ र समितिले दिएको निर्देशन पालना गरेनन् भने विशेष साधारण सभा पनि बोलाउन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाएर अहिलेको चुनौतीको सामना गर्दै सकारात्मक सन्देश दिनको लागि गोष्ठी गर्दैछौं । 

लेखा समितिमा रहेका व्यक्तिहरुका लागि सिक्ने प्लाटफर्महरुको कमी देखिन्छ र त्यति अवसर पनि दिएको पाईंदैन नि ?

यर्थाथ कुरा हो । अहिले लेखा समिति एउटा देखाउने हात्तीको दाँत जस्तो मात्र भएको छ । कमजोर व्यक्ति र पद खोज्ने तर काम नगर्ने मान्छेलाई लेखा समितिमा लगेर राखिन्छ । त्यसैगरी लेखा समिति सञ्चालक समितिको छाँयामा छ । यी कुराले गर्दा उहाँहरुमा आत्मविश्वास, जाँगर र उत्सुकता छैन । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पठाईदिए जाने हो भन्ने हैसियतमा भए पछि कसरी अवसर पाउछन् त ।

गोष्ठीबाट के कस्ता उपलब्धी हासिल हुन सक्छ ?

वर्तमान समयमा लेखा समितिले आफनो काम, कर्तव्य र अधिकारको जुन किसिमले निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको अवस्था छ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा लेखा समितिले आन्तरिक सुशासनका लागि कसरी काम गरिराखेका छन्, सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले व्यवहारिक सीप र ज्ञान प्रदान गर्छौ । गोष्ठीमा सहभागीहरुलाई संस्थामा कसरी व्यहवहारिक रुपमा प्रयोग गर्ने भनेर टुल्स नै विकास गरेर दिन्छौं । गोष्ठीबाट सीप सिक्नुका साथै त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर ज्ञान हासिल गर्नुहुन्छ । 

अहिलेको आर्थिक मन्दीमा पैसा खर्च गरेर गोष्ठीमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने जस्ता अलमल संस्थाहरुमा छ नि ?

पैसा कहिले पनि बढी हँुदैन । छोराछोरी पढाउँदा खर्च भयो भन्ने बुबाआमाले छोराछोरीलाई दक्ष बनाउन सक्दैनन् । खानाको निम्ति पैसा छैन भनेर भोकै बस्यौ भने जिन्दगी नै अगाडी बढ्दैन । रोग लागेको छ , पैसा सकिन्छ, घर घडेरी सकिन्छ भनेर उपचार गरेनौं भने हामी अकालमा मर्न सक्छौ । अहिले गोष्ठीका लागि तिरेको शुल्क खर्च होइन लगानी हो । १५ हजार लगानीले ७३ लाख जनता जोडिएको अभियान र ३१ हजार सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न टेवा मिल्छ । संस्थालाई व्यवस्थित रुपमा अगाडी बढाउन सकियो त्यसको अगाडी १५ हजार रुपैया केही पनि होइन । अन्यत्रको खर्च कटौती गरेर भए पनि गोष्ठीमा सहभागी हुन र सहकारी अभियानलाई सशक्त अभियान बनाउनका लागि जुट्न मेरो आग्रह छ । 

पछिल्लो  समय संघ र महासंघहरुले नाफा कमाउन कै लागि गोष्ठी गरे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ? 

अवश्य छ । हुनु पनि पर्छ । सहकारीको नेतृत्व गर्ने महासंघ, सहकारी बैंक र विषयगत सहकारी संघहरुको समन्वयको अभावले गर्दा यो कुरा उठिराखेको हो । हामीले यी निकायबीच समन्वय गरेर कसले कस्ता गोष्ठी गर्ने भन्ने निक्र्यौल निकाल्न सकेको भए यो समस्या रहँदैन थियो । जुँगाको लडाई बाच्छाको मिचाई गरेकाले यो कुरा उठेको हो । तर हामीले आयोजना गर्न लागेको गोष्ठी नाफा कमाउन नभई  सहकारी अभियानलाई नै टेवा दिनकै निम्ति हो । हामीले गोष्ठीमा अन्तराष्ट्रियस्तरका श्रोत व्यक्तिहरु ल्याउदैछौ । त्यसका लागि खर्च त लाग्छ । चारपाँच सय व्यक्ति अट्ने सुविधासम्पन्न ठाउँको अभावमा हामीले तारे होटलमा नै गोष्ठी गर्नु परेको छ । गोष्ठीबाट नाफा हुन्छ भन्ने छैन । तर सबै संघहरुले कसले के गर्ने भनेर योजनावद्ध रुपमा जानुपथ्र्यो, त्यो हुन नसक्दा यस्ता कुरा उठ्ने गरेको छ । मलाई लाग्छ, सबैले नाफा कमाउनको लागि भन्दा पनि आफ्नो नाम राख्न र आवश्यकताका आधारमा नै गोष्ठी गरेको हुनुपर्छ । 

संघहरुमा समन्वयको अभाव भएको विषय तपाईले पनि उठाउनु भयो र सबै संघहरुले गर्ने गोष्ठीहरु उस्तै उस्तै पाइन्छ, अभियानको बीचमा कुन संघले के गर्ने भन्ने कुराको स्पष्टता हुन सके यस्ता कार्यक्रमको गरिमा बढ्थ्यो होला नि ?

संरचनागत रुपमा केन्द्रीय संघहरुको पनि प्रतिनिधित्व भएर महासंघ सबैको छाता  संघको रुपमा रहेको छ । यी विषयमा महासंघले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । सबै विषयगत संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहभागी गराएर हरेको बर्षको कार्यक्रम तय गर्दा राष्ट्रिय रुपमा कुन कुन कार्यक्रम कसले गर्ने भनेर क्यालेन्डर बनाउँदा राम्रो हुन्छ । जसले कार्यक्रमको गरिमा बढाउनुका साथै डुब्लिकेशनको समस्या पनि हल हुन्थ्यो । सबैले सबैलाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुन्थ्यो । 

गोष्ठीमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने अलमलमा रहेकालाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? 

जो जाउँ कि नजाउँ भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई फेरी भन्न चाहन्छु यो खर्च  होइन लगानी हो । गोष्ठीबाट देशभर राम्रोसँग संस्था सञ्चालन गरेका  अभियन्ताहरुको अनुभव सुन्नबुझ्न पाउनुहुन्छ । हामीले गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुति मात्र राखेका छैनौ, व्यवहारिक रुपमा लेखा समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र संस्थामा कसरी ज्ञान र सीपलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि सिकाउँछौ । सुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रणका कुनकुन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर धेरै विषयमा प्रस्तुतिकरण हुने भएकाले आफ्नो द्विविधालाई हटाएर सुविधालाई प्रयोग गरेर मेरो संस्थामा सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक छ भन्ने कुराको बोध गर्दै गोष्ठीमा सहभागी हुन मेरो आग्रह छ । केही नयाँ कुरा सिकेर सिकेका कुरालाई संस्थामा प्रयोग गर्नु भयो भने अवश्य परिवर्तन आउँछ । 

गोष्ठीबाट फर्केपछि सहभागिहरुले के के गर्न सक्छन्?

सहकारीको मूल्य, सिद्धान्त र बचत ऋण सहकारीको दर्शनमा संस्था सञ्चालनको लागि लेखा समितिले आफ्नो संस्थामा गएर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । लेखा समितिले संस्थामा आफ्नो भूमिका के हो र सरोकारवालासँग कसरी समन्वय गरेर जान सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरुमा प्रष्ट हुन सक्नेछन् । अर्कोतर्फ, सहकारी क्षेत्रका चुनौती के के छन् र समाधानका उपायहरु के के हुन सक्छन् भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुन्छ । संस्थामा अहिले जोखिम परिक्षण गर्न सकिराखेको अवस्था छैन् । जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, स्थिरिकरण कोषमा कसरी आवद्ध हुन सकिन्छ र सुरक्षित साकोस कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेर व्यवहारिक रुपमा लागु गर्नुका साथै संस्थागत रुपमा परिवर्तन ल्याउन सक्नेछन् । 

सहकारी संस्थाहरुमा लेखा समितिको भूमिका कत्तिको प्रभावकारी रहेको छ ?

ज्यादै न्यून मात्रामा लेखा समिति सक्रिय भएको मैले पाएको छु । कतिपय लेखा समितिका पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो भूमिका के हो भन्ने नै थाहा नपाएको भेटियो । कतिपय लेखा समितिले व्यवस्थापकले तयार गरिदिएको प्रतिवेदन पढेको देखियो । केही राम्रा सहकारी संस्थामा लेखा समितिले प्रभावकारी काम गरेका छन् तर समग्रमा सन्तोषजनक छैन । यसको अर्थ निस्कृय छन्, केही गरेको छैन भन्ने पनि होइन । जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेका छैनन् । 

लेखा समितिको भूमिका पनि त बढाउनुपर्ला नि ?

अहिले सहकारी संस्थामा समस्या देखिनुको कारण लेखा समितिले सही किसिमले सञ्चालक समितिलाई झकझक्याउन नसक्नु, सहि दिशा दिन नसक्नु र सञ्चालक हरुले गरेको गैर क्रियाकलापलाई रोक्न नसक्दा आएको हो । यो अभियानलाई शुद्धिकरण गर्न लेखा समितिको क्षमता अभिवृद्धि र सक्रियतालाई व्यवहारिक रुपमा बढाउन आवश्यक छ । यसले अभियानलाई शुद्धिकरण गर्न टेवा पु¥याउँछ । 

सहकारीलाई स्वायत्त र स्वतन्त्ररुपमा सञ्चालन गराउन लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण भएता पनि हिजोको दिनमा यसको वकालत भएको पाइँदैन नि ?

केही हदसम्म ढिला भयो होला, अझै बितेको केही छैन । हामी सबै एकै भएर लाग्यौ भने सुधार गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । राज्य, अभियान र स्टेकहोल्डरहरु सबै लागिपरे भने सहकारीलाई सुधार गर्न सकिन्छ । गाउँघरका निमुखा जनतामा पुग्ने अभियान नै सहकारी हो । उनीहरुको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने भनेको सहकारीले मात्र हो । 

सहकारीको नियमन प्रभावकारी नहुँदा समस्या आएकाले छुट्टै नियामकको बहस चलिरहँदा लेखा समिति सक्रिय भएको भए सहकारीमा बाह्य नियमनको आवश्यकता पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?

अन्तिम अस्त्र नै यही हो, यो बाहेक अरु चाहिँदैन भन्न त नमिल्ला । तर केही हदसम्म सुधार गर्न सकिन्छ । सहकारीमा नजानेर भन्दा पनि नियतमा ह्रास र नैतिकतामा खोट लागेपछि कसैको केही लाग्दो रहेनछ । नीति विधिले केही गर्न सक्ने रहेनछ । नीति विधि आफै प्रयोग हुँदैन । बिग्रेका र समस्यामा परेका सहकारीलाई हेनुर्स, उनीहरुले नजानेर सहकारीमा समस्या आएकै होइन । नियतमा खराबी छ र नैतिकतामा ह्रास आएको छ । यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि चाहिन्छ । नैतिक रुपमा स्खलन नहुने हो भने र सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्न हामी सञ्चालक भएका हौं, हामी मालिक होइनौं, सदस्यको सेवक हौ भन्ने अनुभूति सञ्चालक समितिमा हुने हो भने कोही पनि चाहिँदैन । 

पछिल्लो समयको परिघटनाले नेपालमा सहकारी नै चाहिँदैन भन्ने मानसिकता पनि विकास भएको पाइन्छ नि ?

सन् ६० को दशकमा जापानमा पनि यस्तै समस्या आएको रहेछ । ७० को दशकमा युरोपमा र ८० को दशकमा अमेरिकामा यस्तै समस्या आएको रहेछ । जापानमा राज्य र सहकारीकर्मी मिलेर समाधान गरे । अहिले त्यहाँ सबै भन्दा राम्रो मोडेलमा सहकारी चलिराखेको छ । युरोपमा सरकारले सपोर्ट गर्यो र समस्या समाधान भएर राम्रो काम भइरहेको छ । अमेरिकामा सरकारले बाँचे बाँच, मरे मर भनेर छाडिदियो । त्यसले गर्दा त्यहाँका सहकारी फिल्टर भए । राम्रोसँग सञ्चालन भएका टिके र नराम्रोसँग चलेका हराएर गए । 

यहाँपनि राम्रो र नराम्रो संस्था फिल्टर हुने बेला आएको छ । मेरो दृष्टिकोणमा सहकारी असफल भएको छैन् । मूल्यमान्यता असफल भएको होइन । केही संस्थाहरु असफल भएका हुन् । यसमा राज्यले जसरी संरक्षण गर्नु पथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन । अभियानकर्मीले, जसरी संस्था सञ्चालन गर्नु पथ्र्यो, त्यसरी गर्न सकेनन् । तर सहकारीको समस्या मुख्यतः ठुला शहरमा छ । दुरदराज र समुदायमा आधारित सहकारी जहाँ समुदायका व्यक्तिहरु मिलेर संस्था चलाएका छन्, त्यहाँ राम्रो छ । राज्य र बैंक पुग्न नसकेको ठाउँमा सहकारीको कुनै विकल्प छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र समुदायमा पुग्नको लागि यो भन्दा उपयुक्त अर्को विकल्प मैले देखेको छैन । 

सहकारीको समस्यामा सरकारको भूमिका स्पष्ट देखिएन नि ? 

सरकार आफैं  समस्यामा छ । गठबन्धन टुक्रिने डरले सरकारले विकास र सुशासनको क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ भन्ने सोच नै बनाएको पाईंदैन । नेताहरुमा सत्ता टिकाउने भन्दा अरु ध्यान छैन । जनतालाई सेवा सुविधा दिने भन्ने लक्ष्यलिएर गएको मैले त कोही पनि देखिँन । राज्यले यसतर्फ हेनै भ्याएकै छैन ।

सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्न के के गर्नुपर्ला ?

सहकारी संस्थाको देशभर कार्यक्षेत्र दिने गरिएको छ । यसलाई हटाउनुपर्छ । संविधानले ३ खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा सहकारीलाई मानेको छ । सोही अनुसार सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्यो । ऐननियममा भएका व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । अर्कोतर्फ,  राजनीतिक पार्टीका नेताले संरक्षण गरेका संस्थाहरुमा समस्या आएको छ । परिवारवादले सञ्चालन भएका र सञ्चालकहरुले लापरवाही गरेका संस्थामा समस्या आएको छ । अहिले तीन तहमा नियमन संरचना कायम छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी हेर्ने व्यवस्था भएपछि कसैले पनि हेरेनन् । अब सहकारीको नियमनको लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्छ र विज्ञ मान्छेहरु राख्नुपर्छ । बाटो बिराउनेलाई लाठी लगाउने संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । सहकारीलाई समुदायमा आधारित नै बनाएर चलाउनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन । 

सहकारीलाई अहिलेको समस्याबाट बाहिर निकाल्ने उपायहरु के के हुनसक्छन् ?

ती वटा कुरामा आधारित भएर जाँदा समस्याबाट बाहिर आउन सकिन्छ । पहिलो, सहकारी दर्ता गर्दा नै विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । २५ जना व्यक्ति मिलेर जाँदैमा सहकारी दर्ता दिनु हुदैन । कति सहकारी आवश्यक हो, त्यसको संख्या, पुँजी र सदस्य यकिन गर्नुपर्छ । दोस्रो, केही व्यक्तिले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दै हिँडेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले कारवाही गर्नुपर्छ । तेस्रो, नियमनकारी निकाय अनुभवी, दक्ष र सशक्त हुनुपर्छ । चौंथो, कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले कृषि र बहुउदेश्यीय सहकारी समस्याग्रत भएका छन् । कृषि, सञ्चार, दुग्ध, कफि, बिजुली सबैले बचत ऋणको काम गरेका छन् । यो हुन सक्दैन, यसलाई रोक्नुपर्छ । बचत ऋण परिचालन गर्ने सहकारीको लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्छ ।