नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय गणतन्त्र राज्य घोषणा गरेको छ । राज्यमा संघ, प्रदेश र नगरपालिका गरी तीन सरकार रहेको छ । कार्यक्षत्रभित्रका आधारमा तीन वटै सरकारले ऐन, कानुन तर्जुमा गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । सहकारी संघ, प्रदेश र पालिकाहरूको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । तसर्थ तीन वटै सरकारबाट सहकारी ऐन र नियमावली जारी गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्र भएपनि मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सहकारी ऐन, २०७९ र सहकारी नियमावली, २०८० सालमा मात्र जारी गरेको छ । यस लेखमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले तय गरेको महत्वाकाँक्षी सहकारी ऐन, २०७९ र सहकारी नियमावली, २०८० को बारेमा चर्चा गरिएको छ । 

संघीय सहकारी ऐन र प्रदेश सहकारी ऐनमा नबाझिने गरी स्थानीय सहकारी ऐन बनाउने अभ्यास छ । तर यस अभ्यासलाई चिर्दै ऐन बनाउने स्थानीय सरकारको स्वायत्त अधिकारको भरपूर प्रयोग गरी मध्यपुर थिमि न.पा.ले  सहकारी ऐन र नियमावली जारी गरेको छ । सहकारी स्थानीय समुदायको हो । स्थानीय समुदायको सहकारीको दर्ता, नियमन र देखिएका समस्याका समाधान स्थानीय सरकारबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मध्यपुर थिमि सहकारी ऐन र सहकारी नियमावली बनेको छ । यस कदमलाई स्थानीय ऐन, नियम तर्जुमा, संघीयता परिपालनामा क्रान्तिकारी कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । यस लेखमा संघीय सहकारी ऐन भन्दा फरक व्यवस्थाका बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ ।

प्रस्तावना सम्बन्धमा 
मध्यपुर थिमि सहकारी ऐन, २०७९ को प्रस्तावनामा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुढुद तुल्याउन ऐन बनाएको उल्लेख छ । भने संघिय सहकारी ऐनमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी ऐन बनाएको उल्लेख छ । 

कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र सम्बन्धमा 
मध्यपुर थिमी भन्दा बढी कार्यक्षेत्र राखि सहकारी संस्था दर्ता गर्न र सेवा केन्द्र संचालन गर्नको लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा नगरपालिको स्विकृत लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १० मा गरेको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिको ऐन जारी हुन संचालित सेवा केन्द्रहरुले ऐन जारी भएको मितिले तीन महिनाभित्र स्विकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विनियम र आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धमा 
सहकारी संघसंस्थाको विनियम र आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा वा संशोेधन साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सहकारीको संशोधित विनियम सम्बन्धित नियकायबाट स्विकृत गरेपछि मात्र लागु हुन्छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिको सहकारी ऐनको दफा १९ उपदफा २ ले विनियम वा आन्तरिक कार्यविधि दर्ता गर्ने अधिकारीको स्विकृत गरेपछि लागु हुने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाको साधारण सभाले बचत तथा ऋण नीति संशोधन र प्रचलित कानुन पालना गर्नका लागि तत्काल जारी गर्नुपर्ने नीति जारी गरी लागू गर्ने अधिकार संचालक समितिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ऐनको दफा १८ उपदफा २ मा गरेको छ । यस व्यवस्थाले प्रचलित कानुन वा अद्यावधिक सहकारी कानुन बमोजिम सहकारीको काम कार्वाहि गर्न सहकारी संस्थाको साधारण सभा र नगरपालिको स्विकृती कुर्नपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । 

कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था
संघीय सहकारी ऐन जारी भएको ६ बर्ष वितिसक्दा पनि सहकारीमा कालो सूचीको व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि कानुन व्यवस्था भएको छैन । तर मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सहकारी ऐन जारीसंगै सहकारी नियमावलीमार्फत सहकारीमा कालो सूची सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १७ ले संस्थामा ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने, तोकिए बमोजिम ऋणको किस्ता, साँवा व्याज फिर्ता नगर्ने सदस्यहरुको तीन पुस्ते विवरण सहित ऋणी सदस्यलाई कालो सूचीमा समावेश गर्न नगरपालिका सहकारी शाखामा शिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोछ । उक्त प्राप्त शिफारिस निवेदनको आधारमा नगरपालिका सहकारी शाखाबाट कालो सूचीमा समावेश गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा १५ दिने म्याद दिई सम्बन्धित ऋणी सदस्यलाई सफाईको मौका दिइनेछ । तोकिएको म्याद भित्र सफाई पेश हुन नआएमा त्यस्ता ऋणी सदस्यहरु नगरपालिकाको सहकारी शाखाले कालो सूचीमा समावेश गरी नगरका सबै वडा कार्यालयहरुमा जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कालो सूचीमा सुचिकृत सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई नगरपालिका तथा त्यस अन्र्तगतका निकायहरुबाट सिफारिस लगायत कुनै पनि सेवा सुविधाबाट बञ्चीत गर्ने नियमको दफा १७ उपनियम २ क) ले गरेकोछ । कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित संस्थाको शिफारिसमा मात्र कालो सूचीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको सम्बन्धी व्यवस्था
संघीय सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्रको माग भएको धेरै भइसक्यो । तर हालसम्म यसको कार्यविधि बन्न सकेको छैन । तर मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सहकारी ऐनको दफा ६१ र नियमावलीको नियम १८ मार्फत कर्जा सूचना केन्द्रको संचालन नगरपालिकाले गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोछ । नगरपालिकाको नियमन क्षेत्रअधिकार र नगरपालिकाभित्र मुख्य कार्यालय वा सेवा केन्द्र रहेका बचत तथा ऋण संस्थाहरु र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाहरुको अनिवार्य सहभागिता रहने गरी कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिका नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कर्जा सूचना केन्द्र संचालन गर्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा सह संयोजक नगरपालिका नगर उपप्रमुख, सदस्यहरुमा नगरपालिकाको प्रशासनिक अधिकृत, नगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकार, नगरपालिकाले तोकेको सहकारी विज्ञ, नगर सहकारी समितिको संयोजक, नगर कार्यपालिकाले तोकेको एक जना कार्यपालिकाको सदस्य र सदस्य सचिव सहकारी शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र संचालन कार्यविधि बनाई आवश्यक जनशक्ति, कम्प्युटर प्रणाली लगायतको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था नियमावली गरेको छ ।

ऋण असुली न्यायधिकरण सम्बन्धमा
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सहकारी ऐन र नियमावली जारी गर्दै नगरपालिकाको उप प्रमुखको संयोजकत्वमा ऋण असुली न्याधिकरण गठन गर्न सकिने नियम २१ मा व्यवस्था गरेको छ । ऋण असुली न्याधिकरणमा कानुनी व्यवसायीय, चार्टर्ड एकाउन्टेट, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र नगरपालिकाको सहकारी शाखा प्रमुख पदने सदस्य रहने गरी ऋण असुली न्यायधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऋण असुली न्यायधिकरणको पदावधि तीन बर्षको व्यवस्था गरेको छ । ऋण असुली न्याधिकरण गठन नभएसम्म नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाले ऋणी भाखा नाघेको एक बर्ष पछि ऋण असुलीको लागि ऋण असुली न्यायधिकरणमा निवेदन दिन सकिनेछ । संस्थाले ऋण असुली सम्बन्धी निवेदन दिँदा सम्बन्धित संस्थाले दाबि गरेको रकमको ०.५ प्रतिशत हुन आउने रकम ऋण असुली शुल्क रहनेछ । ऋण असुली शुल्क निवेदन दिँदा ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकमको ५० प्रतिशत र निवेदनको किनारा लागे पछि बाँकी सम्बन्धित संस्थाले बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष सम्बन्धमा
बचत तथा ऋण सहकारी सुरक्षण कोषको स्थापना विशिष्टीकृत संघको ढाँचामा हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी नियमावली, २०८० नियम ३८ ले गरेको छ । बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषमा मध्यपुर थिमि नगरपालिका अन्तर्गत संचालित सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीले शेयर खरिद गरी सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ । बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष न्यूनतम ५ करोडको शेयर पुँजीमा स्थापना गर्न सकिन्छ । जसमा सहकारी संस्थाहरुको साठी प्रतिशत र बाँकी चालिस प्रतिशत नगरपालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगर प्रमुखको संयोजक, उप प्रमुख सह संयोजक, प्रशासकिय अधिकृत, सम्बन्धीत वडाका वडा अध्यक्ष, सहकारी वित्तविज्ञ र प्रशासकीय अधिकृत सदस्य, नगर सहकारी समिति संयोजक र सहकारी शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष सचालन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

पर्ल्स अनुगमन प्रणाली पालना सम्बन्धमा
मध्यपुर थिमि नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७९ को दफा ७५ ले बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले वासलातको १५ प्रतिशत देखि २० प्रतिशतसम्म तरलता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघीय सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा कुल बचतको १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत अनिवार्य तरलता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पल्र्स अनुगमन प्रणाली बमोजिम तरलता कुल बचतको कम्तिमा १५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था 
मध्यपुर थिमी नगर पालिकाको सहकारी ऐन, २०७९ को दफा ८० को उपदफा १ ले बचत तथा ऋण विषयगत सहकारी संस्थाहरुले सम्भावित जोखिमबाट संरक्षणका लागि संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम खडा हुने स्थिरीकरण कोषमा सहभागि हुन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ ले नगरपालिका क्षेत्रभित्र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको जोखिम सुरक्षित गर्नका लागि नगरपालिकाले तोकिए बमोजिम स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । मध्यपुर थिमी नगर सहकारी नियमावली, २०८० नियम ५३ मा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा, उपप्रमुख सह संयोजक, सदस्यहरुमा प्रशासकिय अधिकृत, नगर प्रमुखले तोकेको नगर सदस्यहरुमध्ये दुईजना, नगर सहकारी समिति संयोजक, स्थिरीकरण कोषमा योगदान गर्ने सदस्य संस्थाहरुमध्येबाट दुई जना र नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी स्थिरीकरण कोष संचालन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राअधिकारभित्र रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु नगरपालिको स्थिरीकरण कोषमा अनिवार्य सहभागि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाको स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्न शुरुमा नगरपालिकाले २० लाख जम्मा गर्ने उल्लेख छ । कोषमा आबद्ध संस्थाहरुले स्थिरीकरण कोषमा छुट्याएको रकम प्रत्येक बर्ष माघ मसान्तभित्र नगरपालिकाको स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोषमा जम्मा हुने रकमको २५ प्रतिशत रकम नगरपालिकाले बर्ष रुपमा थप गर्दै लाने व्यवस्था गरीएको छ । सहकारी संस्थाहरुले कोषमा जम्मा हुने रकम जम्मा गर्न छुटै बैंक खाता खोलि दायित्वको रुपमा राखिनेछ । कोषमा जम्मा हुने रकमको छुटा छुटै अभिलेख व्यवस्थापन गरी जम्मा भएको रकममा एक प्रतिशतका दरले व्याज दिइने उल्लेख छ । स्थिरीकरण कोष संचालन गर्न कम्तीमा ५० लाख रकम योगदान आवश्यक रहेकोले सो योगदान रकम नपुगेमा नगरपालिकाले थप गर्ने, पछि सदस्य संस्थाहरुबाट उक्त योगदान रकम पुर्तिभएमा नगरपालिकाले थप गरेको रकम फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको छ । स्थिरीकरण कोषको स्थापना, संचालन, उपयोगिता सम्बन्धि अन्य व्यवस्था नगरपालिकाले स्विकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी निर्देशक समिति गठन सम्बन्धमा
ऐनको दफा १०५ ५ मा मध्यपुर थिमि क्षेत्रभित्रको सहकारीलाई सहकारी मुल्य मान्यता अनुसार संचालन गर्न, नीति निर्देशन प्रदान गर्न सहकारी निर्देशक समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख नभएका तथा ऐन नियमसंग नबाझिने गरी सहकारीको गुणात्मक विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न केही नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक भएमा उक्त नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न र सहकारी सिद्धान्त प्रतिकूल नहुने गरी सहकारी संस्थाहरुमा नीति, विधि र प्रविधिमा एकरुपता कायम गर्न नगर सहकारी समितिलाई निर्देशन दिन सकिने गरी निर्देशक समिति गठनको व्यवस्था छ । निर्देशक समिति नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा, उपनगरप्रमुख संह संयोजक, सदस्यहरुमा नगर सहकारी समितिका संयोजक, प्रशासकिय अधिकृत, नगरपालिकाको कानुनी सल्लाहाकार, नगरपालिकाले तोकेको सहकारी विज्ञ, वित्त विज्ञ दुई जना, सहकारी संस्थाहरुमध्यबाट नगरपालिकाले तोकेको दुई जना र नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी गठनको व्यवस्था गरेको छ । जुन सहकारी क्षेत्रको अभ्यासमा नौलो अभ्यास हो । यो संघीय ऐन, प्रदेश ऐन तथा नियमावलीले कल्पना नगरेको व्यवस्था मध्यपुर थिमी नगर सहकारी ऐनले गरेको छ । 

सहकारी समन्वय समिति गठन सम्बन्धमा
संघीय सहकारी ऐन र प्रदेश सहकारी ऐनमा व्यवस्था नभएको सहकारी समन्वय समिति नगरपालिकाको मातहतमा रहने गरी गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको सहकारी ऐनको दफा १०६ बमोजिम  सहकारी समन्वय समिति गठन गर्न सकिनेछ । सहकारी संस्थाहरु बीच समन्वय गरी सहकारी मुल्य मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम संचालन गर्न तथा सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी समन्वय समितिमा सहकारी प्रारम्भिक संस्थाहरुको भेलामार्फत छानेको व्यक्ति संयोजक, सो भेलाबाट दुई महिला सहित छ जना प्रतिनिधि रहनेछ । सहकारी समन्वय समितिको गठन सम्बन्धि कार्यविधि नगरपालिकाले निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी समन्वय समितिको काम, कर्तव्य समेत नियमावलीमा उल्लेख छ ।

निष्कर्ष
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार एक अर्कोको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा संचालन हुनुपर्दछ । संघीय सहकारी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची, कर्जा न्यायधिकरण, स्थिरीकरण कोष लगायतको व्यवस्था स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहत आफ्नो क्षेत्राअधिकार भित्र छुटै संचालन गर्ने गरी मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको सहकारी ऐन तथा नियमावली जारी गरेको छ । यसले संघीय, प्रदेश समेत क्षेत्रअधिकार भित्र पर्ने मध्यपुर थिमि नगरपालिमा केन्द्रीय कार्यालय भएका सहकारी संस्थाहरु कुन ऐन पालना गर्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । 

एउटै राज्यमा सरकार पिच्छे ऐन कानुनमा सामाञ्जस्यता नहुँदा कसरी सहकारी अभियान अघि बढ्ला ? सहकारी ऐन कानुनको परिपालना कसरी होला? यसले चुनौती थपेको छ । संघीय सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको ऐन कार्यान्वयनमा ढिलो हुँदा स्थानीय तहले आफ्नो जनताको बचत रकम सुरक्षाको लागि आफै पहल गर्नु सराहनीय कार्य हो । तर संघीय ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कुरा स्थानीय सरकारले पनि ऐन नियम जारी गर्दा कानुनी जटिलता थपिन्छ । संघीय सहकारी ऐनका व्यवस्थाहरु मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले आफै गर्छु भन्ने कुरा कति सहज होला ? सहकारी संस्थाको विकास र प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारबाट गर्न सक्ने कतिपय राम्रा ऐन नियमको व्यवस्था मध्यपुर थिमि नगरपालिकाबाट हुने आशा गर्नु स्वभाविक हो ।