राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले मुलुकमा रहेका सबै सहकारी समस्यामा नरहेको बताएकी छिन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजसँग सहकारीका समसामयिक विषयमा भएकाे छलफलमा बोल्दै उनले घरजग्गामा लगानी गरेका, कम्पनी चलाएका र पारिवारिक रुपमा चलेका सहकारी संस्थामा मात्र समस्या रहेको उनको भनाई छ । मुलुकमा ३० हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको र त्यस मध्ये १–२ प्रतिशत सहकारी संस्था मात्र वित्तीय रुपमा समस्यामा परेको उनले जानकारी दिइन् ।
कतिपय सहकारी संस्थामा समयमा ऋण असुली नहुँदा पनि बचत फिर्ता गर्न समस्या भएको मल्लले जनाइन् । उनले भनिन् ‘अध्यक्ष र सञ्चालकले पैसा चलाएका छन् भने कारवाही गर्नुपर्छ तर लगानी गरेको पैसा समयमा नउठेकाले सदस्यको बचत फिर्ता हुन नसक्नुमा अध्यक्षको मात्रै दोष होइन । विश्वमा आएको आर्थिक मन्दी र कतिपय सदस्यले ऋण चुक्ता गर्न गरेको आनाकानीले पनि सहकारीमा समस्या आएको हो ।’
आगामी बजेटले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनका लागि सम्बोधन गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको उनले जनाइन् । महासंघले सन् २०३० सम्ममा अहिले रहेका ३० हजार सहकारीलाई १० हजारमा झार्नको लागि रणनीतिक योजना अगाडि सारेको र एकीकरणमा जाने संस्थालाई राज्यको तर्फबाट विशेष सहूलियत दिनुपर्ने माग गरिएको मल्लले उल्लेख गरिन् । यस बर्षको सहकारी दिवसको नारा ‘सहकारीमा सुशासन, प्रविधि र एकीकरण’ अगाडि सारेको भन्दै मल्लले सोही अनुसार महासंघ अगाडी बढ्ने प्रष्ट पारिन् । २०३० सम्म महासंघका सञ्चालकदेखि कर्मचारीहरु पनि प्रविधिमैत्री भईसक्ने र सहकारीमा एकीकरण र प्रविधि मार्फत सुशासन ल्याउन पहल गर्ने उनको भनाई छ । सहकारीहरुलाई सुशासनमा लैजान महासंघ लागि पर्ने उनले जानकारी दिइन् ।
केन्द्रीय संघहरुको समस्या समाधान गर्न महासंघ तयार रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि एकद्वार प्रणाली मार्फत काम गर्न आवश्यक रहेको प्रष्ट पारिन् । सहकारीकर्मीहरुले साझा धारणा बनाएर जानु पर्नेमा उनको उनको जोड छ । सहकारीका सदस्यले बचत फिर्ता पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता आफुहरुको रहेको र महासंघ समस्याप्रति गम्भिर रहेको उनको भनाई छ ।
सहकारी ऐनमा कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष विशिष्टिकृत संघको मोडेलमा ल्याउने भनिए पनि ऐन संसोधन गरेर फरक मोडलमा ल्याउन सरकार लागेको तथा त्यसमा महासंघको सहमति रहेको समेत उनले जनाइन् । सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारी कस्तो हुनपर्छ, उनीहरुमा के कस्ता क्षमता तथा सिप चाहिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन महासंघले ‘कोप जब फेयर’ गर्ने भएको छ ।
छलफलमा महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले महासंघको पहलका कारण सहकारीको बचतमा लगाउन लागिएको २५ लाख सिलिङ हटेको बताइन् । आफुहरुले सहकारी संस्थाको बलियो नियमनको विषयमा सरकारसँग पटक पटक भन्दै आएको र अहिले राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन भएर २५ करोडसम्मको सहकारी स्थानिय तह, ५० करोडसम्मको सहकारी प्रदेश सरकार र ५० करोड माथिको सहकारी राष्ट्र बैंकले हेर्ने कुरा आएको बताइन् । यसले सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी हुनुका साथै सुशासन कायम गर्न टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ ।
